१३ असोज, काठमाडौँ — २४ भदौमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई दिएको निर्देशनप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ । त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै गृहले कारबाही नगर्न दिएको निर्देशनले विध्वंसमा संलग्न दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप एमालेले लगाएको छ ।
एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको आइतबार बसेको बैठकले प्रहरीलाई निर्बाध अनुसन्धान गर्न दिन माग पनि गरेको छ । ‘यस निर्देशनले नेपाल प्रहरीको कानुनसम्मत क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र गरेको छैन, यसले अपराधीको मनोबल बढाउने र उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक मनसाय पनि बोकेको छ ।’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि भने ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतको राहदानी रोक्का गर्ने जाँचबुझ आयोगको निर्णयप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘यस राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति केन्द्रीय सचिवालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्छ । यस्ता प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ एमालेको सचिवालय निर्णयमा भनिएको छ ।
एमालेले सरकार राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा आशंका गरेको छ । ‘सरकार बनेको दुई साता भए पनि मुख्य राजनीतिक दलसँग संवाद, सम्पर्क देखिएन । साँच्चै निर्वाचन हुने स्थिति छ त ? गम्भीर प्रश्न छ । निर्वाचन हुन निष्पक्ष र भयरहित वातावरण हुनुपर्छ । बिस्तारै सरकार निषेधको बाटोबाट हिँड्न खोजेको देखिन्छ,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने ।
उनले राजनीतिक दललाई लक्षित गरेर भौतिक क्षति पुर्याउन केही व्यक्तिले खुलेआम भनिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘अन्तर्वार्ता दिँदै पुराना दललाई चुनावमा भाग लिन दिँदैनौं भनिएको छ । यसले अबको पाँच महिनापछि हुने चुनावको संकेत गर्छ र ?’ उनले थपे ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे निर्णय गर्न एमालेले २७–२९ असोजमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । एमालेले २३ र २४ भदौमा भएको घटनाको छानिबन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनमा मानवीय क्षति हुनुमा घुसपैठ भएको निष्कर्ष एमालेको निकालेको छ । राष्ट्रपति निवास, सिंहदबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, सरकारी निकाय, व्यावसायिक भवन, निजी निवासमा आगजनी हुनुमा प्रतिगमन चाहने तत्त्वको घुसपैठ भएको एमालेको दाबी छ ।
‘यो यति ठूला घटनाक्रमबारे किन आकलन गर्न सकेनौं ? सरकारी सूचनामा कहाँ ग्याप रह्यो ? समीक्षा गर्छौं’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘यो कुनै राजनीतिक पार्टीको समस्या होइन, राष्ट्रिय समस्या हो । सबै लोकतन्त्र पक्षधर दल, नागरिक समाजलाई आफ्नो ठाउँमा संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छौं ।’
एमाले नेतृृत्व पुनर्गठनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनको मिति तोकेर पार्टी र नेतृत्व नयाँ ढंगले लैजाने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीलाई नयाँ ढंगले कसरी अघि लैजाने, नेतृत्वबारे के गर्नुपर्छ ? कार्यसम्पादनमा कहाँ सुधार गर्नेबारे छलफल गरेका छौं,’ ज्ञवालीले थपे, ‘केन्द्रीय कमिटीपछि सम्भवतः छिट्टै महाधिवेशनमा जानेछौं ।’
