२८ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपतिनाथ क्षेत्रको गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नरहेको ठहर गरेको छ। समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुंगो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नपाउने व्याख्या पनि अदालतले गरेको छ।
गत असोज १६ गते भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा उक्त समितिले ९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा विभिन्न व्यापारिक गतिविधिबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहे पनि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तिर्ने कुरा पनि युक्तिसंगत नरहेको उल्लेख गरिएको छ। फैसलाअनुसार, समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिई व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ। ती संरचना बनाउँदा आधिकारिक निकायबाट नक्सापास गरिएको छैन। यस खालका गतिविधिबाट कोषसँग २०६० जेठ २२ मा भएको सम्झौता उल्लंघन भएको छ।
धर्मशालामा सटर बनाएर व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लगाएको, त्यसबाट प्राप्त आय सर्वसाधारणले देख्ने थाहा पाउने गरी सार्वजनिक नगरेको र त्यो गैरनाफामूलक एवं विशुद्ध सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यको लागि मात्र उपयोग गरिएको भन्ने प्रस्ट आधार पनि नदेखिएको फैसलामा लेखिएको छ। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त सम्झौता सच्याउनका लागि लेखी पठाउने निर्णय हुँदा पनि त्यसको पालना नभएको प्रसंग पनि अदालतले महत्त्वका साथ उठाएको छ। र, विवादित सम्झौतालाई नै अपरिवर्तनीय अभिलेख मानी अनन्तकालसम्म पशुपति क्षेत्रभित्रको महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिजस्तो गरी उपभोग गर्ने आशयका साथ मारवाडी सेवा समिति प्रस्तुत भएको भनेको छ।
यति मात्र होइन, बहालमा बस्नका लागि पाएको अधिकार दुरूपयोग गरी मारवाडी सेवा समितिले जथाभावी संरचना थपेर सम्झौता उल्लंघन समेत गरकाले यसवापत् कोषले समितिबाट उल्टै क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार रहेको कुरा पनि अदालतले सम्झाएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा उपयोगसम्बन्धी २०६२ जेठ २२ मा भएको सम्झौता गत वर्ष साउन १७ गते रद्द गरेको थियो। कोषको उक्त निर्णयविरुद्ध समितिले करार यथावत् कायम गरीपाऊँ भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। साथै गौशाला धर्मशाला क्षेत्रबाट समितिलाई हटाउन खोज्दा उसले हट्न मानिरहेको थिएन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यहाँ बनाइएका भनिएका गैरकानुनी संरचना भत्काउन डोजर नै परिचालन गरेको थियो। ती डोजर संघीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले मारवाडी समितिको दाबी अस्वीकार गरिदिएको हो। यद्यपि यस फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अधिकार समितिलाई सुरक्षित छ।
फैसलाको ठहर खण्ड यसप्रकार छ-
पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनमा रहेको जग्गा सर्भे नापीमा पशुपति २क कित्ता नं. ८३ क्षेत्रफल ४-१५-२ र कि.नं.