१२ चैत, काठमाडौँ : राजनीतिक वृत्तमा फेरि राजतन्त्र बनाम गणतन्त्रको बहस तीव्र बनेको छ। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका पूर्वराजाबीच तुलना गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि गणतन्त्र पक्षधरहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। यही सन्दर्भमा नवराज दाहालले स्पष्ट रूपमा लेखेका छन्— “केपी ओलीसँग पूर्वराजाको तुलना गर्न मिल्दैन।”
नेपालको गणतान्त्रिक इतिहासले अनेकौं संघर्षको सामना गर्दै राजा शासनको अन्त्य गरेको हो। यस्तो अवस्थामा, गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने वा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने आवाजहरू बेला–बेला उठे पनि ती व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन योग्य छैनन्।
ओलीको राजनीतिक हैसियत र पूर्वराजाको भूमिका
केपी ओली नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भई संघीय गणतन्त्र नेपालको संरचनाभित्र बसेर नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुन्। उनी बहुदलीय व्यवस्था, संविधान निर्माण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका मुख्य पात्रहरूमध्ये एक हुन्। अर्कोतर्फ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सिंगो राजसंस्थाका अन्तिम शासक हुन्, जसको शासनकाल लोकतन्त्र विरोधी घटनाक्रमले भरिएको थियो।
राजसंस्थाको पुनरुत्थानको चर्चा चल्दा ओलीलाई राजासँग तुलना गर्नु गैरव्यावहारिक मात्रै होइन, ऐतिहासिक रूपमा गलत पनि हुन्छ। ओलीको शक्ति जनता प्रदत्त मतबाट प्राप्त हो भने, राजसंस्था वंशानुगत थियो।
गणतन्त्रको गर्जन— पछाडि फर्कने ठाउँ छैन!
नेपालका गणतन्त्रवादीहरू भन्छन्— राजसंस्था एकपटक ढलेपछि त्यसलाई पुनःस्थापना गर्ने कुनै तर्कसंगत आधार छैन। संविधानले दिएको संघीय संरचना, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनताद्वारा चुनेका नेताहरू नै नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार हुन्।
गणतन्त्रप्रति असन्तुष्टि हुन सक्छ, तर त्यसको समाधान फेरि निरंकुश राजसंस्थालाई ब्युँताउनु हुँदै होइन। बरु, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यही कारण, केपी ओलीलाई पूर्वराजासँग तुलना गर्ने सोचलाई गणतन्त्रवादीहरूले अस्वीकार गर्दै उनीहरूको गर्जन सुनिँदैछ— “नेपाल अब फर्केर राजतन्त्रमा जाँदैन!”
