काठमाडौँ, २९ चैतः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ २०७४ सालमा गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँ अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव हुनुहुन्छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेलमा आयोजित ‘स¬ङ्घीयताको कसीमा तहगत अन्तरसम्बन्ध’ विषयक गोष्ठीमा सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको अधिकार र निर्वाचन प्रणालीबारे सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सुरुमा काशीराज दाहालको नेतृत्वको प्रशासन सुधार आयागले सात प्रदेश बनाएको थियो । त्यो पनि नेताहरूले भनेअनुसार हतारहतारमा बनाइएको हो । त्यसको बनोट वा संयोजन मिलेको छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको सङ्ख्या बढाउने होइन, त्यही सात प्रदेश बनाउने र मन्त्रालय बनाउने हो । त्यसको प्रभावकारी संयोजन मिलाउनुपर्ने छ ।
मैले गण्डकी प्रदेशमा हुँदाखेरी यही स्टाफ कलेजसँग लामो संवाद र छलफल गरेर त्यसको मयानेज गरेको थिएँ । हामीबीच नमिलेका कुराहरू जस्तोः मन्त्रालयको विषयमा नमिल्ने मन्त्रालय एकै ठाउँमा राखिएको छ । मन्त्रालय एकातिरको आँधी एकातिरको झलुङ्गो जस्तो भएको छ । मिल्दै नमिल्ने मन्त्रालय एकै ठाउँमा राखिएको छ ।
उदाहरणका रूपमा भन्दा पानीसँग जोडिएको विषय सबै एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सिँचाइ, खानेपानी, तालतलैया, जलविद्युत्लगायत पानीसँग सम्बन्धित विषयलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत त्यही अनुसार मिलाएर राखियो भने ठिक हुन्छ ।
अर्को वन वातावरणसँग सम्बन्धित विषय वन वातावरणमा राख्नुपर्छ । पर्यटन, उद्योग र आपूर्ति यी सबै विषय मिल्ने गरी एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ । बढीमा सात वटा नभए पाँच वा छ भए पनि हुन्छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा राख्नुपर्छ । त्यसो गर्दा प्रदेशको काम देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा प्रमुख सचिव र सचिव हुन्छन् । जुन नेपाल सरकारको सचिव सरहको विशेष श्रेणीको हुन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसरह सहसचिव हुन्छ । जस्तो, सिनियर सहसचिव कास्की वा बागलुङमा जाँदा प्रदेशमा जुनियर सचिव गएका हुन्छन् । त्यसले नेतृत्वमा समस्या हुन्छ । आन्तरिक मामिलाका सचिवलाई प्रजिअसरह सहसचिवसँग समन्वय गर्न समस्या हुन्छ । यो शान्ति सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय पनि हो । देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषय प्रदेश सरकारको हो ।
त्यसैले प्रदेशको प्रहरीलाई प्रदेशको एकल अधिकारभित्र रहनेगरी जिम्मेवारी दिनुपर्छ । भारतमा पनि त्यो अभ्यास छ । हामीले पनि त्यसै गरियो भने उत्तम अभ्यास हुन्छ । सामान्य प्रशासनको काम, सङ्घीय मामिलाको काम, प्रदेश मामिलाको काम र आन्तरिक मामिलाको काम मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा राखियो भने व्यवस्थित हुन्छ । त्यसो गर्दा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छ । बाँकी अरु विषय पनि मिलाउँदै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
