म्याड्रिड, १३ असार : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा भएको बजेट कटौती र विश्वव्यापी उथलपुथलले गरिबी, भोकमरी र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको प्रगतिमा बाधा पु¥याएको भन्दै आगामी साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलन स्पेनमा आयोजना हुनेघएको छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्राँें, दक्षिण अफ्रिकाका सिरिल रामाफोसा र इक्वेडरका डेनियल नोबोआले जुन ३० देखि जुलाई ३ सम्म दक्षिणी शहर सेभिलमा हुने करिब ७० राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको नेतृत्व गर्नेछन् । विकासका लागि वित्तीय सहायतासम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अमेरिकाले बेवास्ता गर्नुले यस क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कम हुने चुनौतीलाई उजागर गरेको छ । सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख एन्टोनियो गुटेर्रेस, विश्व बैङ्कका प्रमुख अजय बङ्गालगायत व्यवसाय, नागरिक समाज र वित्तीय संस्थाका चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
विकास केन्द्रित यस्ता जमघट विरलै हुने गरेका छन् र विश्वका धनी देशहरूले सन् २०३० का लागि तय गरेका विकास लक्ष्यहरू पहुँचबाट टाढिँदै गएकाले यसको तात्कालिकता उच्च छ । गुटेर्रेसले सहायताका लागि आगामी बर्षदेखि बार्षिक चार ट्रिलियन अमेरिकी डलरको फरक हुने अनुमान गरेका छन् । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहायता योगदानकर्ता युएसएआईडीका लागि ट्रम्पले आर्थिक सहायता कटौती गरेपछि मानवीय अभियानलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियमजस्ता धनी मुलुकले पनि आर्थिक तथा सुरक्षा प्राथमिकता परिवर्तन भएको र राष्ट्रिय बजेट खुम्चिएकाले सहायता कटौतीको घोषणा गरेका छन् । दक्षिणी अफ्रिकामा एड्सविरुद्ध लड्नेदेखि लिएर बङ्गलादेशमा विस्थापित रोहिङ्ग्या बालबालिकालाई शिक्षित बनाउनेसम्मका कामले तत्काल प्रभाव पारिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी एजेन्सीले विश्वका दशौँ लाख अति जोखिममा रहेका नागरिकलाई प्रभावित पार्ने गरी कोषको रकम सुकेपछि तीन हजार ५०० रोजगारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मध्यपूर्व र युक्रेनमा भएको विनाशकारी द्वन्द्वका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा यसपहिले नै अभाव रहेकोमा ट्रम्पको अप्रत्याशित कर वृद्धिले विश्वव्यापी व्यापारलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। ऋण बोझ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा सुधार र न्यून आय भएका देशहरूको ठूलो ऋणभारलाई कम गर्नु छलफलको मुख्य विषयहरू भएको आयोजकले जनाएको छ । धेरै विकासशील राष्ट्रहरूको बजेट कोभिड–१९ महामारीपछि बढेको ऋणको सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण लगानीलाई रोक्दै सीमित छ। स्वर्गीय पोप फ्रान्सिसले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको र नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्जको संयोजनमा तयार पारिएको एक प्रतिवेदनअनुसार तीन अर्ब ३० करोड मानिसले स्वास्थ्यमा भन्दा पनि बढी ब्याज तिर्ने देशहरूमा बस्छन् ।
आलोचकहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली, विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुधारका लागि अमेरिकास्थित आधारस्तम्भको आलोचना गरेका छन्। गुटेर्रेसले सेभिलले पुरानो, निष्क्रिय र अन्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्ने अद्वितीय अवसरको प्रतिनिधित्व गरेको बताउनुभयो । गत जुनमा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भएको तयारी बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाहेकका देशहरूले सेभिलमा पारित हुने एउटा दस्तावेजमा सर्वसम्मतिले सहमति जनाएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०३० को गरिबी, भोकमरी उन्मूलन र लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धनसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धतालाई दस्तावेजले पुनः पुष्टि गरेको छ । यसले विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व सुधार गरेर कर प्रणालीमा सुधार गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ । उक्त दस्तावेजले विकास बैङ्कहरूलाई आफ्नो ऋण क्षमता तीन गुणा बढाउन, ऋणदाताहरूलाई आवश्यक सामाजिक खर्चका लागि पूर्वानुमानयोग्य वित्त सुनिश्चित गर्न र कर छलीविरुद्ध थप सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने र ‘यौन–आधारित प्राथमिकताहरू’ समावेश गर्ने पहलहरूको विरोध गरेको बताएको छ। महत्वाकाङ्क्षाको कमी युरोपेली सङ्घ (इयू)ले सहमति हासिल गरेकोमा खुशीयाली मनाइरहेका बेला गैरसरकारी संस्थाहरूले महत्वाकाङ्क्षाको कमी भएको भन्दै प्रतिबद्धताको आलोचना गरेका छन्। क्रिश्चियन एड’की विश्वव्यापी वकालत प्रमुख मारियाना पाओलीका अनुसार यो दस्तावेजले ‘ग्लोबल साउथ’को तत्काल आह्वानको बावजुद ऋण र जीवाश्म ईन्धन अनुदानमा प्रमुख प्रतिबद्धताहरूलाई कमजोर पार्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिकी अवरोधबाट जोगिएर ग्लोबल नर्थले सुधारलाई अवरोध गरिरहेको छ । यो नेतृत्व होइन, यो इन्कार हो ।” उहाँका अनुसार धनी देशहरूले आफ्ना वाचाहरू पूरा गर्न असफल भएका कारण विश्वासमा ह्रास आएको छ। सन् २०२० सम्ममा गरिब राष्ट्रहरूलाई प्रतिवर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलरको“अमेरिकी अवरोधबाट जोगिएर ग्लोबल नर्थले सुधारलाई अवरोध गरिरहेको छ । यो नेतृत्व होइन, यो इन्कार हो ।” उहाँका अनुसार धनी देशहरूले आफ्ना वाचाहरू पूरा गर्न असफल भएका कारण विश्वासमा ह्रास आएको छ। सन् २०२० सम्ममा गरिब राष्ट्रहरूलाई प्रतिवर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने वाचा गरेपनि उनीहरूले सन् २०२२ मा मात्र लक्ष्य पूरा गरका थिए ।
गत वर्ष अजरबैजानमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु शिखर सम्मेलनमा धनी देशहरूले सन् २०३५ सम्ममा वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। स्वतन्त्र विज्ञहरूले यसमा प्रतिवर्ष एक ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको आवश्यकता अनुमान गरेका छन् । स्पेन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास वित्त सम्मेलन आयोजना गर्ने पहिलो विकसित देश हुनेछ । यसअघि, विकास वित्त सम्मेलन सन् २००२ मा मेक्सिकोमा, सन् २००८ मा कतारमा र सन् २०१५ मा इथियोपियामा भएको थियो ।
