डिजिटल कनेक्टिभिटीमा नेपालको सुधार, फाइभ-जी नेटवर्क कहिले ?

१४ साउन, काठमाडौं : राष्ट्रसंघ मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालले डिजिटल सञ्चार क्षेत्रमा प्रगति हासिल गरेको उल्लेख छ । ‘डिजिटल विकास मापन : भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देशमा केन्द्रित तथ्य र तथ्यांक’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा नेपालसहित ‘समूह २’ मा परेका ११ देशको डिजिटल कनेक्टिभिटीको स्तर विश्वको औसत स्तरसँग मेल खाने उल्लेख छ ।

भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देश (एलएलडीसी) मध्ये नेपालले एक उन्नत समूहमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ । प्रतिवेदनमा ‘समूह २’ भित्र अर्मेनिया, भुटान, बोलिभिया, बोत्सवाना, इस्वाटिनी, किर्गिस्तान, लाओ पीडीआर, लेसोथो, पाराग्वे र तुर्कमेनिस्तान छन् । नेपाल, भुटान र लाओ पीडीआर न्यून विकसित देश (एलडीसी) का रूपमा पनि वर्गीकृत छन् ।

नेपालको डिजिटल पहुँच र प्रयोगको अवस्था हेर्दा सन् २०२३ मा जनसंख्याको ५५.८ प्रतिशतले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो विश्व औसत ६७.६ प्रतिशतभन्दा कम हो । तर समग्र एलएलडीसीको औसत ३९.४ प्रतिशतभन्दा निकै बढी भएकाले नेपाल यस समूहका धेरै देशभन्दा अगाडि देखिन्छ ।

मोबाइल ब्रोडब्यान्डको क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०२३ मा ९४.५ प्रतिशतले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा लिएको तथ्यांक छ । यो पनि विश्व औसत ९४.६ को हाराहारी र समग्र एलएलडीसीको औसत ५९.३ भन्दा धेरै हो । मोबाइल सेलुलर नेटवर्कको कभरेज २०२३ मा नेपालको जनसंख्याको ९८.३ प्रतिशतसम्म थियो ।

देशभर ९९ प्रतिशत जनसंख्याको थ्रीजी सेवामा र ८८ प्रतिशतको फोरजी मोबाइल नेटवर्कमा पहुँच पुगेको प्रतिवेदनको ठहर छ । तर, फाइभजी मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नभएकाले नयाँ प्रविधिमा नेपाल पछाडि रहेको औंल्याइएको छ । सेवाहरूको सस्तोपनका हिसाबले २०२४ मा नेपालमा मोबाइल डेटाको मूल्य प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) को २ प्रतिशत देखिन्छ । यो संयुक्त राष्ट्र ब्रोडब्यान्ड आयोगले तोकेको २ प्रतिशत वा सोभन्दा कमको लक्ष्यसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ ।

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य २०२४ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको ७.२ प्रतिशत थियो । यो चाहिँ ब्रोडब्यान्ड आयोगको लक्ष्य २ प्रतिशतभन्दा निकै बढी हो । यसले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड अझै पनि महँगो रहेको र यसमा थप सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ ।

दक्षिण एसियाकै अर्को भूपरिवेष्टित देशमध्ये भुटान पनि नेपालजस्तै ‘समूह २’ मा भए पनि यसले कनेक्टिभिटीमा अझै राम्रो प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । २०२३ मा भुटानमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ८८.४ प्रतिशत थिए । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता ९६.८ प्रतिशत र फोरजी नेटवर्क कभरेज ९७ प्रतिशत थियो । जनसंख्याको ४० प्रतिशतले फाइभजी मोबाइल नेटवर्क चलाउँथे । भुटानमा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको मूल्य प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य २.२ प्रतिशत थियो । यो नेपालको भन्दा निकै कम र विश्वव्यापी लक्ष्यभित्रै छ ।

यसैगरी, अफगानिस्तान र ताजिकिस्तानजस्ता ‘समूह ३’ मा पर्ने एलएलडीसीको तुलनामा भने नेपालको अवस्था राम्रो देखिन्छ । २०२४ मा अफगानिस्तानमा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको मूल्य प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको ८.४ प्रतिशत थियो । यो नेपालको भन्दा धेरै महँगो हो । ताजिकिस्तानमा २०२३ मा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ५६.८ प्रतिशत, ‍मोबाइल ब्रोडब्यान्ड चलाउने ४०.८ र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सदस्यता १ प्रतिशत मात्र थियो ।

नेपालले डिजिटल कनेक्टिभिटीमा राम्रो सुधार गरे पनि प्रतिवेदनले केही चुनौती औंल्याएको छ । ‘इन्टरनेट ट्राफिक र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको भरपर्दो तथ्यांकको अभाव नेपालका लागि नीति निर्माणमा बाधा बनेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता तथ्यांकको कमीले प्रमाणमा आधारित नीतिहरू बनाउन र डिजिटल रूपान्तरणका प्रयासलाई लक्षित गर्न बाधा पुर्‍याउँछ ।’ फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच, फाइभजी नेटवर्क र डिजिटल तथ्यांक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन धेरै काम गर्नॅपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।