सङ्घीयता खारेज गर्दा द्धन्द्ध सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण सङ्घीयतालाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । सङ्घले मिलाउनुपर्ने, हामीले सोचिरहेको र प्रदेशले माग गरेको विषय सिटिइभिटी प्रदेशले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ । यो विषयमा म प्रदेशमा हुँदा लामो सङ्घर्ष गरेको छु । सिटिइभिटी जुनजुन प्रदेशमा छ त्यही राख्नुपर्छ भनेको थिएँ । सिटिइभिटी प्रदेशलाई दिएर सङ्घको समन्वयनमा काम गर्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने प्रदेशले कुनै परम्परा स्थापन गरिरहनुपर्दैन । मैले यो कुरा राखेको थिएँ त्यतिबेला ।
त्यो प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत वा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत हुन्छ भनेको थिएँ । तर त्यसो हुनसकेन । विभिन्न विवाद हुँदाहुँदा त्यो अहिले सङ्घअन्तर्गत छ । तर त्यसको विकल्पमा प्रदेशले अरुनै संरचना खडा गरेको देखिन्छ । निर्वाचन र शासकीय स्वरुपमा सुधार गर्ने विषय राम्रो हो । यो बागमती प्रदेशले पनि भनेको छ । तर अहिले त्यतातिर गइयो भने हामी बरालिन्छौँ । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई त्यही मुद्दा भएको छ । जनताले चुनेको प्रधामन्त्री र राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा भन्न थालेका छन् पूर्वराजा समर्थकहरूले ।
संविधान बनाउने बेलामा यो विषयमा धेरै छलफल भएको थियो । म आफैँपनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो । राष्ट्रपति संवैधानिक हुनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यतिबेला मेरो पार्टीले पनि त्यही भनेको थियो । नेपाली कांग्रेसलगायतका दलसँग छलफल हुँदा त्यसो हुन सकेन । हामी जुन राजनीतिक व्यवस्थामा छौँ, यस्तो व्यवस्थामा एकल ‘पावर सेन्टर’ बनाउँदा भोलिका दिनमा दुःखान्त दिन आउन सक्छ । हाम्रो ‘नेशनल इन्ट्रिग्रेटी’मा समस्या पैदा गर्नपनि सक्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकालाई हटाउँनै सकिँदैन । पाँचको लागि एउटैले शासन गर्छ । तर त्यसलाई दाँयाबाँयाकाले जेजे भन्यो त्यहीत्यही परिस्थिति बन्यो भने मुलुकको स्वाधिनता सङ्कटमा पर्छ । यही सोचेर हामीले संसदीय शासन प्रणालीमा जाने भनेको हो । प्रधानन्त्री संसद्ले छान्ने भनेको हो ।
प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, जनताप्रति उत्तरदायी हुने, संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुने भनिएको हो । राष्ट्रपति संवैधानिक बनाउनुपर्छ ताकि राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता वा कुनैपनि विषयमा डगमगाउने परिस्थिति बन्यो भने अर्कोले कही न कही जाँच्न सकोस् । यो अवधारणामा भएको हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न सक्नुपर्छ । उद्यमी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने माओवादीको जोडदार माग थियो । त्यो आफैँमा हेर्दा राम्रो, स्थिरता दिने खालको भएपनि त्यसले निम्त्याउने समस्या छुट्टै छन् ।
प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीले ल्याउने दुःखत घटना केके हन्छन् भन्ने हेरेर अहिलेको व्यवस्था बनाएको हो । त्यसैले अहिलेनै शासन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने बेला भइसकेको छैन । कम्तीमा पाँच÷दश वर्ष यही प्रणाली अपनाएर आएका छौँ । अझै केही वर्ष यही प्रणालीलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गरौँ । यही प्रणालीले धेरै कुरा दिनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
