प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणमा यूएईले लिएको शुल्क हटाउन माग

काठमाडौँ, पुस २ : यूएईको भिसा लिन आवश्यक पर्ने नेपालको ‘प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण’का लागि लिइएको शुल्क विवादमा परेको छ । प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका लागि ठमेलस्थित भीएफएस (भिसा फ्यासिलिटेसन सर्भिस) मार्फत काठमाडौंस्थित यूएई दूतावासमा कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका लागि भीएफएसमा ३ सय ५३ दिराम (झन्डै १३ हजार ८ सय रुपैयाँ) शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई जाने नेपाली श्रमिकले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका नाममा नयाँ शुल्क तिर्नुपरेको हो । जेन–जी आन्दोलनअघि यूएई जान प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य थिएन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका लागि तोकिएको शुल्क हटाउन माग गरेको छ । संघले परराष्ट्र तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यूएईमा श्रमिक पठाउने म्यानपावर व्यवसायीहरूले आइतबार संघको पहल पर्याप्त नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले प्रमाणीकरणका लागि लिइएको शुल्क सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी भएको बताएका छन् । सरकारले यूएई जाने श्रमिकसँग सेवा-शुल्कबापत म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने नीति लिएको छ ।

संघले शुल्क हटाउन सम्बन्धित पक्षसँग संवाद र पहल गर्न प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार यूएई र नेपालबीच भएको श्रम सम्झौताविपरीत श्रमिकमाथि भार पर्ने गरी शुल्क तोकिएको हो । ‘यस विषयमा यूएईका राजदूतसँग छलफल गर्ने तयारीमा छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल र यूएईबीच रोजगारदाता–पे मोडेलको श्रम सम्झौता छ । यसको कार्यान्वयन नहुँदा सबै आर्थिक भार श्रमिकमाथि परिरहेको छ ।’

जेन–जी आन्दोलनपछि यूएईले नेपालीका लागि भिजिट र श्रम भिसा जारी गर्न अस्थायी रूपमा रोक लगाएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने नीति लागू भएपछि पुनः भिसा जारी हुन थालेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी प्रमाणीकरण र त्यससँग जोडिएको शुल्कबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

व्यवसायीले नेपालको कन्सुलर विभागबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रहरी प्रतिवेदनलाई यूएईले मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘साउदी अरब, कुवेतलगायत अन्य देशले कन्सुलर विभागबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि पुनः दूतावास जानु पर्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘भीएफएसमार्फत गर्नुपर्दा श्रमिकमाथि आर्थिक भार परेको छ ।’

यसअघि सन् २०१८ मा यूएईले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका लागि आवेदन संकलन गर्न काठमाडौंस्थित याक्का ट्राभल एन्ड टुर्स र सिटी एक्सप्रेस ट्राभललाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसबेला श्रमिकमाथि झन्डै ४ हजार ४ सय रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार परेको थियो । विरोधपछि उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो । नयाँ शुल्कबारे यूएई दूतावासले भने टिप्पणी गरेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिने कुल संख्याको झन्डै ४० प्रतिशत यूएई जाने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यूएई जान २ लाख १ हजार १ सय ४८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या पुनः श्रम स्वीकृतिबाहेक हो ।