७ कात्तिक, काठमाडौं । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन गरेको भनिएको जग्गादान प्रकरण सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको छ। उक्त दान खारेज गर्न माग राखी दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले ग्रहण गरी भोलि पेसी तोकेको छ।
‘पदमा बसेर दानका रुपमा गरिएको यति ठूलो लेनदेन सरासर भ्रष्टाचार हो। यो खारेज हुनुपर्छ। कार्यान्वयन हुनुहुँदैन। हाम्रो रिट दर्ता भएको छ र भोलि पेसी तोकिएको छ।’ रिट निवेदक ज्ञानकुमार बस्नेतले भने।
यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न मानेको थिएन। रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गरेको दरपीठ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बदर गरिदिएको छ। इजलासबाट उक्त रिट सार्वजनिक सरोकारको भएकाले दर्ता गर्न आदेश भएपछि अब यो विषय अदालती बहसको विषय बनेको छ।
‘के कति दान गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ। कानुन अनुसार नियमन पनि गर्नुपर्छ । देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेर विवादित व्यवसायीबाट अर्बौँको दान लिने कुरा भ्रष्टाचारजन्य अपराध हो। पदीय दुरुपयोग हो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हो। राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो। यसले मान्यता पाउनुहुँदैन।’ आफ्नो मागदाबीबारे अधिवक्ता बस्नेतले भने।
भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक गुरुङले गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर-२, मैत्रीनगरमा नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएको घोषणा गरेका थिए। त्यही दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले भवनको शिलान्यास समेत गरेका थिए। अर्को वर्ष दसैँको घटस्थापनामा कार्यालय उद्घाटन समेत गर्न मिल्ने गरी भवनसमेत आफ्नै पैसाले बनाइदिने घोषणा गुरुङले गरेका छन्। हालको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उक्त जग्गाको मोल ७० करोड हाराहारी हुन्छ।
गुरूङ चर्चित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते)सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ। विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो दान लिएको विषयलाई लिएर एमालेभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ। आलोचना गर्नेमध्ये दुई नेतृ विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई एमालेले कारबाही अघि बढाएको छ।
