02/16/2026, 03:55:03
आइतबार, फागुन ०३, २०८२

सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्चद्वारा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौँ, पुस ११ : २३ र २४ भदाैकाे घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज

थप पढ्नुहोस्

पूरक निवेदनसहित साठी सांसद सर्वोच्चमा

काठमाडौँ, पुस ९ गते । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका आठ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिटमा सरोकारवालाका रूपमा

थप पढ्नुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको कांग्रेसको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ, पुस २ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसका निर्वतमान सांसदले दिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको

थप पढ्नुहोस्

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार : विशेषको फैसला बदरको माग गर्दै सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

काठमाडौँ, मङ्सिर २८ : मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

थप पढ्नुहोस्

विदेशमा पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख आयुक्तलाई अनुरोध

काठमाडौँ, मङ्सिर २६ : आगामी निर्वाचनमा अन्तर जिल्ला र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठ, प्रवासबाट फर्किएका

थप पढ्नुहोस्

सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणमा फर्किए हितेन्द्र

काठमाडौं, मङ्सिर २४ गते । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख हितेन्द्र शाक्यले पदबहाली गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च

थप पढ्नुहोस्

गौर हत्याकाण्ड प्रकरण ‘अनुसन्धान नगर्ने छुट हुन्न’

काठमाडौँ, मङ्सिर २३ : सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानका लागि घटनाबारे जाहेरी परेपछि अनुसन्धान तहकिकात कार्य नगरी बस्ने छुट नहुने

थप पढ्नुहोस्

संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कांग्रेस पनि सर्वोच्च अदालतमा

काठमाडौँ, मङ्सिर २२ : विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरु प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका लागि पेस

थप पढ्नुहोस्

…अनि इजलासमै ढले वकिल

काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा (एमाले) का तर्फबाट दायर रिटको पेसी थियो ।

थप पढ्नुहोस्

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, मङ्सिर १५ : सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधान अनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश

थप पढ्नुहोस्