सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश
काठमाडौँ, ५ फागुनः सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै दर्ता भएको अवहेलना निवेदनमा सरकारका
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, ५ फागुनः सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै दर्ता भएको अवहेलना निवेदनमा सरकारका
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, १ फागुन : सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, ७ माघ : कानुन विपरीत खोला तथा नदीबाट उत्खनन् भइरहेका रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, ६ माघ : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनलाई रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, ३ पुस : प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयको गरिमा कायम राख्न विश्सनीयता र पारदर्शिता जरूरी भएको बताउनुभएको छ ।
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, २७ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २०
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, २२ मङ्सिर : पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले सन् २०२३, १० मे को घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्न माग
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न
थप पढ्नुहोस्