काठमाडौँ, ६ माघ : सरकारी सेवामा आरक्षणसँगै समानुपातिक र समावेशीको सुविधा पहुँच पुगेकाले लिन नहुने माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बताएका छन् । आफू पूर्वअर्थमन्त्री भइसकेकाले जनजाती कोटाबाट आफ्ना छोराछोरीले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नहुने र खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
निर्वाचनमा आफै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वर्गका मानिस नै समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको पनि पुनको भनाइ थियो ।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजित पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोग भएकाले त्यसलाई सच्याइनुपर्ने बताए । सरकारी सेवामा विकट गाउँका गरिब बाहुन, मधेसी, जनजाति र कर्णालीजस्ता पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको आरक्षण काठमाडौंसहित सहरका निजी स्कुल र क्याम्पसमा पढ्नेहरूले लिन नहुनेमा उनले जोड दिए । अवसर पाएका र नपाएकाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइन नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘म मन्त्री भएको छु, मेरो छोराछोरीले काठमाडौंमा पढेका हुन् । उनीहरूले जनजाति कोटामा सरकारी सेवामा जाने होइन, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गाउँका गरिब बाहुन, क्षेत्रीको छोराछोरी, पछि परेका मधेसी र जनजातिका छोराछोरीका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्णालीको कोटामा आर्थिक र राजनीतिक पहुँचमा भएकाहरूका छोराछोरीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेका लागि छुट्याइएको कोटाबाट अवसर लिन मिल्दैन ।’
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले ‘लोकतन्त्रको सर्भिसिङ’ आवश्यक रहेको पनि पुनले बताए । ‘समावेशीता चुनाव लड्न नसक्नेका लागि हो, प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउन पछि परेको समुदाय र वर्गका मान्छेलाई अवसर दिने भन्ने त्यसको उद्येश्य हो,’ पुनले भने, ‘प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूका लागि छुट्याएको कोटामा प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम र सक्नेहरू तीन पटकसम्म सांसद/मन्त्री भइरहेका छन् । अब यसलाई रोक्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले दुई तिहाई भएको भमण्डसहित सरकारमा बसेर अहिलेकै जस्तो मनपरी गरिरहे समस्या उत्पन्न हुने पुनको भनाइ थियो । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालेको कदमका कारणले माओवादी सरकारबाहिर आउँदा पनि पार्टीका पक्षमा जनमत देखिएको बताए ।