विसं २०७४ को चुनावमा म र शङ्कर पोखरेलले सल्लाह गरेरै हामी प्रदेशमा गएको हो । हामीले पार्टीभित्र माथिल्लो तहको नेता प्रदेशमा जाने छलफल चलाएको हो । त्यसो गर्दा प्रदेशको गरिमा बढ्छ । त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा केही न केही प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसो गर्दा प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग सिधँै कुरा गर्न सक्छ । माथिल्लो तहका नेता प्रदेशमा जाँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई पनि सहयोग पुग्न सक्छ । अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पार्टीको जुनियर नेता भएको छ । तर माथिल्लो तहका नेता प्रदेशमा जाँदा प्रदेशको महत्व अझै बढेर जाने थियो । त्यो काम कांग्रेस र माओवादीले पनि गरेन । त्यसले गर्दा सङ्घीयताप्रति जनताको आकर्षणपनि घटेको छ जस्तो लागेको छ । त्यस कारण सबै पार्टीमा सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउने सवालमा सबै कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको नेतृत्व तहमा भन्न सक्नुपर्छ । बाहिरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सभापति शेरबहादुर देउवालाई गाली गरेर कुनै फाइदा छैन ।
म प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुनै मतभेद थिएन । गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको काम प्रतिपक्ष दलले बढी प्रचार गर्ने गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले पनि देखिने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्छ । मैले यो वर्षभित्र यत्ति काम गर्छु भन्ने लक्ष्य हुनुप¥यो । तर त्यस्तो देखिँदैन अहिले । प्रदेश सरकारले योजना बनाउँदा अघिल्लो सरकारले बनाएका योजना फालिहाल्ने होइन । राम्रो छ, भने त्यसैलाई निरन्तरता दिन पनि सकिन्छ । सरकार भनेको स्थायी संरचना हो । त्यसको व्यक्ति मात्रै परिवर्तन हुने हो । यसको आवास जनतालाई नदिएरै व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरेहको छ । माथि सङ्घमा पनि त्यही समस्या छ ।
शासन प्रणालीको बारेमा हामीले संविधानमा जे व्यवस्थालाई सफल बनाउन पहिला जोड गरौँ । अहिलेको व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्ध हो, कानुनी प्रबन्ध होइन । एउटा ‘अन्तर प्रदेश परिषद्’ भन्ने छ । प्रधानमन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सङ्घीय मामिलामन्त्रीलगायत ११ जनाको परिषद् समिति हुन्छ । हाम्रो जोड सात वटै प्रदेश सरकारको जेजे समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यो अन्तर प्रदेश परिषद्मा छलफल हुनुप¥यो ।
राजनीति, विकास, प्रशासनिक, नीतिगतलगायत सबै समस्या परिषद्मै बसेर छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेश प्रदेश बीचमा समस्या उत्पन्न भयो भनेपनि परिषद्भित्रै छलफल गर्ने हो । तर परिषद् चलाउनुपर्छ भनेर कसैले पनि भनेका छैनन् । त्यसैले पहिला हाम्रो जोड भनेको अन्तर प्रदेश परिषद्को सचिवालय बनाउनेतर्फ हुनुप¥यो । यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखालाई दिएर हुँदैन । परिषद्को छुट्टै सचिवालय बन्नुपर्छ । परिषद्को छुट्टै ऐन बन्नुप¥यो । त्यसको छुट्टै नियमावली हुनुप¥यो । ऐन र नियमावलीबाट परिषद् चल्नुप¥यो । नियमित रूपमा त्यसको बैठक तीन÷तीन महिना वा चार महिनामा बस्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । अफ्ठ्यारो पर्दा तत्काल आकस्मिक बैठक बस्न सक्ने कुरा छदैँछ । परिषद्लाई नियमित रुपमा परिचालन गरेको खण्डमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीचको अन्तरद्धन्द्ध समाधान गर्न सकिन्छ । परिषद्लाई सक्रिया बनाएर सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउन पनि सकिन्छ ।