८५ क्षेत्रफल ४-१०-२ भई नापी भई सर्भेनापीमा गौशाला जनिएको र सो जग्गाको पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मिति २०४६/०१/२५ मा पशुपति गौशाला धर्मशालाको नाउँमा मोही दर्ता प्रमाण पुर्जा दिएकोले उक्त जग्गामा वादीको मोही हक रहेको, सो जग्गाको विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच मिति २०६०/०२/२२ मा भएको करार सम्झौताको पालन गरी आएकोमा मिति २०८०/०४/१७ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदबाट मिति २०६०/०२/१२ मा भएको सम्झौता रद्द गरी पुनः समय सापेक्ष उचित र जायज सर्तसहित १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न सुचना दिनू र उपस्थित भएमा सर्त यकिन भएमा प्रस्ताव पेस गर्न र उपस्थित नभएमा र सम्झौता गर्न असहमत भएमा गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन आफैले लिने प्रबन्ध मिलाउनू भनी कोषको सञ्चालक परिषदबाट मिति २०८०।४।१७ मा एकतर्फी रुपमा निर्णय भई पत्रद्वारा जानकारी गराइएकोले उक्त निर्णय नै बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दाबी भएको।
प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर गर्दा विपक्षीले मिति २०६०।०२।१२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेको सम्झौताले विपक्षले उपभोग गरेको जग्गाको पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रहेको स्वीकार गरेको सम्झौता बमोजिम सम्झौता रद्द भए वा विपक्षी अलग भए निर्माण भएको सम्पूर्ण संरचनाको स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हुने भनी उल्लेख भएको र सो कुरालाई लिखितरूपमै विपक्षीले स्वीकार गरी धर्मशाला सञ्चालन गरी आएकोमा विपक्षीकै कारण सम्झौताको उल्लंघन भई नियमानुसार सम्झौता रद्द गरिएको हुँदा विपक्षीको गलत दाबी खारेज गरीपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखियो।
मिति २०६०/०२/१२ मा मारवाडी सेवा समिति र अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) बीच भएको विवादित सम्झौताको पृष्ठभूमि हेर्दा पशुपति क्षेत्रका दूध कट्या साँढेको संरक्षणको लागि जुनेलो घाँस लगाउने समेतका कार्यका लागि वि.सं. १९९९ सालको पुर्जीबाट मारवाडी समुदायका रामकुमार अग्रवाललाई केही जग्गा दिइएकोमा सो जग्गामा गौशाला धर्मशालाबाट परिचित भवन बनाइएको तथा गाईहरू पाल्ने गरिएको भन्ने मिसिलबाट देखिन आउँछ।
उक्त जग्गाहरू पशुपति विकास कोषअन्तर्गत रहेको श्री पशुपति अमालकोट कचहरीको नाममा भई गौशाला र धर्मशालाको रूपमा मारवाडी समुदायले सञ्चालन गरी आएको भए तापनि सो सम्बन्धमा कुनै औपचारिक सम्झौता नभएको र उक्त जग्गा र सम्पत्तिहरू सञ्चालनको लागि कुनै व्यवस्था नभई रहेको पृष्ठभूमिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सञ्चालक परिषद्को मिति २०६०।०२/०९ को निर्णय अनुसार प्रस्तुत सम्झौता भएको देखिन्छ। सम्झौताका सर्तहरू निम्नानुसार देखिन्छन्ः-
१. प्रथम पक्ष (कोष)का नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम भई रहेको साविक पशुपति वडा नं. २(क) कि.नं. ८३, क्षेत्रफल ४-१५-२-०, कि.नं. ८५ को क्षेत्रफल ४-१०-०-० जग्गा र सो दुवै कित्तामा गौशाला धर्मशालाको उद्देश्य अनुसार द्वितीय पक्ष आफैले वा आफू अन्तर्गतका महानुभावहरू रहेको सञ्चालक समितिमार्फत साविक बमोजिम गौशाला धर्मशालाका नामबाट पूर्ण जिम्मेवारी द्वितीय पक्षले लिई सञ्चालन गर्नेछ।
२. गौशाला धर्मशाला सञ्चालन भई आएको कि.नं. ८३ र ८५ पशुपति गुठीको जग्गा तथा सो जग्गामा बनेको धर्मशाला समेतका स्थायी संरचना कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नहुने, बेचबिखन, दानदातब्य आदि गैह्न हक छाडा गर्न नपाईने, निषेध गरिएको मास, मदिरा आदि कुनै विक्री वितरणका पसलमा राख्न नपाउने एवं गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गरे वापत निर्धारित गरेको भू-बहाल गौशाला धर्मशालाकै नामबाट तिर्नुपर्ने समेतका आज अधि भै आएका व्यवस्थालाई सोही बमोजिम निरन्तरता दिई गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न गराउन हामी दुवै मञ्जुर छौ।
