टोकियो, असोज ३० गते । जापानका अर्थमन्त्री कात्सुनोबु कातोले चीनले लगाएका दुर्लभ-पृथ्वी (खनिज) तत्व निर्यात प्रतिबन्धको विरुद्धमा सात राष्ट्रको समूह (जी-७) एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
उहाँले बिहीबार वासिङ्टनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “गत हप्ता चीनले घोषणा गरेको दुर्लभ पृथ्वी तत्वसम्बन्धी व्यापक निर्यात प्रतिबन्धबारे जापान गम्भीर चिन्तित छ र जी-७ ले यस विषयमा संयुक्तरूपमा कदम चाल्नुपर्दछ ।” बेइजिङले अक्टोबर ९ मा दुर्लभ-पृथ्वी तत्व प्रविधि र वस्तुको निर्यातमा नयाँ नियन्त्रण नीति घोषणा गरेको थियो ।
यी खनिज अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स तथा रक्षा उद्योगका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण चुम्बक निर्माणमा प्रयोग हुने गर्छन् । चीन विश्वका लागि यस्ता खनिजको प्रमुख उत्पादक देश हो र यी स्रोत चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबिचको व्यापारिक वार्तामा लामो समयदेखि विवादको मुख्य विषय बनेका छन् ।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बुधबार चीनको नयाँ प्रतिबन्धको कडा आलोचना गर्दै यसलाई ‘चीन विरुद्ध विश्व’ का रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँले वासिङ्टन तथा उसका सहयोगी राष्ट्र ‘न त आदेश पालना गर्ने छन् न त नियन्त्रणमा पर्ने छन्’ भन्ने दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कातो र बेसेन्टका टिप्पणी यसै हप्ता वासिङ्टनमा सम्पन्न हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको वार्षिक बैठकका सन्दर्भमा आएका हुन् । बैठकमा विश्वका प्रमुख आर्थिक नीति–निर्माता एकत्रित भएका छन् । जी-७ समूहमा संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका साथै क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र बेलायत छन् । यी राष्ट्रले चीनको निर्यात नियन्त्रणको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर छलफल अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
