उद्घाटन र प्रवचनमै अलमलिए अर्थतन्त्रका जानकार अर्थमन्त्री

काठमाडौँ, पुस २२ गते । गत २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राज्यसत्ता सम्हालेको ११५ दिन पुगेको छ । विद्रोहको उपज कार्की नेतृत्वको ‘चुनावी सरकार’को मन्त्रिमण्डल हालसम्म १५ सदस्यीय बनेको छ । मन्त्रिमण्डलमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व रामेश्वर खनालले गरेका छन् । पूर्वसचिव तथा आर्थिकविज्ञसमेत रहेका मन्त्री खनाल सरकारको पहिलो दिनदेखि नै मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् ।

मुलुकको आर्थिक बागडोर सम्हालेका खनालले पनि मन्त्रालयमा ११५ दिन पूरा गरेका छन् । तर, जेन–जी विद्रोहपछि रोचक र पेचिलो बनिरहेको नेपाली राजनीतिको पेरिफेरिमा प्रायः ओझेलामा परेको आर्थिक क्षेत्रमा देखिनेगरी अर्थमन्त्री खनालले केही काम गर्न सकेका छैनन् । यतिबेला मन्त्री खनालले के गरिरहेका छन् त ? प्रश्न उठेका छन् ।

‘सय दिने’ रिपोर्ट कार्ड खोइ ?

प्रायः सार्वजनिक कार्यक्रम, उद्घाटन, प्रवचनमै समय खर्च गरिरहेका अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो ११५ दिन बढी कार्यदिनमा त्यस्तो खास देखिनेगरी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । उसो त कार्की नेतृत्वकै सरकारका अरु मन्त्रीले पनि ‘सय दिन’को कार्यप्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैगर्दा अर्थमन्त्री खनालले सोसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । सामान्य प्रकृतिका निर्णय, निर्देशन दिनेबाहेक मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक सुधारमा खास काम गर्नै नसकेको मन्त्रालयभित्रै गुनासो छ ।

अर्थमन्त्री आफैँ पूर्वसचिव र आर्थिक विज्ञसमेत भएकाले उनीमाथि सर्वसाधारणदेखि आर्थिक क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा थियो । तर, यसो हुँदाहुँदै पनि मन्त्री खनालले देखिनेगरी आर्थिक क्षेत्र सुधारमा काम गर्न नसकिरहेको आरोप छ ।

शपथ खाएलगत्तै अर्थमन्त्री खनालको पहिलो निर्णय थियो– ‘पूर्वतयारी नभएका र प्राथमिकतामा नपरेका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने’ । यही निर्णयअनुसार नै अघि बढेका अर्थमन्त्री खनालले तल्लो तहमा जाने साना परियोजनाका बजेट काटेर चुनावको खर्च जोहो गर्नतर्फ लागेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

संघबाट पालिकालाई छुट्याइएको ठूलो बजेट अर्थमन्त्री खनालले काटेको नगरपालिका संघ, नेपालका अध्यक्ष एवं नीलकण्ड नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले शिलापत्रसँग बताए ।

उनले भने, ‘संघबाट प्राप्त गर्ने ठूलो बजेट कटौती भएको छ ।’ प्रदेशबाट परियोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटको २०–२५ प्रतिशत काटेर निरन्तरता दिए पनि संघले भने पूर्ण रूपमा काट्ने काम गरेको उनले गुनासो गरे ।

खासगरी संघीय मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्याइएको बजेट कटौतीमा परेको उनले बताए, जसले गर्दा पालिकाहरूलाई काम गर्न निकै गाह्रो परिरहेको ढुंगानाले गुनासो गरे ।

यस्तै, गाउँपालिका महासंघ, नेपालका महासचिव खिमबहादुर थापाले पनि संघबाट छुट्याइएको बजेट कटौती गर्दा काम गर्न निकै गाह्रो परिरहेको बताए । बहुवर्षीय र ठेक्का लागिसकेका आयोजनाको बाहेक अर्थमन्त्रीले अरु महत्त्वपूर्ण ठेक्काहरूको बजेट काट्दा पालिकाहरू मर्कामा परेको थापाले शिलापत्रसँग बताए । यस्तो बजेट कटौती सरकारले चुनावी खर्च जुटाउन गरेको आरोप पालिकाहरूको छ ।

