१८ साउन, काठमाडौं : डिजिटल वित्तीय सेवा क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई नियमनसहितको प्रोत्साहनका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । त्यसका लागि बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले पहिलो पटक स्यान्डबक्ससम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तर्जुमा गरी यसै साता सार्वजनिक गरेको छ ।
वित्तीय प्रविधि र सेवा प्रदायकहरूसम्मको पहुँच, उपयोग र डिजिटल कारोबारको गुणस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारिएको स्यान्डबक्ससम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदाले नयाँ प्रविधिहरूलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखेको छ । वित्तीय क्षेत्र र डिजिटल कारोबारमा नयाँ प्रविधिको आगमनसँगै नवीनतम प्रयोग भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नवीनतम प्रविधिमा आधारित उत्पादन तथा सेवालाई सुरक्षित तरिकाले परीक्षण गर्न एउटा विशेष वातावरण चाहिने केन्द्रीय बैंकको आकलन छ । यस्तो वातावरण बनाउन ‘स्यान्डबक्स’ कार्यक्रमको परिकल्पना गरिएको र डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमा नयाँ आविष्कारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणा निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो चौथो रणनीतिक योजनाअन्तर्गत ल्याएको निर्देशिकामा नयाँ फिनटेक उत्पादन वा सेवाहरूलाई निश्चित मापदण्डभित्र रहेर परीक्षण गर्न दिने नीति समावेश छ । भारत, सिंगापुर, यूएईलगायत देशले डिजिटल बैंकिङ, फिनटेक सेवा, डिजिटल केवाईसी लगायत प्रविधिको प्रारम्भिक परीक्षण यस्तै स्यान्डबक्समार्फत गरेका छन् । भारतमा त्यहाँको रिर्जभ बैंकले अहिलेसम्म चारवटा कोहर्ट अर्थात् समूहमा फिनटेक कम्पनीहरूलाई स्यान्डबक्समा परीक्षणका लागि अनुमति दिइसकेको छ ।
सन् २०२४ मा पाँचौं चरणको समूहमा आरबीआईले पाँचवटा कम्पनी छानेको थियो । त्यसमध्ये एक, कनेक्टिङ डट कन्सल्ट्यान्सीले खराब कर्जाबारे बैंकहरूलाई पूर्वजानकारी दिएर जोखिम निर्धारण गर्दै ऋणीलाई कारबाहीको सुझाव दिने टुल बनाएको छ । त्यस्तै, खाडीमा काम गर्न गएका भारतीय नागरिकलाई भिडियो केवाईसी र डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन प्रणाली प्रयोग गरी बैंक खाता खोल्ने प्लाटफर्म बनाएको ईपीफाई टेक्नोलोजिज पनि स्यान्डबक्समा छनोट भएको थियो । भारतमा आरबीआईबाहेक भारतीय धितोपत्र तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) र भारतीय बिमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण लगायत नियामकले पनि आआफ्नो क्षेत्रमा रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
फिनटेक क्षेत्रमा रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको माग हुँदै आएको सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो पटक यस्तो अभ्यास गर्न लागिएको हो । प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार आफ्नो नयाँ उत्पादन वा सेवा स्यान्डबक्समा परीक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिट्यान्स कम्पनी तथा नयाँ फिनटेक कम्पनीले आवेदन दिन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
बैंकले ती आवेदन जाँचेर परीक्षणका लागि अनुमति प्रदान गर्छ । अनुमति पाएपछि, सहभागीले आफ्नो उत्पादन वा सेवा तोकिएको अवधिमा परीक्षण गर्ने र परीक्षणको अवधि सामान्यतः अधिकतम ६ महिनाको हुने प्रस्तावित निर्देशिमा भनिएको छ । ‘कुनै कारणले अवधि बढाउनुपर्ने भए परीक्षण सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि लिखित जानकारी गराउनुपर्छ,’ निर्देशिकाको परीक्षण खण्डमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार ६ महिनासम्म समय थपिदिन सक्छ ।’ परीक्षण सकिएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको मूल्यांकन गरेर सफल भए बजारमा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स वा अनुमति प्रदान गर्छ ।
परीक्षण अवधिमा ग्राहकहरूलाई त्यसबारे जानकारी दिनुका साथै मञ्जुरी लिएर मात्रै त्यसो गर्न सकिने र सम्भावित क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । स्यान्डबक्समा सहभागी संस्थालाई केही नियमकीय छुट प्रदान गरिने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ । परीक्षण सफल हुन नसके वा गम्भीर त्रुटि देखिए स्यान्डबक्सको अनुमति खारेज गरिनेछ । सहभागी संस्थाले ग्राहक स्थानान्तरण योजना, समग्र विवरण रिपोर्ट र राष्ट्र बैंकको सन्तुष्टिपछि मात्र परीक्षणबाट पूर्णरूपमा बाहिरिन पाउनेछन् । परीक्षण सफल भएमा पूर्ण इजाजतको बाटो खुल्नेछ ।
स्यान्डबक्स व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई तोकिएको छ भने समग्र अनुगमनका लागि ‘स्यान्डबक्स कमिटी’ गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘स्यान्डबक्समा सहभागी संस्थाको आवेदन मूल्यांकनदेखि, परीक्षण अनुमोदन, परीक्षणको अनुगमन र अन्त्यसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया समितिले हेर्नेछ,’ निर्देशिकाको नियम ४ मा भनिएको छ, ‘समितिले आवश्यक ठानेमा बाह्य विज्ञ वा सल्लाहकार आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।’
निर्देशिकाको पहिलो खण्डमा परिभाषा, दोस्रोमा उद्देश्य, तेस्रोमा सञ्चालन प्रक्रिया, चौथोमा प्रशासनिक संरचना, पाँचौँमा स्यान्डबक्सको मूल्यांकन प्रक्रिया र छैटौं तथा सातौंमा अतिरिक्त नियम तथा सञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था समावेश छन् । नेपालमा डिजिटल वित्तीय प्रणाली विस्तार भइरहेका बेला यस्तो स्यान्डबक्सले नयाँ प्रविधिको सुरक्षित परीक्षण गर्न र नियामकीय घेराभित्र रहेर नवप्रवर्तनको विस्तारमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस मस्यौदामाथि १५ भदभित्र सुझाव दिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
