५ कात्तिक, काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् । सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विपक्षी दलहरूले सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लादन तथा अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
यस्तै विपक्षी दलहरूले असोज ११ र १२ को अविरल वर्षाबाट राष्ट्रव्यापी क्षति भएका स्थानहरूको पहिचान गरी राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले यसमा प्रतिपक्षी दलहरू र सम्बन्धित क्षेत्रका जन-प्रतिनिधिहरूलाई पनि सामेल गराउन माग गरेका छन् । यस्तै विपक्षी दलहरूले जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा निजी अवासहरु, सरकारी कार्यालयहरु तथा विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने विषयको सुनिश्चितता गर्न पनि विपक्षी दलहरूको माग रहेको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू, विश्वविद्यालय र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपका साथै स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूमा बिना मापदण्ड अनावश्यक कर्मचारी सरुवाहरू बन्द गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