३. गौशाला धर्मशाला आफ्नो उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने र सञ्चालन नभई बन्द भएमा गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू जग्गा धनी प्रथमपक्ष पशुपप्ति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको अमालकोट कचहरीको हुनेछ।
४. गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दा प्रचलित ऐन, नियम तथा स्वीकृत मापदण्ड विपरीत हुने कुनै कार्य द्वितीय पक्षले गर्ने छैन।
५. यो सम्झौता भएपछि द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रु. ५१,००० (एकाउन्न हजार रुपैयाँ मात्र) सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै जानेछ। उक्त रकम दुवै पक्षको सहमतीमा संशोधन गर्न सकिनेछ।
६. श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न द्वितीय पक्षले सहयोग गर्नेछ।
७. गौशाला धर्मशालाको तल्ला थप तथा अन्य निर्माण सम्बन्धमा संरक्षित क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड अनुकुल हुने गरी मात्र निर्माण गर्नु पर्नेछ।
८. यस सम्झौतामा उल्लिखित कुराहरू द्वितीय पक्षले उल्लंघन प्रचम पक्षले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
९. दुवै पक्षको पूर्ण सहमतिमा यो सम्झौता कुम पनि बेला रद्द गर्न सकिनेछ।
उल्लिखित सम्झौताको सर्तहरू हेर्दा श्री पशुतपीनाथ अमालकोट कचहरीको स्वामित्वमा भएको साविक पशुपति वडा नं. २क कि.नं. ८३ क्षेत्रफल ४-१५-२-० र ऐ.ऐ. कि.नं. ८५ को क्षेत्रफल ४-१०-०-० जग्गा र सो जग्गामा बनेको धर्मशाला समेतका स्थायी संरचना कसैको निजी सम्पत्ति नहुने, बेचविखन दान दातव्य आदि गर्न नपाउने तथा धर्मशाला सञ्चालन नभई बन्द भएमा गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू जग्गाधनी पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको अमालकोट कचहरीको हुने र सम्झौताको द्वितीय पक्ष मारवाडी सेवा समितिले प्रथम पक्ष पशुपति अमालकोटलाई सो वापत बार्षिक २१,०००/- उपलब्ध गराउने र सम्झीताको शर्वहरू आपसी सहर्मातमा संशोधन गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसको साथै सम्झौताको सर्तहरू उल्लंघन गरेमा प्रथम पक्षले सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार समेत उक्त सम्झौता अनुसार प्रथम पक्षमा निहित रहेको पाईन्छ। उल्लिखित सर्तहरूबाट उल्लिखित कि.नं. ८३ र ८५ को जग्गाहरू र सोमा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचनाहरूमाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई सम्झौताको अर्को पक्ष मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेकोमा समेत विवाद देखिएन।
उल्लिखित करार सम्झौताका सर्तहरूको पृष्ठभूमि समेतबाट वादी दाबीको जग्गामा वादीको मोही हक छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी दाबीको जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन। वादीहरूले श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भई मोही दर्ताको प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छाँया कपी पेस गरी सो दर्ता अभिलेखमा दाबीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो। तर साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन। सो तथ्यलाई यी वादीमध्येको मारवाडी सेवा समितिले मिति २०६०/०२/१२ मा पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ। वादीमध्ये गौशाला धर्मशालाको तर्फबाट सो संस्थाका महासचिव रोहवरमा साक्षी बसी उक्त तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। वादीले पेस गरेको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणहरूबाट वादी दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन सकेको देखिएन।
