‘कर्मचारीको हक, हितका पक्षमा सरकारको ध्यानाकर्षण’

काठमाडौँ, पुस २२ गते । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले उठाएका माग, मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

यही पुस २० गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संगठका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्ति विकाससहित मनोबल बढाउने सन्दर्भमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेकी हुन् ।

बैठकले निजामती सेवा ऐन लागू गरी स्वास्थ्य र संसद् सेवाहरू समावेश गर्ने, तहगत मिलान गर्ने, लगातार पाँच वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक तह, १० वर्ष सेवा गरेकालाई एक श्रेणी बढुवा गर्ने, अन्तर तह, प्रदेश र स्थानीय स्तरको सरुवा पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउने, ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

यसैगरी कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले न्याय सेवा र सरकारी वकिल कर्मचारीको सुविधा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन संघीय तहबाट जारी गर्ने, कर्मचारीको घर सापटी, रासन कार्ड, स्वास्थ्य सुविधा, बाल स्याहार, बिदा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक सेवामा ‘शीघ्र सेवा-तीव्र विकास’ अभियान मार्फत नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषयमा भएको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कर्मचारी हक, हितका पक्षमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे ।