सर्वोच्चद्वारा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौँ, पुस ११ : २३ र २४ भदाैकाे घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । आयोगको निष्पक्षता र औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विपिन ढकालले कात्तिक १८ गते आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा  र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट पेस गरेका थिए ।

रिटमा कार्की र शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुबारे धारणा र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर पूर्वाग्रहीपन देखाएकाले समितिमा बस्न नमिल्ने दाबी गरिएको थियो । जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्नेमा घटनाका बारेमा पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीहरूबाट पूर्वाग्रहरहित रुपमा काम हुन नसक्ने जिकिर रिट निवेदनमा थियो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा  र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।

आयोगका आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । आयोगले धमाधम बयान लिइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । योस‌ँगै आयोगका पदाधिकारीहरुले सहज रुपमा काम गर्न पाउने भएका छन् ।