काठमाडौँ, ९ असारः सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ लाई परिमार्जन गरिनुपर्नेमा कानुन व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।
संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अझै अपुरो, अधुरो र अस्पष्ट रहेकाले यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको राजधानीमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जानकारी गराइएको हो ।
महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने साइबर अपराधमा केन्द्रित रहेर सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तक्र्रियामा स्रोत व्यक्ति अधिवक्ताद्वय अशाङ्कन मल्ल र राष्ट्र विमोचन तिमल्सिनाले २०८० को विद्युतीय कारोबार ऐन भन्दा गत जेठ २७ गते संसद्मा टेबुल भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ समय सापेक्ष भए पनि धेरै कुरा छुटेको र अस्पष्ट रहेका परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
हिंसाको प्रकार समयसँगै बदलिएकाले नयाँ साइबर सुरक्षा ऐन आवश्यकता भएको हुनसक्ने मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो । विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको नयाँ विधेयकले महिला तथा बालिकालाई कति समेटेको छ भन्ने विषय सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन अन्तक्रिया आयोजना गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै अपराधका प्रकार पनि बढेको अधिवक्ता मल्लको भनाइ थियो । विद्युतीय कारोबार ऐनको हुबहु भए पनि समयसापेक्ष नभएको उहाँले बताउनुभयो । इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपरोध रोक्न नेपालमा २०७५ सालमा साइबर ब्यूरो स्थापना भएको थियो । त्यसबेला दुई सय ३७ जाहेरी ब्यूरोमा परेको थियो । यसैगरी २०७६÷७७ मा दुई हजार तीन सय जाहेरी दर्ता भएको थियो । गत वर्ष २०८१÷८२ मा ब्यूरोमा १९ हजार सात सय ३० वटा जाहेरी परेको जानकारी अधिवक्ता श्रेष्ठले दिनुभयो । यति धेरै जाहेरी परे पनि प्रहरीले दुई सय अर्थात् एक प्रतिशत जाहेरीलाई मात्र अदालतसम्म पु¥याएको तथ्याङ्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सञ्चारमाध्यमलाई आक्रमण नगर्ने, गोपनीयताको हक, सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत गर्नुपर्ने, एआईको विषय र नयाँ प्रविधिलाई मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका विषय सकारात्मक रहेको अधिवक्ता तिमल्सिनाले बताउनुभयो । अश्लीलताका विषयमा अस्पष्ट हुनु, कानुनबीच तादाम्यता नहुनु, सजायको व्यवस्था थोरै हुनुलगायतका विषय यो विधेयकको कमजोर पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ ।