त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अन्तर प्रदेश परिषद्लाई सक्रिय बनाउनुपर्ने जरुरी छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सङ्घीय सरकारसमक्ष आफ्ना कुरा राख्ने थलो भनेकै अन्तर प्रदेश परिषद् हो । परिषद्लाई कानुनसम्मत् र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने जरुरी छ । तपाईंहरूले भनेको जस्तै नेताहरूको सङ्घीयता विरोधी मानसिकता अलिअलि हुनसक्ला । म सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले पनि भन्दै छु कि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको अधिकार लगायतको विषयमा अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । हामी त्यो योजनामा छौँ । समस्याहरू बल्झिँदै गएको छ । ती समस्याको समाधान गर्नुपर्ने छ । सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठन थाल्यो । प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यस कारण परिषद्लाई व्यवस्थित गर्ने योजनामै छौँ हामी ।
अर्को कुरा, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ भनेको संवैधानिक प्रबन्ध मात्रै हो, कानुनी प्रबन्ध होइन । अन्तर प्रदेश परिषद्मा सङ्घ र प्रदेश सरकारको मात्रै कुरा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको समस्याबारे छलफल गर्न सकिन्छ । ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ को बैठकमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको प्रतिनिधि, नगरपालिका सङ्घको प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि र सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’को माध्यमबाट तीनै तहको सरकारबीच गर्नुपर्ने समन्वयका कुरा, समाधान हुनुपर्ने विवादका कुरा अन्तरद्धन्द्ध वा अन्तर विरोधका कुरालाई समाधान गर्नुपर्छ । तीनै तहको सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने भनेरै ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ को कुरा आएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी समन्वय र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ऐन अत्यन्त जरुरी छ । यसैलाई अझै व्यवस्थित गर्ने अर्को ऐन अन्तर सरकारी वित्त ऐन पनि छ ।
हाम्रोमा वित्तीय सङ्घीयता कमजोर छ । वित्तीय सङ्घीयता किन कमजोर भयो भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला दुई तहको सरकारको बारेमा मात्रै कुरा उठेको थियो । यद्दपी तीन तहको सरकार बन्यो । तर दुई तहको सरकारबारे छलफल हुँदा हामीले अर्जेन्टिनाको कुरा उठाएका थियौँ । जहा ९८ प्रतिशत अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । अर्जेटिनामा राजस्व उठाउने अधिकार सबै प्रदेशलाई दिएको छ । सङ्घीय सरकारलाई राजस्व उठाउने अधिकार दुई प्रतिशत मात्रै छ । सुरुमा हामीले पनि तल्लो तहको सरकारलाई अधिकार दिने विषयमा छलफल चलाएका थियौँ । तर पछि छलफल चलाउँदै जाँदा हाम्रो सङ्घीयता कसरी बन्छ भन्ने कुरा भयो ।
हाम्रो देशको सङ्घीयता पहिचानमा आधारित सिद्धान्तमा बनाउँछौँ कि वा सामथ्र्यमा आधारित सङ्घीयता बनाउँछौँ भन्ने भयो । छलफलबाट सामाजिक द्वन्द्वको समाधान गर्ने गरी कही न कही पहिचानलाई पनि सम्बोधन गर्ने अहिलेको सङ्घीयता आएको हो । हामीले पहिचानको पाँच आधार र सामथ्र्यको चार आधारमा प्रदेशको संरचना बनाएको हो ।
