काठमाडौँ, ११ फागुन: परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपाललाई ऋण लिन चीनले दबाब नदिएको बताएकी छिन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८औँ उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा जाने क्रममा ओमानको मस्कटमा भारतीय अखबार ‘द हिन्दू‘ लाई अन्तर्वार्ता दिँदै परराष्ट्रमन्त्री राणाले निजी क्षेत्रले ऋण लिन सक्ने भए पनि नेपाल ऋण लिने पक्षमा नरहेको बताएकी हुन् ।
‘द हिन्दू‘ की कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदरसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनेकी छिन्, ‘चीनले वास्तवमै नेपाललाई हामीसँग ऋण लेऊ भनेको छैन । त्यसै पनि नेपालको सरकारी ऋणको अनुपात उच्च छ । यदि निजी क्षेत्र चाहन्छन् भने चाहिँ तिनीहरूले लिन सक्छन् ऋण ।‘
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ४५ प्रतिशत नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघसम्ममा सरकारी ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको छ ।
त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री राणाले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामा नेपालले सम्झौता गरेकोमा भारत नरिसाएको पनि बताएकी छिन् । भारतले औपचारिक रूपमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको उनको भनाइ छ । अन्तर्वार्ताका क्रममा राणाले भनेकी छिन्, ‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत नेपालले कुनै पनि मुलुकको अहित हुने गरी सम्झौता गरेको छैन ।‘
‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण छिट्टै’
परराष्ट्रमन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण छिट्टै हुने पनि बताएकी छिन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको कुनै निश्चित मिति तय भइसकेको हो ?‘ भन्ने ‘द हिन्दू’को प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री राणा भन्छिन्, ‘निम्तो जहिले आउँछ ।‘
भारतमा विभिन्न राज्यमा चुनाव भइराखेकाले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यस्तताले भ्रमणमा ढिलाइ भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री राणाको भनाइ छ । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री चुनावमा व्यस्त भएकाले पनि ढिलाइ भएको सुनेकी छु । यही वर्षको मध्यसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण गर्नुहुनेछ,’ उनले भनेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच यही अप्रिल २ देखि ४ मा थाइल्यान्डको बैंककमा हुने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा भेटवार्ता हुने बताइएको छ ।
‘अमेरिकी सहायता रोकिँदा असर’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी सहायता रोक्दा नेपाल पनि प्रभावित भएको परराष्ट्रमन्त्री राणाको भनाइ छ । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) अन्तर्गतको सहायतासमेत रोकेको थियो । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल गठन भएको थियो ।
ट्रम्पको आदेशपछि एमसीए नेपालको कार्यक्रम रोकिएको हो । सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलरको परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख थियो । परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा अमेरिकाले गत पुसमा गरेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले यसमा प्रतिक्रिया दिँदै भनेकी छिन्, ‘यो हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण परियोजना थियो । किनकि हामीले यसमार्फत प्रसारण लाइन बनाउँदै थियौँ जसले भारतलाई बिजुली बेच्न पनि सहज हुन्थ्यो । यो आर्थिक रूपमा मुलुक स्वतन्त्र हुने कुरा पनि हो । हेरौँ के हुन्छ ।‘
