काठमाडौँ, कात्तिक १० : राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई कात्तिक १४ गते उपस्थित हुन आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । शर्माको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेश माग भए सम्बन्धमा प्रत्यार्थीसँग समेत छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्नु मनासिब देखिँदा उक्त प्रयोजनका लागि समेत मिति २०८२/०७/१४ गतेको पेसी तोकी प्रत्यार्थीलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।” निर्वाचनको म्यान्डेड पाएको सरकारले गैरसंवैधानिक रूपमा राजदूत फिर्ताको निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । चुनावी सरकारले दूरगामी महत्वको राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भई नयाँ राजदूतको सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नहुने अवस्थामा सरकारले बदनियत रूपमा फिर्ताको निर्णय लिएको जिकिर निवेदकको छ ।
सरकारको असोज ३० गते विभिन्न देशमा कार्यरत ११ राजदूत फिर्ता गरेको थियो । सरकारले चीनका राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, जापानका दुर्गाबहादुर सुवेदी, जर्मनी डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल र स्पेनका सनील नेपाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्ने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । फिर्ता भएका राजदूतको समयमा नियुक्त अस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायत देशका राजदूतलाई भने यथावत् राखिएको थियो ।
पदाधिकारीविरुद्ध रिट पेस
यसैबिच जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे अनुसन्धान र कारबाही सिफारिसका लागि गठित आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता विपिन ढकालले रिट पेस गर्नुभएको हो ।
निवेदक ढकालले आयोग अध्यक्ष र सदस्यले घटनाका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ । घटनाबारे पूर्ववत् धारणा रहेकाले उक्त पदमा बसेर काम गर्न आयोग पदाधिकारी अयोग्य रहेको जिकिर निवेदकको छ । निवेदकले आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउनुभएको छ ।