छलफलमा भूराजनीतिक अवस्थामा ध्यान जाँदा नेपालको राजतन्त्र, बहुदलिय व्यवस्था वा एकात्मक राज्यले थोपरेको जे समस्या, विकासको असामनतालगायत सबै पक्षलाई हेरेर प्रदेश निर्धारण गरिएको हो । प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अधिकार दिने विषयमा पनि छलफल भएको हो । राजस्व उठाउने विषयमा कुरामा छलफल भएको थियो । विभिन्न जिल्लासँग जोडिएको नाकाको पनि कुरा थियो । हाम्रो भाषामा बडा भन्सार होइन, छोटी भन्सारको पनि समस्या हुने थियो । त्यसैले सबै अधिकार तल्लो सरकारलाई दिँदा पनि समस्या हुने देखियो । त्यसैले प्रदेशलाई वित्तीय अधिकार दिँदा असमानतामाथि झन असमानता हुने भएपछि त्यसो नगरेको हो ।
त्यसैले राजस्व लगायतका स्रोत केन्द्रमै राख्ने गरिएको हो । सबै स्रोत केन्द्रमा राख्दा कम्तीमा धनी गरिब हेरेर काम गरेको हुन्छ । मानव विकास सूचनाङ्क हेरेर केन्द्रीय सरकारले काम गरेको हुन्छ । त्यो आधारमा सङ्घमा बढी अधिकारको कुरा आएको हो । सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको असमानताको अन्त्य हो । सङ्घीयताको समानताको अभ्यास हो । असमानताको अन्त्य गर्नका लागि सङ्घीय प्रणाली नै उपयुक्त हो । त्यस कारणले हाम्रो वित्तीय सङ्घीयता धेरै कमजोर हुन गएको हो ।
वित्तीय सङ्घीयता धेरै कमजोर भएपछि आइपरेका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसबारेमा साझा सहमति निकाल्नुपर्छ । जुन कुरा हाम्रोमा हुन सकेको छैन । त्यस कारण वित्तीय सङ्घीयताको बारेमा जेजे कुरा उठेको छ । त्यो ठिकै हो । तर प्रदेश कम्तीमा अलिअति काम गर्नुपर्छ । विसं २०७४ देखि विसं २०७५ सम्म पाँच महिनासम्म हामीले अघिल्लो वर्षको रु एक अर्ब दुई करोडको बजेटमा चलेको हो । त्यही वर्ष एक अर्बको प्रदेशको मन्त्रालय बनाएको भए पनि हुने थियो । त्यो कुरामा मलाई प्रस्ताव छ । त्यतिबेला मलाई बुद्धि नै आएन । गर्ने भन्दाभन्दै त्यत्तिकै भयो । त्यसपछि अर्को नयाँ बजेट ल्याउन परिहाल्यो ।
पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा गएको छैन । अर्को बजेट आइहाल्यो । त्यस कारण प्रदेश आफैँले पनि पहलकदमी लिनुपर्छ । विद्युत्् उत्पादनका सम्बन्धमा एक मेगावाट स्थानीय तहलाई र पाँच मेगावाट मानगरपालिकालाई दिनुपर्छ भनेका थियौँ । हामीले कम्तीमा एक सय मेगावाट प्रदेशलाई दिनुपर्छ भनेर मागेको हो । सङ्घले २५ मेगावाट भन्यो । पच्चिस मेगावाटसम्मको बिजुली प्रदेशले गर्ने भनियो । त्यसको दर्ता गर्ने कुरा, उत्पादन गर्ने कुरा । ट्रान्समिसन लाइन उत्पादन गर्ने कुरा, त्यसको सबै रोयल्टी लिने कुरा प्रदेशको हो ।
प्रदेशले आफ्नो आम्दानी बढाउने हो भने २५ मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट खोजेर ल्याउने कुरामा हामी आफैँले पहल गर्नुप¥यो । त्यसको लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनुपर्छ । त्यससम्बन्धी ऐन कुनैपनि प्रदेश सरकारले बनाएको देखिँदैन । प्रदेशले आफ्नो आम्दानी खोज्ने काम गर्नुप¥यो । प्रदेशले कम्तीमा १० वा १५ वाटको बिजुली चलाउनुपर्छ । त्यसको लागि आफैँले पहल गर्ने हो । सोका लागि हाइड्रो प्रोजेक्ट वा सोलार प्रोजेक्ट हुनसक्छ । त्यो सबै आम्दानी प्रदेशलाई हुन्छ ।
प्रदेशको आम्दानी बढाउन धेरै काम गर्न सक्ने सम्भावना छ । प्रदेश सरकार आफैँले उद्योग, होटलहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् । सङ्घले नदेखेका धेरै काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ । सङ्घसँग समन्वय गरेर प्रदेशले आम्दानी बढाउन सक्ने धेरै कुरा छन् । प्रदेशको आम्दानी बढाउने कुरामा कहीँ कतैबाट पहल भएकै छैन । त्यस कारण मैले प्रदेश विकास प्राधिकरण गर्न खोजेको हो ।