यसै जग्गाको सम्बन्धमा मिति २०६७/०२/३१ मा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८/०३/२७ मा फैसला हुँदा प्रस्तुत मुद्दाका यीनै वादी पक्षहरूले उक्त जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दाबी गरेपनि सो जग्गामा यी वादीहरूको मोही रहेको तथ्य स्वीकार गरेको देखिएन। उक्त फैसलाबाट विवादित कि.नं.८३ र ८५ का जग्गाहरू र सो मा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचानाहरू माथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिन आयो। वादी आफैले गरेको करार सम्झौताको सर्तहरूबाट यी वादी विवन्धित रहेको हुँदा दाबीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिदैन साथै श्री सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकोले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दाबी गर्ने कुनै आधार देखिएन।
वादीमध्येका पशुपति गौशाला धर्मशालाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त महासचिव महावीर प्रसाद अग्रवालको नामबाट समेत प्रस्तुत फिराद परेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा साविकमा गौशाला धर्मशाला नामक कुनै वैधानिक संस्था नरहेको भन्ने तथ्य माथि विवेचना भई सकेको छ। दाबीको जग्गाको मोहीको अभिलेखमा उल्लिखित पशुपति गौशाला धर्मशाला नै यी वादीले सञ्चालन गरेको स्स्था रहेको वा सो को उत्तराधिकारी संस्था रहेको भन्ने कुनै प्रमाणबाट देखिदैन। हाल आएर मिल्दो जुल्दो संस्थाको नाम राख्दैमा त्यसले साविकको गौशाला धर्मशालाको हक वा यसको उत्तराधिकार प्राप्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन। यी वादी मिति २०६०/०२/१२ मा भएको सम्झौताको पक्ष समेत नभई साक्षी सम्म रहेको तथा दाबीको जग्गामा र सो जग्गामा भएको संरचनामा पशुपति अमालकोट कचहरीको हुने गरी भएको सम्झौताको साक्षी वसी सर्तलाई स्वीकार गरेको देखिदा वादी मध्येका पशुपति गौशाला धर्मशालाको अख्तियार प्राप्त महासचिव महावीर प्रसाद अग्रवाललाई प्रस्तुत फिराद दायर गर्ने हकदैया समेत रहेको देखिएन।
विवादित मिति २०६०/०२/१२ को करारको सम्झौता सर्तहरू उचित र पारदर्शी नभएको भन्ने सन्दर्भमा पटक पटक विभिन्त कोणबाट प्रश्नहरू उठेको देखिन्छ।उल्लिखित करार गौशाला धर्मशालाको घर जग्गा भडामा लगाउने सम्झौता (Lease contract) भए पनि सो को करार समाप्त हुने अवधि किटान नगरिएको तथा वार्षिक रुपमा बुझाउने भनिएको भाडा सहयोग स्वरुप रु.५१,०००।– मात्र भएको भन्ने विषय जन सरोकार विषय भई सो विययमा विभिन्न निकायमा उजुरी परेको एवं मुद्दा दायर भएको देखिन्छ। यसै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष परेको उजुरी सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६०/०२/१२ मा भएको सम्झौतामा समयावधी उल्लेख नभएकोले मनासिव माफिकको समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न उचित हुँदा अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख अनुसार सो दुस्कृति सच्याउन र मिति २०६५/१२/३० मा वार्षिक रु.५१,०००।