पूरक निवेदनसहित साठी सांसद सर्वोच्चमा

काठमाडौँ, पुस ९ गते । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका आठ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिटमा सरोकारवालाका रूपमा सामेल हुन माग गर्दै थप ६० सांसदले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका ५७, स्वतन्त्र र अन्य दुई दलका एक/एक गरी मङ्गलबार ६० सांसदको हस्ताक्षरसहितको पूरक निवेदन दर्ता भएको हो । इजलासले अनुमति दिएमा सरोकारवालाका रूपमा उनीहरूले मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । पूरक निवेदन संवैधानिक इजलासमा बुधबार (आज) पेसी चढ्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पूरक निवेदन दर्ता भएको र बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेसी चढ्ने बताउनुभयो । निवेदकको माग अनुसार सरोकारवालाका रूपमा सरिक गराउने वा नगराउने आदेश इजलासले नै गर्ने छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७ बमोजिम सरोकारवालाका रूपमा मुद्दाको कारबाहीमा सरिक हुन पाऊँ भनी निवेदन दिइएको हो । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निवेदन उचित लागेमा अदालतले कामकारबाहीमा संलग्न गराउने आदेश दिन सक्ने छ ।

नियम ४७ (२) मा भनिएको छ, “निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको व्यक्तिबाहेक अरू कुनै व्यक्तिले निवेदनको विषयसँग आफ्नो पनि हक वा स्वार्थ गाँसिएको हुँदा कारबाहीमा सरिक हुन पाऊँ भनी आधार र कारणसहित निवेदन दिएमा र निवेदनको बेहोरा उचित र मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाहीमा संलग्न गराउन र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिन सक्ने छ ।”

यसअघि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित आठ सांसदले मङ्सिर २३ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । पुस २ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । आदेश अनुसारको लिखित जवाफ पेसको प्रक्रिया जारी रहँदा कांग्रेसका थप ५७, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल, जनमत पार्टीकी जनमतकी गोमालाभ सापकोटा  र जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खातुन समेतको हस्ताक्षरसहित ६० सांसदले सरोकारवालाका रूपमा मुद्दामा सारिक हुन माग गरी निवेदन दिनुभएको हो ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग लिएर नेकपा (एमाले) का तर्फबाट समेत सर्वोच्चमा रिट दायर भई विचाराधीन छ । एमालेले संस्थागत निर्णय गरेर विघटित प्रतिनिधि सभाका दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला  र सचेतक सुनिता बरालमार्फत मङ्सिर १० गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो । मङ्सिर १७ गते संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलबाहेक कानुन व्यवसायी तथा कानुनका विद्यार्थीसमेतले गरी सरकार गठन र सभा विघटनका विषयमा १६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । कात्तिक १२ गते सर्वोच्चले एकै पटक सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो । भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका हुन् । संसद् पुनस्र्थापनासँगै केही रिटमा भने सरकार गठनमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।