चुनावको खर्च जुटाउने दबाब

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार चुनावी सरकार हो । यसले पनि यो सरकारलाई अरु क्षेत्र खासगरी आर्थिक सुधारमा भन्दा पनि चुनाव कसरी गराउने र खर्च कसरी जुटाउने भन्नेमै चिन्तित देखिन्छ । यसैले पनि अर्थमन्त्री खनाल चुनावी खर्च जुटाउने ध्याउन्नमा बढी केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ ।

जेन–जी विद्रोहले निम्त्याएको चुनावका लागि चालु वर्षको बजेटमा कुनै खर्च व्यवस्था पनि गरिएको छैन । यसै पनि सरकारमाथि चुनावी खर्च जुटाउने दबाब परेको छ ।

२१ फागुनका लागि प्रस्ताव गरिएको चुनावका लागि हालसम्म सरकारले १७ अर्ब ११ करोड खर्चको सहमति दिइसकेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत चुनावी शान्ति सुरक्षा र बन्दोबस्तीका लागि ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्चको सहमति दिएको अर्थमन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च स्वीकृति दिएको छ । यो खर्चको स्रोत व्यवस्थापनमा यतिबेला अर्थमन्त्री खनाल लागिपरेका छन् ।

उसो त उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको तत्कालीन संयोजकसमेत रहेका अर्थमन्त्री खनालले आयोगको सुझावअनुसार नै बिनास्रोतका र साना परियोजनाहरूको बजेट कटौती गरेको भने पनि मुख्यतः यही चुनावी खर्च जुटाउन यसो गरिएको आरोप अर्थमन्त्री खनालमाथि लागेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन

राजनीतिक चर्चा परिचर्चाकाबीच चुनावको माहोल बनाउन लागिपरेको कार्की सरकार, खासगरी अर्थमन्त्री खनाल बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएका छन् । चुनावको वर्ष बजेट कार्यान्वयन इतिहासमै कमजोर बन्ने खतरा देखिएको छ ।

पुसको करिब अन्तिम अन्तिममा आइपुग्दा आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको जम्मा ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुन सकेको छ । जबकि, खास विकास खर्च भनिएको पुँजीगत खर्चतर्फ जम्मा १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको स्थिति छ ।

यस आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको अघिल्लो सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याएको थियो । तर, बजेट ल्याएलगत्तै जेन–जी विद्रोहको ठूलो प्रहारमा परेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बजेट कार्यान्वयनको सुरुवात गर्न नपाउँदै ढल्यो ।

यसलगत्तै गठन भएको कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार, चुनावमै बढी केन्द्रित हुँदा यता आर्थिक पाटो अझ भनौँ बजेट कार्यान्वयनको पक्ष ओझेलमा परेको छ । यसको असर आउँदो वर्ष अझ बढी अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ ।

अर्थमन्त्री खनालको दाबी– के–के गरे ?

यद्यपि, १०० दिने रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक नगरेका अर्थमन्त्री खनालले हालसम्म आफूले गरेका केही कामहरूको दाबी भने गरेका छन् ।

–चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमबाट साना तथा टुक्रे आयोजना, पूर्वतयारी नभएका आयोजनाहरू कटौती गरेको

–जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वित्तीय क्षेत्रलाई सहुलियत तथा छुट प्रदान गरिएको

–भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको

–जेन–जी आन्दोलनका मृतक परवारलाई र घाइतेको उपचारमा आर्थिक सहायता निकासा गरिएको

–वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरूबाट करिब ५०० सुरक्षाकर्मी र केही सवारी साधन सेवा फिर्ता गरिएको

–पुँजी बजारमा रहेका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सुझाव कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको

–तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति, २०८१ जारी गरिएको

–निर्वाचनका लागि खर्चको स्रोत सहमति दिइएको

–चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ५ अर्ब १२ करोड अनुदान र ३६ अर्ब २४ करोड ऋण सहायता प्राप्त गरिएको

–नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको पुनसंरचना गर्न आवश्यक सुझाव तथा अध्ययन समिति गठन गरिएको 

–१ माघ, २०८२ देखि लागू हुनेगरी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले तोकिएको अवस्थामा बाहेक एकपटकमा ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री वा कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत गर्नुपर्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनसम्बन्धी सीमा निर्धारण गरिएको

–भारु २०० र ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रति व्यक्ति भारु २५०० को सीमासम्म सीमा पार गर्न सक्नेगरी छुट दिइएको

–सार्वजनिक सेवाप्रवाहका लागि पेश हुने कागजातमा आय टिकटको रुपमा हुलाक टिकट टाँस्ने व्यवस्थालाई हटाइएको दाबी मन्त्री खनालले गरेका छन् ।