काठमाडौँ, १५ वैशाख : चलचित्रसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आज राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । यही वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
उक्त विधेयकले विसं २०२६ को चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यही वैशाख १३ गते सम्पन्न नेपाल चलचित्र सङ्घको ५०औँ साधारणसभामा चलचित्र विधेयकमार्फत निर्माण हुने नयाँ चलचित्र ऐनले चलचित्रकर्मीलाई समयसापेक्ष अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने बताउनुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भएकाले छिट्टै नयाँ चलचित्र ऐन पाइने विश्वास चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले व्यक्त गर्नुभयो ।
“हामीले भोगिरहेको कानुनी कठिनाइलाई नयाँ चलचित्र ऐनले सहज गर्नेछ । चलचित्र ऐनले यस क्षेत्रमा आबद्ध सबैलाई लाभ दिनेमा हामी विश्वस्त छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त चलचित्र विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दुई महिलासहित बोर्ड सञ्चालक समितिमा पाँच जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने, यसअघि चलचित्र भवन अनुमगन र नियमनका क्रममा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेमा प्रस्तावित विधेयकमा रु १० लाख जरिवाना र चलचित्र भवन बन्द गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पछिल्लो समय विश्वभर लोकप्रिय भरहेको ‘ओभर दि टप (ओटिटी)’ मार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्दा इजाजत लिनुपर्ने, चलचित्र विकास बोर्ड स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने, अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने प्रस्ताव छ । नयाँ चलचित्र ऐनको नाम ‘चलचित्र ऐन २०८१’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
