चलचित्र विधेयक : विधायन व्यवस्थापन समितिबाट फिर्ता लैजाने कि, संशोधन गरेर अघि बढाउने ?

काठमाडौँ, मङ्सिर १७ : चलचित्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लैजाने वा संशोधन गर्दै अघि बढाउने ? केही सातायता फिल्म क्षेत्रमा यही विषयको चर्चा छ। किनकि विधायन व्यवस्थापन समितिमा अहिले यही विषयमा सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले विधेयक समयसापेक्ष नभएको बताउँदै यसलाई फिर्ता लैजानुपरे सरकार तयार रहेको बताएपछि यो छलफल झनै तातेको छ। समितिमा दुई चरणमा भएको छलफलमा फिल्मसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले पनि विधेयकमाथि असहमति जनाएका थिए। उनीहरूले पनि मन्त्री खरेलकै जस्तै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने माग मन्त्रालयदेखि समितिसम्म राख्दै आएका छन्।

समितिले विधेयकलाई अघि बढाउन चाहिरहँदा फिल्मकर्मी किन यसलाई फिर्ता लैजान चाहन्छन् ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्न मंगलबार समिति, सरकार र सरोकारवालाबीच त्रिपक्षीय बैठक बसेको थियो। बैठकको सुरुवातमै विधेयक फिर्ता लैजाने वा अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो। मन्त्री खरेलले बैठकको सुरुवातमै भने, ‘विधेयक प्रगतिशील बन्दैन, अग्रगामी बन्दैन, आधुनिक बन्दैन भने के काम ? ५६ वर्ष पछाडि ऐन बनाउने तर्खर गर्दैछौँ हामी। त्यसैले समितिमा छलफल चलिरहेको छ। यही छलफलबाट राम्रो ऐन बन्न सक्छ भन्ने बुझाइ हो भने विधेयक फिर्ता नलैजाऊँ।’

सांसद बेदुराम भुषालले सरकारले तयार पारेको मस्यौदा ऐन बन्नुअघि राष्ट्रिय सभासम्म आइपुग्दा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै फिर्ता लैजानुभन्दा संशोधन गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने विचार राखे। उनले भने, ‘निकै लामो प्रक्रियापछि मात्र विधेयकमाथि समितिमा छलफल हुन्छ। हामी सरोकारवालाको सल्लाह र सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिन्छौँ। जति सकिन्छ, अधिकतम परिमार्जन गर्छौँ। सबै दफा फिर्ता गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ।’

छलफलमा निर्देशक मनोज पण्डित सरोकारवालाको रूपमा उपस्थित थिए। उनले विधेयकमा २०२६ सालको उही पुरानो दफा, संरचना दोहोर्याएको हुँदा यसलाई फिल्मकर्मीको हितमा बनाइए मात्रै व्यापक संशोधनसहित अघि बढ्न सकिने बताए। उनले भने, ‘यो विधेयक मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले फिल्म क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बनाएको देखिन्छ। चलचित्रको फरक आयामलाई विधेयकले बेवास्ता गरेको छ। फिल्मको भविष्य परिकल्पना छैन, चलचित्रलाई उद्योगका रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने छैन।’

चलचित्र क्षेत्रका समस्यालाई समेट्ने गरी संशोधनका बुँदा थपेर संशोधित ‘ड्राफ्ट’ आइतबारसम्म समितिलाई बुझाउने बताउँदै पण्डितले आफूहरू फिल्मको कानुन बनोस् भन्नेमा रहेको सुनाए। ‘हामी पनि यो विधेयक कानून बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। समिति र मन्त्रालयको निर्णय अस्वीकार गर्न खोजेको होइन। तर, हाम्रो समस्यालाई नयाँ विधेयकले समेटोस्, त्यसले हामीलाई प्रतिनिधित्व गरोस् भनेर हामी ड्राफ्ट दिन्छौँ,’ उनले भने।

५३ दफामा आएको विधेयकमाथि समितिका सांसदले नै १ सय ९९ बुँदामा संशोधन राखेका छन्। त्यसैले समितिकी सभापति तुलसा कुमारी दहालले विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउन तयार रहेको जनाइन्। सरोकारवालाको सल्लाह र सुझाव लिइरहँदा फिल्मकर्मीले बनाएको छुट्टै ड्राफ्टमाथि भने समितिले छलफल गर्न नमिल्ने पनि उनले बताइन्। ‘हामीले मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने हो,’ सभापतिले भनिन्। सुझाव आएको हरेक दफामा छलफल गर्दै परिमार्जन गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले जनाइन्।

