काठमाडौं, ३ फागुनः नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओली कुनै पनि बेला संसद् भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको गृहकार्यमा रहेको आरोप लगाएका छन् ।
माओवादी केन्द्र भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाको दोस्रो अधिवेशनको शनिबार उद्घाटन गर्दै पुनले ओलीबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि जहिले पनि खतरा रहेको बताए । पुनले प्रमुख सत्तारुढ घटक कांग्रेस नेताहरूलाई ओलीको सम्भावित अलोकतान्त्रिक कदमप्रति सचेत गराए । विगतमा पनि संसद् भंग गरेको उदाहरण दिँदै उनले आफूले त्यति बेला गरेको संसद् विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास ओलीबाट हुने दाबी गरे । त्यसैको पूर्वाभ्यासका रूपमा ओलीले अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी पुनको छ ।
‘ओलीजीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसद्जस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरू मन पर्दैन,’ पुनले भने, ‘विगतमा गरेको संसद् विघटनलाई हामीले सडकबाट असफल पारेका थियौँ । उहाँको मनमा अहिले पनि आफ्नो पुरानो कदम सही पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । यसमा सचेत रहन म कांग्रेस नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँले फेरि संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधिमा धकेल्ने दुस्साहस गर्नुहुनेछ, यसमा सचेत रहनुस् ।’
कुण्ठा र बदला भावबाट ग्रस्त ओली निरंकुश, स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी चरित्रको नेता भएको आरोप पुनले लगाए । कांग्रेस समर्थनमा आफ्ना अध्यक्ष दाहालले राम्रोसँग सरकार चलाइरहेका बेला ओलीले पटक पटक भेटेर नेकपाको एकता टुटाउन नसक्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै दुई पार्टी मिल्न अनुनय विनय गरेपछि कांग्रेस छाडेर एमालेसँग सहकार्य भएको पुनले उल्लेख गरे । तर, सरकार बनेको केही महिनामै ओलीले धोका दिएको उनको भनाइ छ ।
‘६ महिनासम्म लगातार हाम्रो अध्यक्षलाई भेटेर ओलीजीले एमाले र माओवादी नमिल्ने हो भने ०८४ को निर्वचनपछि हाम्रो हालत ३५ वर्षसम्म शासन गरेको पश्चिम बङ्गालको कम्युनिस्ट पार्टीको हुन्छ मिलौँ भन्नुभयो,’ पुनले भने, ‘कांग्रेससँग कुनै मतभेद पनि थिएन । सरकार राम्रैसँग चलिरहेको थियो । ओलीजीले गल्ती महसुस गरेर मिलौँ भन्नुभएको भए ठिकै छ । जनता पनि त्यही चाहन्छन् भनेर हामी मिलेका हौँ । तर, उहाँले धोका दिनुभयो । ओलीजी कति बेला प्रतिशोध साधौँ भनेर बस्नुभएको रहेछ ।’
पुनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अनुसन्धान अघि बढेपछि रातारात कांग्रेस र एमाले मिलेको आरोप दोहोर्याए । पछिल्लो समय सरकारका गतिविधिले यो सरकार बिचौलिया, भ्रष्टाचारी र राज्य दोहनमा संलग्नलाई संरक्षण गर्न बनेको पुष्टि भइरहेको उनले बताए ।
