काठमाडौँ, १४ फागुन : धनाढ्य विदेशीहरूका लागि अमेरिकाले अब भिसा बेच्ने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘गोल्ड कार्ड’ नामक नयाँ भिसा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार ‘गोल्ड कार्ड’ ५० लाख अमेरिकी डलर (६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ) मा खरिद गर्न सकिनेछ ।राष्ट्रपति ट्रम्पले धनाढ्य विदेशीहरूलाई लक्ष्य गरी यो कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार ‘गोल्ड कार्ड’ किनेपछि कुनै पनि व्यक्तिले अमेरिकामा बस्न र काम गर्न पाउनेछन् भने अमेरिकी नागरिकता लिने प्रक्रिया पनि सहज हुनेछ ।
‘हामीले गोल्ड कार्ड बिक्री गर्दैछौं,’ ट्रम्पले ओभल अफिसबाट भनेका छन्, ‘तपाईंहरूसँग ग्रिन कार्ड छ, तर यो गोल्ड कार्ड हुनेछ । हामी यसको मूल्य करिब ५ मिलियन डलर राख्नेछौं र यसले ग्रिन कार्ड भएकाहरूले पाउने अधिकारका साथै नागरिकता प्राप्तिको बाटो खोल्नेछ । धनाढ्य मानिसहरू यो कार्ड किनेर हाम्रो देशमा आउनेछन् ।’
ट्रम्पले ‘गोल्ड कार्ड‘ बिक्री दुई साताभित्रै सुरू गर्ने बताएका छन् । दशौं लाख विदेशीले यो कार्ड खरिद गर्ने उनको अपेक्षा छ ।
‘के तपाईंले रूसी अर्बपतिलाई पनि यो कार्ड बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘हो, सम्भवत: । म केही रूसी अर्बपतिहरूलाई चिन्छु, जो निकै असल छन् ।’
ट्रम्पले ‘गोल्ड कार्ड‘ बेच्ने घोषणा गरिरहेका बेला छेउमा उभिएका वाणिज्यमन्त्री होवार्ड लुटनिकले उक्त कार्डले अमेरिकी सरकारको ‘ईबी-५‘ भिसा कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । ‘ईबी-५‘ ले विदेशी लगानीकर्तालाई रोजगारी सिर्जनाका लागि अमेरिकी परियोजनामा लगानी गर्न अनुमति दिन्छ । त्यसपछि मात्र उनीहरूले आप्रवासनका लागि भिसा आवेदन दिन सक्छन् ।
सन् १९९२ मा सुरू भएको ‘ईबी-५‘ भिसा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत एक व्यक्तिले कम्तीमा १० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
ट्रम्प र उनको परिवारसँग जोडिएका व्यवसायहरूले पनि सम्पत्ति जोड्न यो कार्यक्रमको प्रयोग गरेका छन् । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि सांसद्हरूले यो कार्यक्रम आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित भएको र सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
२०१९ मा ट्रम्प प्रशासनले लक्षित आर्थिक क्षेत्रका लागि न्यूनतम लगानी ९ लाख डलर र अन्य क्षेत्रका लागि १८ लाख डलर तोकेका थिए । तर उक्त कदम सन् २०२१ मा प्रयास एक संघीय न्यायाधीशले खारेज गरिदिएका थिए ।
पछिल्लोपटक भने यो कार्यक्रम सन् २०२२ मा जो बाइडेन प्रशासनको समयमा नवीकरण गरिएको थियो ।