समितिको मंगलबारको छलफलमा मनोजसहित ११ फिल्मकर्मी उपस्थित थिए। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसीले पनि विधेयक फिर्ता लैजानुभन्दा सुधारेर अघि बढाउनुपर्ने तर्क राखे। ‘चलचित्रकर्मीको हिसाबमा विधेयक फिर्ता गर्ने कुरामा मेरो पूर्ण असहमति छ। यही विधेयकमाथि जति सुधार्न सकिन्छ त्यति सुधार्नुपर्छ,’ डीसीले भने, ‘विकास र प्रवर्द्धनजस्ता शब्द होइन, मिहिन तरिकाले बुँदामा लेखिनुपर्छ।’

निर्माता संघका महासचिव एवं कलाकार खगेन्द्र लामिछानेले आफूहरूको चाहना अनुसार संशोधन नभए सडकसम्म जाने विकल्प सोचिएको सुनाए। ‘हाम्रो काम फिल्म बनाउनु हो। हाम्रो लागि कानुन बनाइदिनुस् भनेर तपाईंहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म हामी हाम्रो सरोकारका विषय पेश गर्छौँ। त्यो लागू गर्न सक्नुभयो भने त्यतातिर लागौँ, नभए हामी अलमल पर्छौँ, सडकबाहेक विकल्प छैन।’

छलफलमा प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाले प्राविधिकको हक, अधिकारलाई सुदृढ बनाउने विषय विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए। विदेशी फिल्ममा निश्चित प्रतिशत नेपाली प्राविधिक आबद्ध हुनेदेखि क्षमता अभिवृद्धिसम्मका मुद्दा विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे। चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले फिल्म क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने विधेयक बन्नुपर्ने बताउँदै ‘८ महिना लगाएर बुझाएको ड्राफ्ट विधेयकमा नसमेटिएकै कारण फिल्मकर्मी आक्रोशित भएको’ बताए।

चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनदीप पराजुलीले विदेशी फिल्मकर्मीसँगको सहकार्यमा गरिने फिल्म निर्माणका पक्ष नसमेटिएको बताउँदै विधेयक चलचित्रकर्मीमैत्री हुनुपर्ने माग गरे। ‘५३ दफाको विधेयकमा एआई युगको परिकल्पना छैन। जोइन्ट भेन्चरका विषय कसरी अटाउने ? चलचित्रको सबै काम एकद्वार प्रणालीबाट बोर्डमार्फत होस् भन्ने चाहना हो,’ उनले भने। द्वन्द्व कलाकार संघका अध्यक्ष नारायण प्रधानले बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने माग गरे।

यसअघि पनि समितिमा बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने विषय उठेको थियो। कारण, विधेयकको दफा ५(४) मा ‘अध्यक्षलाई सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने’ व्यवस्था छ। बोर्डलाई यसरी खुम्च्याउने बुँदाले फिल्मकर्मीलाई स्वायत्तताको पक्षमा उभ्याएको हो। सभापति दहालले बोर्डलाई ‘नियन्त्रणमुखी भन्दा नियमनमुखी’ बनाउँदा आपत्ति नभएको बताइन्। मन्त्री खरेलले पनि बोर्डलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ तर ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ आवश्यक हुने बताए। ‘नीति र नेतृत्व स्वायत्त होस्, तर सरकारले सुविधा र नियमन गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन,’ उनले भने।

फिल्मलाई संस्कृति मन्त्रालयमा लैजाने कि सञ्चार ? समितिमा यो विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ। मन्त्री खरेलले चलचित्र श्रव्य–दृश्य विधा भएको, प्रविधि जोडिने भएकाले यो सञ्चार अन्तर्गत नै पर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर फिल्मकर्मीले फिल्म सांस्कृतिक उत्पादन भएको भन्दै संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न माग गरिरहेका छन्। निर्देशक पण्डितले पनि यही तर्क राख्दै ‘हाम्रो भावनालाई सम्मान गर्न’ आग्रह गरे।

तर मन्त्री खरेल फिल्मलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्नुपर्नेमा अडिग छन्। ‘चलचित्र मिडिया नै हो, प्रदर्शन हो। यसले सन्देश प्रवाह गर्छ। प्रविधि चाहिन्छ, क्यामेरा चाहिन्छ। उत्पादनदेखि प्रदर्शनसम्म सबै काम सञ्चार अन्तर्गत नै पर्छ,’ उनले भने, ‘संस्कृति भन्ने हाउगुजी कहाँबाट आयो ?’

विधेयकलाई संशोधन गर्दै अघि बढाउन सरकार अलमलमा नरहेको मन्त्री खरेल बताउँछन्। ‘सरकार यो विधेयकको अलमलमा छैन। यसलाई अघि बढाउन सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएको हो। दफाबार छलफलमा सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘संशोधनमा कुनै द्विविधा छैन। व्यापक परिमार्जन गर्न सकिन्छ। सरकारले विधेयक फिर्ता लैजान चाहेको छैन।’

– रीना मोक्तान