– मात्र दिने गरी भएको सम्झौतामा उल्लिखित रकम अत्यन्त न्यून भई समय सापेक्ष नदेखिएकोले मनासिव माफिकको रकम लिनदिने गरी सम्झौता गर्नु गराउनु भनी पशुपति क्षेत्र विकास कोष र संस्कृति तथा राज्य पुनसंरचना मन्त्रालय समेतलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकोमा सो उपर यिनै वादी पक्षले विषेश अदालत समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा श्री विषेश अदालतबाट मिति २०६७/०२/३१ मा फैसला हुँदा सम्झौताको विषय वस्तु करारीय दायित्व भित्र पर्न जाने भइ पक्षहरूको सहमतीबाट करारका सर्तहरू परवर्तन गर्न पक्षहरू सक्षम रहेको भन्ने आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६५/१२/३० मा भएको निर्णय वदर हुने ठहरी विषेश अदालतबाट निर्णय भएको देखियो।
उक्त विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८/०३/२७ मा फैसला हुँदा वार्षिक रु.५१,०००।– वुझाउने लगायत सम्झौताको सर्तहरू संशोधन गर्न सकिने, सम्झौता सर्तहरू उल्लंघन गरेमा प्रथम पक्ष (अमालकोट कचहरी हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) ले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने तथा कि.नं.८३ र ८५ का जग्गाहरू तथा सोमा भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचनाहरू माथि पशुपति अमालकोट कचहरीका पूर्ण स्वामित्वलाई सम्झौताको अर्को पक्ष मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको, सम्पत्तिको स्याहार संभार तथा व्यवस्थापन उचित रुपमा गर्ने दायित्व भएको संस्थाले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वा अनुचित वा वदनियतपूर्वक प्रयोग वा परिचालन गर्न दिएमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पदाधिकारी कानुन वमोजिम जवाफदेही हुनु पर्ने एवं मारवाडी सेवा समितिले धार्मिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा तथा भवन लगायत सम्पत्तिबाट प्राप्त आर्थिक लाभको अनुपातमा उचित र आवश्यक अंश पशुपति अमालकोट कचहरीलाई वुझाउनु पर्ने दायित्व रहेको भन्ने समेत आधारहरू ग्रहण गरी विवादित सम्झौताको अवधि र वहाल रकम जस्ता विषयमा समसापेक्ष शंशोधन परिमार्जन गर्न करारका पक्षहरू सक्षम रहेकोले विशेष अदालतबाट मिति २०६५/१२/३० मा भएको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको दखियो।
यसरी धार्मिक एवं सार्वजनिक सरोकारको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको तथा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको दाबीको कि.नं.८३ र ८५ को करिब दश रोपनी जग्गाको उपयोग र संरक्षणको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। सो महत्त्वपूर्ण स्थानको जग्गाको तथा भौतिक संरचनाहरूको उपयोग एवं संरक्षणको जिम्मेवार रहेको पदाधिकारीले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्थापन गर्दा पूर्ण जवाफदेही एवं पारदर्शी ढंगले हुनुपर्ने हुन्छ। सिद्बान्ततः करार सम्झौता गर्न मुद्दाका पक्षहरू स्वायत्त एवं सक्षम हुने भए पनि सार्वजनिक एवं महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको उपयोगको व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग एवं व्यवस्थापनमा लापरावाही गर्ने, अपारदर्शी एवं स्वेच्छाचारी ढंगले मनोमानी गर्ने छुट कानुनले दिँदैन। जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सदैव सार्वजनिक कानुनको अधीनमा रही जवाफदेही हुनुपर्ने हुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा मनोमानी एवं अपारदर्शी ढंगले सम्झौता गरिएका रहेछन् भन्ने त्यसरी गरिएका सम्झौताहरू समेत अपरिवर्तनीय हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन।
