काठमाडौं, भदौ ३ : राष्ट्रियसभाका सांसद डा. अन्जान शाक्यले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई अल्झाउने नभई समाधान गर्नेगरी व्यवस्थापनको बाटो खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘कुलिङ पिरियड भनेको सार्वजनिक सेवा र निजी स्वार्थ सेवाविचमा नैतिक विभाजन र संस्थागत पर्खाल ‘फायरवाल’ राख्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘कुलिङ अफ पिरियडभित्र राज्यका सबै अङ्गहरु जस्तै– राजनीतिज्ञ, सबै तहका कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, आर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था लगायत पर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले मुख्यतः सरकारी नियामक र निजी कम्पनीबिच अलग हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता रहने उल्लेख गर्नुभयो । अहिले हामीले चर्चा गरिरहेको कुलिङ पिरियडले निजामति सेवा र अझ त्यसमा पनि एउटा समूहलाई मात्र लक्षित गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले यो विधेयक विभेदकारी हुन्छ कि भन्ने हो । विधेयक विभेदकारी हुनुहुँदैन । सबैको हितमा हुनेगरी ल्याउनुपर्छ ।’
बृहत् क्षेत्र ओगटेको कुलिङ पिरियडलाई दीर्घकालीन समाधानका अहिलेको समय पर्याप्त नभएकाले उक्त दफालाई न्याय दिनेगरी टुंगोमा पुग्न नसकिने बताउनुभयो । ‘कुलिङ अफ पिरियड भनेको स्वार्थ बझान (सिओआई) भित्रको विभिन्न अङ्गहरुमध्येको एक अङ्ग मात्र हो । यी सबै विषयको छलफलका लागि ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ’ शाक्यले भन्नुभयो’ ‘कुलिङ अफ पिरियड’ पनि त्यसैसँग सम्वन्धित रहेकाले पर्याप्त समय लिइ त्यहाँ छलफल गर्दा मात्र सबैलाई न्याय दिनेगरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकिन्छ ।’
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुका बारेमा पनि चर्चा गर्दै आफू कुलिङ अफ पिरियड हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको प्रष्ट पार्नुभयो । ‘मैले संशोधन पनि त्यहि अनुसार हालेकी हुँँ । तर, मेरो संशोधनमा आधा वाक्याशं मात्र आएको हुनाले जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुन गएको मात्रै हो’ उहाँले भन्नुभयो, “कुलिङ अफ पिरियडजस्तै इन्साइडर इन्फरमेसन पनि सीओआईको एक आयाम हो । सूचनाको दुरुपयोग हुने कुराप्रति सजग रहनुपर्छ ।’
उहाँले लोकसेवा आयोगका विज्ञहरुले पढाउन नपाउने, लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कसैका नातेदार भएमा ऊ त्यहाँ बस्न नपाउने, सबै कर्मचारीले आफ्ना सम्भावित स्वार्थको टकरावको खुलासा गर्नुपर्नेजस्ता सन्दर्भ ‘डिसक्लोजर’ सीओआईसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘स्वार्थको टकराव रोक्न स्वतन्त्र निगरानी आवश्यक हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वार्थको टकरावको अवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्छ । त्यसैले ‘इन्साइडर इन्फरमेसन’ पनि ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खानेगरी कानुन बनाउँदा संघीय निजामति सेवाको एकरुपता, उत्तरदायित्व र गुणस्तरको मूल्याङ्कन मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
