काठमाडौँ, भदौ ३ : सत्ताघटक दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएपनि अन्य सानादलको सहयोग लिँदै सरकारले उनलाई पदबाट हटाउन लागेको हो। उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन लागिएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघिको प्रयास बहुमत नपुगेकै कारण असफल भएको थियो। तर यस पटक बहुमत पुर्याउने दाउ सत्ता पक्षमा रहेको छ।
संविधान बमोजिम सभामुख वा उपसभामुख हटाउनका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७७ सिट रहेको छ।
यी दुई दलसँग कुल १६६ सांसद हुन्छन् र दुई तिहाइका लागि थप २० सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बन अवस्थामा रहेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। यो अवस्थाले बहुमतका लागि अन्य दलमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ।
किन हटाउन चाहन्छ सरकार
उपसभामुखलाई हटाउन खोज्नुको प्रमुख कारण संवैधानिक नियुक्ति हो। संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुगेकाले उपसभामुखलाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहयोग मागेको र अन्य दलसँग पनि कुरा गरेको भनी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबारको पदाधिकारी बैठकमा जानकारी गराएका थिए। सत्ता पक्षले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुगेका कारण हटाउन लागेको तर्क गरेका छन्।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने उक्त धारामा उल्लेख छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाको सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलको नेता पुष्पकमल दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य छन्।
संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धनतर्फबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्र दुई जना थिए। विपक्षमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता गरी तीन सदस्य छन्। प्रधानन्यायाधीश तटस्थ भएका कारण प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् । यसरी अल्पमतमा रहेका र संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा सत्ता गठबन्धन अनुकुल निर्णय नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगसहित केही संवैधानिक निकाय रिक्त रहेको छ। एक्कासी उपसभामुख हटाउनुको अर्को कारण भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पछिल्ला दिनहरूमा लगातार संसद्मा विरोध गर्दै आएको थियो।