उल्लिखित करार सम्झौतामा निर्धारित सम्झौताका सर्तहरूको अध्ययन गर्दा दाबीका जग्गा र सो जग्गामा भएका भौतिक संरचनाहरूमा तत्कालीन अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) को पूर्ण स्वामित्वलाई यी वादी पक्षले स्वीकार गरि सकेपछि सो को वार्षिक वहाल रकमलाई सहयोग स्वरुप भनी रु.५१,०००।– निर्धारण हुनु र उक्त सम्झौताको अवधी किटान नहुनु अस्वभाविक एवं अनौठो देखिन्छ।उक्त भाडा रकम के कुन अध्ययन प्रतिवेदन आधारित भएर निर्धारण गरिएको हो ? उल्लिखित जग्गा एवं सम्पत्तिको मूल्याङकनको आधार के हो ? सो को कुनै वस्तुगत आधार नदेखिएकोले विवादित सम्झौता पारदर्शी ढंगले गरिएको रहेछ भन्न सकिने आधार देखिदैन। गैर नाफा मुलक एवं सर्वसाधारणको सेवाका लागि वा धार्मिक कार्यको लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दा वहाल रकम न्यून लिएर वा वहाल रकम नलिई व्यवस्थापन गर्न पनि सकिने भए पनि त्यसरी व्यवस्थापन गर्दा सोको आधार एवं कारणहरू प्रष्ट एवं पारदर्शी रहनुपर्छ भन्ने तथ्यमा द्विविधा रहँदैन।
प्रस्तुत विवादको धर्मशालाको सटरहरू व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लगाइएको तथा उल्लिखित सम्पत्तिको उपभोगबाट प्राप्त आय सर्वसाधारणले देख्ने थाहा पाउने गरी सार्वजनिक नभएकोले उक्त सम्पत्तिको उपभोग गैरनाफा मूलक एवं विशुद्ब सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यको लागि मात्र गरिएको भन्ने प्रस्ट आधार देखिँदैन। सोही तथ्यलाई मध्यनजर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त सम्झौता सच्याउनका लागि लेखि पठाउने निर्णय भएको देखिन्छ। विषेश अदालत काठमाडौं र श्री सर्वोच्च अदालतबाट जिम्मेवार पदाधिकारीले जवाफदेहीका साथ एवं उल्लिखित सम्पत्तिको आयको उचित अंश वुझाउने गरी सम्झौताको परिमार्जन गर्न पक्षहरू सक्षम रहेको भन्ने आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको उक्त निर्णय वदर भए पनि वादी पक्षहरू उल्लिखित सम्झौतालाई परिमार्जन एवं समय सापेक्ष बनाउन अनिच्छुक भएको तथा विवादित सम्झौतालाई नै अपरिवर्तनीय अभिलेख मानी अनन्तकालसम्म श्री पशुपति क्षेत्रभित्रको महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिलाई निजी हकाधिकारको सम्पत्ति जस्तो गरी उपभोग गर्ने आशयका साथ प्रस्तुत भएको भन्ने प्रतिवादी पक्षको प्रतिउरबाट देखिन आयो।
माथि उल्लिखित सम्झौतामा मुख्य रुपमा गौशाला धर्मशाला परम्परा अनुसार तथा नियम संगत ढंगले सञ्चालन गर्ने तथा पर्वपर्वमा छाडिएमा साढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्ने तथा गौशालाको तला थप तथा अन्य निर्माण सम्बन्धमा संरक्षित क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड अनुकुल हुने गरी गर्ने समेतका मुख्य सर्तहरू रहेको देखिन्छ। श्री पशपतिनाथको उक्त क्षेत्रमा संरचनाहरू वनाउदा के कस्ता संरचनाहरू वनाउन सकिन्छ ? के कस्तो सर्तको पालन गरी वनाउन सकिने हो भन्ने सम्बन्धमा कुन मापदण्ड वनेको भनी प्रस्तुत मुद्दामा पेस भएको देखिदैन।प्रस्तुत दाबीको जग्गा भित्र महानगरपालिकाबाट नक्शा पास नगरी संरचना वनाएको भन्ने विषयमा वादी प्रतिवादी पक्ष एवं महानगरपालिकासंग समेत विवाद रहेको तथा सो विषयमा विवाद भइ मुद्दा परेको भन्ने समेत मिसिलबाट देखिन आएको छ।
