२८ पुस, काठमाडौं । सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने तर संघीय संसद्को अधिवेशन नबोलाउने कार्य गरेर संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्ने काम गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । संसद्मा विधेयक लैजाँदा पास नहुने डरले अध्यादेशमार्फत राज्य संचालन गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको पनि श्रेष्ठको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदसमेत रहेका श्रेष्ठले सरकार विधिअनुसार चल्न नमानेको हो कि भन्ने शंका उब्जिएको बताए । ‘संसद्को विधेयक अधिवेशन बोलाउने बेलामा जसरी एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइराखेको छ त्यसले सरकारमा संसदीय अभ्यास, लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण, मूल्य र मान्यता केही पनि देखिएन भन्ने प्रस्ट भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारलाई आफैंप्रति विश्वास छैन कि जस्तो यी कुराले पनि लागेको छ । संसद्मा झन्डै दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारलाई आफैंप्रति विश्वास छैनजस्तो देखिएको छ । संसद्मा विधेयक लैजाँदा पास हुँदैन भन्ने डर लागेर अध्यादेश ल्याएको हो कि ?‘
अध्यादेशमा के विषयवस्तु ल्यायो भन्ने कुराभन्दा पनि एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने तर संसद्को अधिवेशन नबोलाउने कुरा गम्भीर रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सरकारले विधिको शासन र संसदीय अभ्यासका विषयलाई पूरै उपेक्षा गरिरहेको छ त्यसैको अभिव्यक्ति संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउनु हो । अध्यादेशमा ल्याएका विषयवस्तुमा जान परेन, जुन गतिविधि गरिरहेको छ त्यो संसदीय अभ्यास र विधिअनुसार भएन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनु पहिल्यै कानुनमन्त्री र मुख्य सचिवलाई लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जानु पनि संसदीय मूल्य र मान्यता, विधिको शासनविपरीत भएको श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।
