राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा एआईजीसहित दर्जनौँ पद रिक्त, नियमावली स्पष्ट हुँदाहुँदै १०० दिनसम्म सरकार मौन

काठमाडौँ, पुस १३ गते । नेपालको प्रमुख आन्तरिक गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) नेतृत्व र जनशक्ति व्यवस्थापनको गम्भीर संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सरकार गठन भएको करिब १०० दिन बितिसक्दा पनि विभागमा दीर्घकालीन रूपमा रिक्त रहेका उच्च तहका पदहरूमा पदपूर्ति नहुनुले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन, पूर्वसूचना क्षमता र संस्थागत स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएको छ।

भाद्र २८ गते तत्कालीन प्रमुख हुत्तराज थापा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि र असोज ५ गते टेकेन्द्र कार्की नयाँ प्रमुख नियुक्त भएसँगै विभागमा एक अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी) पद रिक्त रहँदै आएको छ। सो पद पूर्ति नहुँदा त्यसअन्तर्गतका अन्य तहहरूमा समेत बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ, जसको असर विभागको समग्र कार्यप्रणालीमा देखिन थालेको छ।

बढुवा रोकिँदा संरचना अवरुद्ध
रिक्त एआईजी पदका लागि ८ जना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। वरिष्ठताका आधारमा ओम खड्का पहिलो नम्बरमा छन्। पहिलो लटमा ओम खड्का, कृष्ण खनाल, प्रजेस सिंह हमाल र रामप्रसाद दास छन् भने दोस्रो लटमा सन्जय यादव र किशोर श्रेष्ठ तथा तेस्रो लटमा इन्द्र लामा र माधव तिमिल्सिना छन्।

तर एआईजी पद पूर्ति नहुँदा विभागमा २ डीआईजी, ३ एसएसपी, ४ एसपी तथा करिब २० डीएसपी तहका पदहरू पनि रिक्त छन्। यसबीच एसएसपी विकास पाण्डे अवकाशमा गएको छ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त पदमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन।

विभाग प्रशासनसँग सम्बद्ध विशेष स्रोतका अनुसार, “यति ठूलो संख्यामा नेतृत्व तह रिक्त रहँदा दैनिक प्रशासनिक काम मात्र होइन, रणनीतिक पूर्वसूचना संकलन र विश्लेषण क्षमतामै असर परेको छ।”

नियमावली स्पष्ट, कार्यान्वयन अनिश्चित
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी प्रचलित नियमावलीले मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (प्रमुख) र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी) पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र आधार स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। नियमावलीअनुसार, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकबाट र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्दा अनुसन्धान निर्देशकहरूमध्येबाट कार्यसम्पादन गर्न सक्ने क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने योग्यता तथा आफू मातहतका कर्मचारीलाई नियन्त्रण, निर्देशन, प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नियमावलीले बढुवा प्रक्रिया सरकारको विवेकाधीन अधिकारभित्र राखे पनि, योग्यता र क्षमताको आधार स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा एआईजी पद रिक्त रहँदा र त्यसअन्तर्गतका दर्जनौँ पदमा बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा, नियमावलीअनुसार उपलब्ध विकल्प प्रयोग किन अघि बढ्न सकेन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

करियर अनिश्चितता र संगठनात्मक मनोविज्ञान
अधिकारीहरूका अनुसार, बढुवा प्रक्रिया केवल प्रशासनिक विषय मात्र होइन, कर्मचारीको व्यक्तिगत करियर र संगठनात्मक मनोबलसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। एआईजीदेखि सूचक तहसम्म करिब दुई सय पदमा बढुवा हुने सम्भावना हुँदा आकांक्षीको संख्या पाँचदेखि सात सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ।

लामो समयसम्म निर्णय नहुनु स्वाभाविक रूपमा कर्मचारीहरूलाई संस्थागत लक्ष्यभन्दा आफ्नै करियर सुरक्षातर्फ केन्द्रित बनाउने जोखिम रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। “विभागले नै नियमित करियर पथ नहेरेपछि कर्मचारीहरू दीर्घकालीन संस्थागत प्राथमिकतामा सोच्न कठिन हुन्छ,” एक पूर्व अधिकारीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्यूरोसँग बताएका छन्।

सूचना संकलनभन्दा ‘दौडधुप’मा समय
यसैबीच, विभागभित्र सूचना संकलन र विश्लेषणभन्दा प्रशासनिक दौडधुप र राजनीतिक पहुँच खोजीमा समय खर्चिनु परेको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ।

केही अधिकारीहरू मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटता बढाउने प्रयासमा केन्द्रित हुँदा नियमित संस्थागत कार्य प्रभावित भइरहेको विभागसम्बद्ध स्रोतहरूले बताएका छन्।

विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा, “यत्रो निर्वाचनको तयारीको चर्चा भइरहँदा मुख्य सूचना संकलन गर्ने निकाय स्वयं संरचनागत अन्योलमा हुनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ,” एक सुरक्षा विश्लेषकको टिप्पणी छ।

देशमा विभिन्न समूहहरू सक्रिय रहेका छन्। विभिन्न नाममा आन्दोलन पुन: सक्रिय हुने जोखिम यथावत् रहेको बताइन्छ। विगतको जेन–जेड आन्दोलन मूलत: सुशासन र संस्थागत सुधारको मागमा केन्द्रित भए पनि, त्यसैको जगमा बनेको सरकारले नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नै अघि नबढाउँदा असन्तोषको मनोविज्ञान फेरि गहिरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यसैबीच, प्रदेश र जिल्लामा खटिनुपर्ने धेरैजसो वरिष्ठ अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व उपत्यकामा केन्द्रित हुँदै गएको अवस्थाले संघीय संरचनाको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल प्रहरीमा सई र असई तहको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा एआईजीजस्तो महत्वपूर्ण पद महिनौँसम्म रिक्त रहनुले सुरक्षा निकायहरूबीचको नीतिगत प्राथमिकता असन्तुलित देखिएको टिप्पणी अधिकारीहरूले गरेका छन्।

त्यति मात्र होइन, संगठन सार्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले हतारमा निर्णय गरे पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी नदेखिएको गुनासो उठिरहेको छ। विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइए पनि, नियमित करियर पथका रूपमा रहेको बढुवामा भने समान गम्भीरता नदेखिएको बताइन्छ।

निष्कर्ष
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा देखिएको यो अवस्था कुनै एक पद वा व्यक्तिसँग सीमित विषय नभई राज्यको आन्तरिक सुरक्षा दृष्टिकोण, प्रशासनिक प्राथमिकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

नियमावली स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि पदपूर्ति र नेतृत्व संरचना लामो समयसम्म अनिश्चित रहनुले आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र प्रतिक्रियामूलक बन्ने र त्यसको असर अन्तत: नागरिकको सुरक्षा अनुभूति, निर्वाचन सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थायित्वमा पर्ने विश्लेषकहरूको साझा निष्कर्ष छ।

सरकारले यो विषयलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा नेपालको गुप्तचर र सुरक्षा संरचनाको दिशानिर्देश तय गर्ने देखिन्छ।

_प्रशासन सिंहदरवार ब्युरो