काठमाडौँ, भदौ ५ : सङ्घसंस्थाको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनको छाता कानुन तर्जुमा गर्न सरकारले एकीकृत विधेयकको मसौदा तयार पारेको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन गरिरहेको समाज कल्याण परिषद् खारेजसमेत गर्ने गरी सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित तीन कानुनको एकीकरण र संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मसौदा विधायन ऐनको व्यवस्था अनुसार सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित र प्रमाणीकरणपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण परिषद् ऐन खारेज गर्ने छ ।
संस्था दर्तालाई सङ्घीय संरचना अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने गरी अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । कार्यक्षेत्र अनुसार दर्ताको प्रस्ताव गरिएको छ । संस्था दर्ताको निवेदनमाथिको निर्णय, नवीकरणको समय तोकिएको छ । तोकिएका विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने दायित्व यथावत् राखेर तीन आर्थिक वर्षसम्म संस्था नवीकरणको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
संस्था दर्ता र नवीकरणका केही व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै मसौदा तयार भए पनि अन्तर मन्त्रालयको प्रक्रियागत झन्झटलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन । विदेशी गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृतको व्यवस्था विधेयकमा छ । साथै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समाज कल्याण विभागसँगको आबद्धता राखिएको छ । आबद्धताको जानकारी विभागले दुवै मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ । सूचीकृतसम्बन्धी अहिले दुई थरी अभ्यास व्यवहारमा छन् । कार्यक्रम मात्र सञ्चालनको हकमा अर्थमै सूचीकृतको व्यवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने र तीन महिनामा स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । विधेयकको दफा २४ मा भनिएको छ, “नेपालभित्र काम गर्न वा कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पनि विदेशी गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सो प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ ।” अनुमति पाएको संस्थाले पञ्जिकाधिकारीको सिफारिससहित विभागमा पेस गर्ने र विभागले अध्ययन गरी आबद्धता पत्र जारी गरेर अर्थ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा जानकारी गराउने व्यवस्था छ ।
२० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च
विदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आवश्यक विशेषज्ञ र कर्मचारी तथा सल्लाहकार नेपाली जनशक्ति उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । १५ दिनको समय दिई लगातार दुई पटकसम्म गरिएको आह्वानमा समेत जनशक्ति पूर्ति नभएमा परियोजना अवधिका लागि मात्र विदेशी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था प्रचलनमै भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यस्तै परियोजना सञ्चालन गर्ने विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कुल परियोजनाको २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका खर्च यहीभित्र रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्ना कार्यसम्पादन पूर्वपञ्जिकाधिकारीको सिफारिसमा समाज कल्याण विभागको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्व र सरोकारका विषयमा खास प्रकृतिको परियोजना सञ्चालनका लागि भने विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी काम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । संस्था दर्ताका लागि सङ्घमा सहसचिव सरहको कर्मचारी पञ्जिकाधिकारी तोक्ने प्रस्ताव छ । प्रदेशको हकमा निजामती सेवाको अधिकृत, जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पञ्जिकाधिकारी तोक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
स्थानीय तहलाई पनि दर्ताको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । दर्ताको निवेदन प्राप्त भएको २१ दिनभित्र दर्ता गर्ने वा नगर्ने जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । दर्ता नहुँदा कारण खुलाउनुपर्ने छ । सङ्घीय स्तरमा दर्ता भएकाले प्रदेशमा कार्यसञ्चालन गर्नुपरेमा प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेशमा दर्ता भएको हकमा स्थानीय तहलाई जानकारी र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिषद्को सट्टा विभाग
संस्थाको नियमन, सञ्चालन तथा नीतिगत निर्देशनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, योजना आयोग तथा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिवहरू समितिमा सदस्य रहने छन् । प्रस्तावित विधेयकले समाज कल्याणसम्बन्धी काम कारबाहीको एकरूपताका लागि महिला बालबालिका मन्त्रालय मातहत समाज कल्याण विभाग रहने प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेको समाज कल्याण परिषद्को संरचना विभागले विस्थापित गर्ने छ । विभागको महानिर्देशक सहसचिव स्तरको कर्मचारी हुने छ । समाज कल्याण परिषद्का स्थायी कर्मचारी विभाग मातहतमा सर्ने छन् ।
पाँच वर्षसम्म कैद
दर्ता नगरी संस्था सञ्चालन गरे, विघटन वा निलम्बन भएको संस्थामार्फत काम गर्नुलाई कसुर मानिएको छ । यस्तो कसुर गरेमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै अनुमति नदिई विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले काम गरेमा पनि कसुरको परिभाषामा राखिएको छ । यस्तो कसुरमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्तावित छ । विदेशी नागरिकलाई संस्थाको सदस्य दिएमा तीन महिनासम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव छ ।
संस्थाका पदाधिकारी, सदस्य वा जोसुकैले संस्थाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी, अनियमितता तथा हिनामिना गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र नोक्सान भएको बिगो भराई बिगो बमोजिमकै जरिवानाको व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्ता कसुरको अनुसन्धान सङ्घीय पञ्जिकाधिकारीले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले गर्ने छ । सरकारवादी हुने यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुने छन् ।
