कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध नहटाएसम्म द्रुत विकासको सपना पूरा हुँदैन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ, पुस १२ गते । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालमा द्रुत विकास हासिल गर्न वर्तमान ऐन, कानुन र प्रक्रियागत झन्झट मुख्य बाधक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

आज उहाँ घर निर्माण फाउन्डेसनद्धारा आयोजित घर निर्माण फेस्ट २०८२ मा सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले ‘डेभलपमेन्ट डिकेड’ वा दश वर्षे विकास दशक घोषणा गरी छाता ऐनमार्फत विकासलाई सही मार्गमा ल्याउन नसके अपेक्षित प्रगति हासिल नहुने राय व्यक्त गर्नुभएको हो ।

“विकास निर्माणका लागि सीमित बजेट भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण त्यसलाई खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध नहटाएसम्म द्रुत विकासको सपना पूरा गर्न सकिँदैन ।”

मन्त्री घिसिङले छोटो समयको सरकारले सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकाल तीन महिना पूरा भइसकेको र बाँकी साढे दुई महिनामा पनि विकासको कार्यान्वयन ढाँचा सुधारतर्फ केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली युवाहरु सानो घर, साधारण सवारी साधन र सन्तानको शिक्षास्वास्थ्य सुनिश्चित भए विदेशीनुपर्ने बाध्यता कम हुने उहाँको तर्क छ । सरकारले यी आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी सहुलियत ऋण र सहज पहुँच उपलब्ध गराउनु आगामी सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “युवाहरूलाई घर, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच दिन सके स्वदेशमै बस्ने वातावरण बन्नेछ । र यहीँबाट अर्थतन्त्रको रूपान्तरण सुरु हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री घिसिङले घर निर्माणका सन्दर्भमा स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर ऊर्जा दक्ष घर निर्माण गर्न सकिने उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपालमै उत्पादन हुने सामग्री प्रयोग गरे विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगिनुका साथै कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषण पनि घट्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“इँटा उद्योगका लागि मात्रै वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोइला भारतबाट आयात हुन्छ । त्यसले ठूलो मात्रामा प्रदूषण बढाइरहेको छ । वैकल्पिक प्रविधि, विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग र स्थानीय सामग्रीबाट बनेका इँटा तथा निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न सके ऊर्जा आयात, विदेशी मुद्रा खर्च र प्रदूषण घटाउन सकिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री घिसिङले सोही कार्यक्रमार्फत आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचमा समस्या समाधान गर्न सक्ने र कार्यान्वयनमा ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व छनोटका लागि नागरिकहरुसमक्ष अनुरोध समेत गर्नुभयो ।