उल्लिखित धर्मशाला सुरुमा स्थापना हुँदा निर्माण भएका संरचनाहरूको तत्कालिन प्रचलित कानुन एवं परम्परा अनुसार नक्शापासको व्यवस्था नभएको हुन सक्ने भए पनि पछि वनेका संरचनाहरू निर्माण गर्दा उल्लिखित धार्मिक क्षेत्रको संवदेनशिलतालाई विचार गरी मापदण्ड वनाइनु पर्ने तथा उक्त क्षेत्रको प्रशासन गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट सहमती मंजुरी लिई नक्शापास गरी वनाइनु पर्ने सम्झौता अनुसार प्रष्ट भएकोमा वादीको फिराद पत्र हेर्दा गौशाला परिसरमा करिव १२ करोडको लागतमा ३० वेडको सुविधा सम्पन्न डाइलासिस सेवा समेत थप गरी हाल सञ्चालन गरिएको भन्ने देखिंदा थप नयाँ संरचना वनाइएको वा संरचनाहरूलाई आमूल परिवर्तन गरी सम्झौता भए वाहेकको नयाँ उद्देश्यको लागि उपयोग गरिएको रहेछ भन्ने तथ्यमा शंका देखिएन।उक्त संरचनाहरू निर्माण गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसंग सहमती सम्झौता भएको भनी वादीले सोको प्रमाण समेत पेस गरेको वा सोको दाबी गर्न समेत सकेको नदेखिदा सहमती नलिई निर्माण गरिएको रहेछ भनी मान्नु पर्ने देखियो। मिति २०६०/०२/१२ को करार सम्झौता हेर्दा त्यस्तो संरचना वनाउन र संरचना गर्न पाउने कहि कतै उल्लेख भएको नदेखिंदा वादी पक्षले सम्झौताको परिधि भित्र रही धर्मशाला सञ्चालन गरेको वा सम्झौताको पूर्णत पालन गरेको भनी भन्न सकिने आधार देखिएन। त्यसरी वादी पक्षले सम्झौताको पालना नगरेको अवस्थामा विपक्षीबाट सम्झौता रद्द गर्न सकिने तथ्य वादीले सम्झौता गर्दा नै स्वीकार गरेकोमा समेत विवाद देखिएन।
माथि विवेचित वादी दाबीको मिति २०६०/०२/१२ मा भएको करारमा करार अन्त्य हुने मिति नदेखिएकोले अनिश्चित रहेको देखिन्छ। तथापि उक्त करारको सर्त उल्लंघन भएको अवस्थामा करारको प्रथम पक्ष श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) ले करार रद्द गर्न सक्ने प्रावधान भएको देखिंदा उक्त करार अनन्तकालसम्म जनसुकै परिस्थितिमा लागू हुने गरी करार भएको मान्न मिल्ने देखिएन।
यदि प्रतिवादी पक्षले करारको उल्लंघन गरी करार भंग गर्ने निर्णय गरेको मान्ने हो भने पनि करार उल्लंघन भइ विपक्षीको सो कार्यबाट वादीलाई क्षेती पुग्न गएको भए करारको यथावत परिपालना नै अन्तिम एवं एकमात्र विकल्प नभई वादीले क्षेतिपूर्ति वा मनासिव माफिकको क्षेतिपूर्ति दाबी गरी फिराद गर्न सक्ने हुन्छ।त्यसै गरी यी वादी पक्षले करारको सर्त विपरीत श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला क्षेत्रको सम्पत्तिलाई आर्थिक लाभको श्रोतको रुपमा उपभोग गरी त्यसको मनासिव अंश प्रतिवादी पक्षलाई नवुझाएको हो भने प्रतिवादी पक्षले समेत सो विषयमा क्षतिपूर्ति दाबी गरी फिराद उजुर गर्न सक्ने देखिन्छ। करार भएको, लामो समय भएको सो करार समय सापेक्ष परिमार्जन हुनु पर्ने कुरा श्री सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतबाट औल्याइएको देखिएकोमा वादी पक्षको अनिच्छाका कारणले परिमार्जन हुन नसकेको भन्ने प्रतिवादी पक्षको जिकिर देखिएकोले उल्लिखित करारलाई चिरस्थायी एवं अपरिवर्तनीय दस्तावेज मानी उक्त करारलाई निरन्तरता दिई करारको यथावत परिपालना हुनु पर्छ भन्ने वादी दाबी मनासिव देखिन आएन।
तसर्थः विवेचित तथ्य प्रमाणहरूबाट वादी दाबीको पशुपति क्षेत्रको कि.नं. ८३ र ८५ को जग्गामा वादी मोही हो भन्ने नदेखिएको, मिति २०६०/०२/१२ भएको विवादित करारका सर्तहरू वादी पक्षले पूर्णरुपमा पालन गरेको नदेखिएको, करारको सर्तहरू पालन नभएको अवस्थामा करारको अर्को पक्षले करार रद्द गर्न सक्ने सर्तलाई वादी पक्षले करार गर्दा नै स्वीकार गरेको देखिएको तथा करारको उल्लंघन नै भएको अवस्थामा पनि मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्ति भराई पाउन दाबी गर्न सक्ने हुँदा करारको यथावत परिपालन नै अन्तिम एवं एकमात्र विकल्प नभएकोले प्रतिवादी पक्षबाट मिति २०६०/०२/२२ को सम्झौता रद्द गर्ने गरी मिति २०८०/०४/१७ मा भएको निर्णय वदर गरी पाउँ भन्ने फिराद दाबी पुग्न सक्दैन।