प्राधिकरणले तीन वटा काम गरोस् भन्ने थियो । त्यो प्राधिकरणमा तीन जना भन्दा बढी कर्मचारी नराख्ने भन्ने थियो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रमा लगानीका बारेमा, अर्को प्रदेशभरी हुने सबै कामको समन्वय गर्ने र जलविद्युत् उत्पादन कसरी गर्ने भनेर अनुगमन वा अध्ययन गर्न सक्छ । प्राधिकरणले त्यहीअनुसार जलविद्युत् ऐन बनाएर काम गर्न सक्छ । त्यसो गरेको खण्डमा प्रदेशले आफ्नो आम्दानी बढाउन सक्छ । प्राधिकरणसँग जोडेर विपत् व्यवस्थापनको बेला प्रदेशले अत्यन्त महत्वपूर्ण गौरवको आयोजना चलाउन सक्छ ।
अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐनले बाधा पु¥याएर काम गर्न सक्ने वातावरण भएन भने तत्काल हामीले ऋण तिर्नुपर्ने भयो भने, उद्दार गर्नुप¥यो, पुल बनाइहाल्नु प¥यो भने काम गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा प्रदेशको औँचित्य पुष्टि हुने थियो । प्रदेशले एक महिनाभित्र यो योजना बनाइहाल्नुपर्छ । त्यस कारण प्रदेशको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे सोच्ने हामीलाई फुर्सद नै भएन । त्यस्तो अहिले देखिएको छ ।
त्यसकारण प्रदेश सरकारले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । हामीले हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गरेर काम गर्नुपर्छ । हाम्रो कर्मचारी, मन्त्री सबैको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । जहाँ छौँ त्यहीदेखि पहल गर्नुपर्छ हामीले । पहिला प्रदेशले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने कुरामा प्रदेश प्रस्ट हुनुपर्छ ।
प्रदेशले पर्यटनसम्बन्धी ठूलो ठूलो काम गर्न सक्छ । तर तत्परता नै छैन । संरक्षित निकुञ्जको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ प्रदेशले । राष्ट्रि«य पार्क प्रदेशमा पर्छ । ढोरपाटन सिद्धार्थ आरक्षण, विभिन्न निकुञ्ज र ठूलोठूलो तालतलैयामा प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्छ । यो एउटै प्रदेशमा नभएर दुई–तीन वटा प्रदेशमा फैँलिएको छ भने संरक्षित क्षेत्र सङ्घ सरकारको भनेको छ । र सङ्घ सरकारले राष्ट्रिय वन जति सबै प्रदेश सरकारको भनेको छ । प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीभित्र छ ।
तर म प्रदेशमा हुँदा सङ्घले राष्ट्रिय वन प्रादेशिक वन भनेर संविधान विरोधी कानुन बनाएर पठायो । वन ऐन संविधान विपरीत थियो । संविधानले सङ्घीय सरकालाई राष्ट्रिय वन उसको अधिकारभित्र छैन । हाम्रो मानसिकता भनेको आफूले मात्रै गर्न सक्छु अरुले गर्न सक्दैन भन्ने छ । प्रदेशले आफ्नो अधिकार लिन अरुको अधिकार खोसेर कानुन बनाउन हुँदैन । यस विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तो कुरालाई हामीले माथिबाट रोक्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । एकल अधिकारभित्र भएको सूचीलाई हामीले कानुन बनाइहाल्नुपर्छ । अहिलेसम्म प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको कानुन बन्न सकेको छैन । त्यो एकल अधिकारको सूचीभित्र थियो ।
हामीलाई २२÷२३ वटा मन्त्रालय हामीलाई चाहिएको छैन । जनतालाई आकर्षण गर्नेगरी प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । अब मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ । हामीलाई १२ देखि १५ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ भनेको हो । त्यसको लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलबीच सहमति हुनुपर्छ । प्रदेश र सङ्घको मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर जनतालाई सन्देश पनि दिनुपर्छ । जनताले एउटा राजाको ठाउँमा हजारौँ राजा भए भनेर भनेका छन् ।
