काठमाडौँ, ९ कात्तिक : जेन–जी आन्दोलनको डेढ महिनापछि बल्ल प्रहरीले आगजनीमा परेका संरचनाको फरेन्सिक जाँच प्रक्रिया अघि बढाएको छ । फरेन्सिक परीक्षणका लागि प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय र निजी क्षेत्रबाट कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट प्रहरीले खरानी संकलन गरेको छ ।
२४ भदौमा ठाउँ–ठाउँमा क्षणभरमै दन्किएको आगोबारे विभिन्न कोणबाट आशंका हुन थालेपछि प्राविधिक जाँच गर्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी काजीकुमार आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइएको छ । प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाका अधिकारीले शनिबार मात्र कान्तिपुरको थापाथलीस्थित कार्यालयबाट खरानी संकलन गरेका छन् । ‘एउटै क्षतिग्रस्त भवनमा विभिन्न ठाउँबाट नमुना उठाइएको छ । कान्तिपुरको भवनबाट मात्र ५ स्थानको नमुना लिइएको छ,’ ती अधिकारीले भने । २४ भदौमा आगजनी गर्ने क्रममा रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको शंका गर्दै अमेरिकी अखबार ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ले विश्लेषण प्रस्तुत गरेको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनका लागि युवा एकजुट भएको प्लाटफर्म ‘डिस्कर्ड’ का ‘युथ अगेन्स्ट करप्सन’ र ‘युवा हब’ नामक सर्भरमा तीन दिन आदानप्रदान भएका सन्देश पनि विश्लेषण गरेको थियो । ७ सेप्टेम्बर (२२ भदौ) को राति ९ बजेर ३५ मिनेटदेखि ९ सेप्टेम्बर (२४ भदौ) मध्यरातसम्म करिब ५० घण्टामा यी सर्भरमा कुल एक लाख १४ हजार सन्देश आदानप्रदान भएका थिए, यसमा सोडियम सहितका रसायन र पेट्रोल बम बनाउने विषयमा छलफल भएका थिए । ‘डिस्कर्ड’को छलफलमा ‘मोलोटोभ ककटेल’ शब्द मात्रै ३ सय ५६ पटक प्रयोग भएको भेटिएको थियो ।
सरकारले २३ र २४ भदौमा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनाएको उच्चस्तरीय आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार आगजनी भएको भवनको खरानी मात्र भए पनि परीक्षण गरिदिन भन्दै प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको छ । ‘आयोगले बाहिर धेरै चर्चा हुनुभन्दाअघि नै परीक्षण गर्न भनेर पत्र लेखेको थियो, जति ढिलो भयो त्यति केमिकल उड्ने सम्भावना हुने भएकाले चाँडै गर्न भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘हामीले तोकेरै ६ ठाउँको जाँच गरिदिन भनेका थियौं । त्यसको रिपोर्ट आए अन्तिम जाँचबुझ प्रतिवेदन बनाउन हामीलाई सहज हुन्छ ।’ प्रहरीका अधिकृतहरू भने आन्तरिक छानबिन समिति बनिसकेपछि मात्र आयोगको पत्र प्राप्त भएको बताउँछन् । ‘छानबिन समितिले विवरण तयार गरेपछि आयोगमा पनि पठाउने तयारी छ,’ एक अधिकृतले भने ।
आचार्य नेतृत्वको प्रहरीको छानबिन समितिमा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एसपी शालिकराम शर्मा र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी चन्द्र थापा सदस्य छन् । केन्द्रीय प्रहरी प्रयोगशाला सहितका इकाइका प्राविधिक प्रहरी अधिकारीहरू पनि सदस्य रहेका छन् । ‘यथाशीघ्र परीक्षण सकेर प्रतिवेदन बुझाउन हामीलाई निर्देशन छ, आममानिसमा भएको शंका चिर्न पनि छानबिन जरुरी भएको हेडक्वार्टरको बुझाइ हो,’ समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘आगजनी आफैंमा अपराध हो, त्यसमाथि केमिकल प्रयोग गरिएको भए झनै जाँच गर्नॅपर्ने विषय हो, जुन भविष्यका लागि समेत जोखिमपूर्ण छ ।’
फरेन्सिक विज्ञहरू भने प्रमाण संकलनमा ढिलाइ हुँदा अनुसन्धानले सही बाटो नसमात्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुख जीवन रिजालका भनाइमा जति ढिला भयो, प्रमाण संकलनमा त्यति कठिनाइ हुने भएकाले सुरुमै घटनास्थललाई सुरक्षित राख्नुपर्थ्यो । ‘धेरै जना प्रवेश गरिसकेको ठाउँमा वा लामो समयपछि परीक्षण गर्दासमेत कतिपय कुरा थाहा नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन् । प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाका अधिकारीहरूसमेत प्रमाण संकलनमा ढिलाइ भएको स्विकार्छन् । ‘यतिबेला संकलन भएको खरानीबाट खोजेको कुरा भेट्टाउन निकै गाह्रो पर्छ, तर प्रयास गरिरहेका छौं,’ प्रयोगशालाका एक अधिकारीले भने ।
जेन–जी आन्दोलनलगत्तै ठाउँ–ठाउँमा सरसफाइ गरिएकाले समेत प्रमाण भेट्न कठिन पर्न सक्ने कतिपय अधिकारीको शंका छ । ‘त्यस बेला सरसफाइ गरिँदा प्रशंसा पनि भयो तर तत्कालै सिल गरेर प्रमाण सुरक्षित गर्नॅपर्थ्यो,’ एक अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धानका लागि जति ढिला प्रमाण संकलन भयो, त्यति गाह्रो हुन्छ । तर धेरैतिर आगजनी भएकाले मिहिनेत गरे केही फेला पर्न सक्छ ।’
सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध २३ भदौमा जेन–जी सडकमा उत्रिएका थिए । त्यो दिन प्रहरीबाट गरिएको व्यापक दमनका कारण आक्रोशित बनेका प्रदर्शनकारीले भोलिपल्ट सरकारी, निजी एवं व्यावसायिक संरचना र पार्टी कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए । संसद् भवनमा आन्दोलनकारी प्रवेशलगत्तै ठाउँ–ठाउँमा कसरी आगो दन्कियो भन्नेबारे अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । जेन–जी अगुवाहरूले आफूहरूको उद्देश्य तोडफोड र आगजनी गर्नॅ नरहेको बताइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायतले समेत २४ भदौमा घुसपैठ भएको शंका गरेका छन् ।