मन्त्री र सांसद धेरै भयो भनेर जनता कराइरहेका छन् । मन्त्रीको संस्था घटाउँदा जनतालाई खुसी बनाउन पनि सकिन्छ । हामी त्यतातिर जाने प्रयत्न गर्दैछौँ । त्यसमा सबै कुरा नकारात्मक मात्रै पनि हुँदैन । सकारात्मक पनि लिनुपर्छ । सङ्घमा थुप्रिएका कर्मचारीलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । उनीहरू सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय सरकार जहाँ गए पनि सरकारको कर्मचारी हो भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन ।
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार वा सङ्घ सरकार सबै नेपाल सरकार हो भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले । अहिले सबै कर्मचारीको चाहना सङ्घ सरकारको मातहतमा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यो सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी छ । यसलाई मिलाउन सकेको खण्डमा सुशासन कायम होला जस्तो लाग्छ । सङ्घमा परराष्ट्र र रक्षासँग जोडिएको कुरा घट्दैन । महत्वपूर्ण कायम राखेर अन्य विकासे अड्डा हटाउनुपर्ने हुन्छ । तर यसको लागि समय चाहिन्छ । प्रशासनिक सङ्घीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्नुपर्ने छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रशासनिक सङ्घीयतामा देखिएको छ । यसलाई बलियो बनाउन पहिला मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ ।
अर्को कर्मचारीको ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सुशासन भन्ने वित्तिकै तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य हो । सुशासन सङ्घीय सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहले सुशासन कायम गर्न सकेन भने मुलुकमा सुशासन हँदैन । जनताको सबैभन्दा नजिक भएको सरकार स्थानीय सरकारले सुशासन दिन सकेन भने जनतालाई सुशासन भएको अनुभूति नै हुँदैन । स्रोत साधनको विषयमा पनि हाम्रो खोजी भएको छैन ।
वन ऐन बनाउन सकेमा वन क्षेत्रबाट धेरै राजस्व उठाउन सकिन्छ । वन डिभिजन कार्यालय सबै प्रदेशको मातहतमा छन् । सबै वन डिभिजन कार्यालयले समन्वयन गर्ने हो । त्यसमा हामीले कर लगाएका छैनौँ । प्रदेशमा साना साना उद्योग पनि छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आम्दानी स्रोत खोज्दै जाने हो ।
खनिज, माटो, ढुङ्गा खानी, फलाम खानी प्रदेश सरकारको आम्दानीको क्षेत्र हो । प्रदेश सरकारले पर्यटनको क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्छ । धेरैले अहिले कर तिरेकै छैन । त्यही अनुसारको कानुन बनाएर हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो सेना, प्रहरी र कर्मचारी नभएको सरकार बलियो हुँदैन भनेर बोल्ने व्यक्ति म नै हो । आफ्नो प्रहरी नहुँदाको समस्या मैले भोगेको छु ।
प्रदेश प्रहरी चौकी बनाउने प्रदेशसँग योजना हुनुपर्छ । त्यस्तो कुरा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउन जरुरी छ । त्यस कारण सङ्घीय सरकारका मन्त्रीलाई गाली गरेर केहीपनि हुँदैन । विकासको निम्ति पनि प्रदेश सरकारले राम्रो योजना बनाउनुपर्छ । कतिपय ठाउँका पालिकाले धेरै राम्रो काम गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकार सामान्य विषयमा अड्किएर बस्नु हुँदैन ।
अर्को कुरा, प्रदेशको मन्त्रालयको विषयमा पनि कुरा उठिरेहको छ । पहिला सात प्रदेश भनेर गरियो । यद्यपी हाम्रो संविधानमा २० प्रतिशतको कुरा छ । सात जना मन्त्रीको कुरा छ । यद्यपी यो विषयमा पनि छलफल गर्नु जरुरी छ ।
