१७ साउन, काठमाडौं : नेपाली खेलकुदभित्र ओलम्पिक विवादले तत्काल निकास नपाउने भएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को तदर्थ समिति गठन गरिने घोषणाले ओलम्पिक विवाद टुंगिने स्थिति देखिँदैन ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा शुक्रबार मन्त्री चौधरीले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नेक्रममा जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको ओलम्पिक कमिटी अवैध भएकाले छिटै तदर्थ समिति गठन गरिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि ओलम्पिक कमिटी तदर्थ समिति गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराए । यसै साता खेलकुद मन्त्रीदेखि सचिवसम्म, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी तथा विभिन्न २२ खेल संघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ओलम्पिक विवादलगायत दसौं राष्ट्रिय खेलकुद, एसियाली खेलकुद सहभागिता लगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट ओलम्पिक विवाद समाधानका लागि तदर्थ समिति गठनको निर्देशन पाएकाले अब ओलम्पिकमै आबद्ध २७ संघमध्ये २२ संघको संलग्नतामा तदर्थ समिति गठन गरिने मन्त्री चौधरीले दाबी गरे ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको ओलम्पिकमा आबद्ध फेन्सिङ, ट्रायथलन, हक्की, फुटबल, भलिबल, तेक्वान्दो, बक्सिङ, एथलेटिक्स, जिम्न्यास्टिक, सुटिङ, कुस्ती, कबड्डी, बास्केटबल, घोडचढी, टेबलटेनिस, ह्यान्डबल, पौडी, उसु, ब्याडमिन्टन, साइक्लिङ, भारोत्तोलन र टेनिस गरी २२ संघ तदर्थ समिति गठनको पक्षमा रहेको मन्त्रीको दाबी थियो । त्यसका लागि संघहरूले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको उनले बताए ।
गत पुसमा सम्पन्न एनओसीको निर्वाचनपछि नेपाली खेलकुदका प्रमुख तीन निकाय (मन्त्रालय, राखेप र एनओसी) बीच तिक्ततापूर्ण स्थिति बनेको हो । सरकारले उक्त निर्वाचनलाई वैधानिकता दिएको छैन । खेलकुद मन्त्रालय र परिषद्ले एनओसीको काम कारबाहीलाई गैरकानुनी भन्नुका साथै सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ ।
एनओसीको विधान संशोधनपछि जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । परिषद्ले खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार कार्यकाल थप्न विधान संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै साधारणसभा रोक्न पत्राचार गरेको थियो भने अदालतले पनि अधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो । तर एनओसीले निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । ओलम्पिकमा आबद्ध संघका पदाधिकारीमा अध्यक्ष एकातिर र महासचिव अर्कोतिर हुँदै विभाजित भएका थिए ।
आईओसीबाट मान्यता पाएकाले वैधानिक ढंगमा काम गर्न पाउनुपर्ने नवनिर्वाचित श्रेष्ठको दाबी छ । जापानको आइची–नागोयामा अर्को वर्ष हुने एसियाली खेलकुदको जुन ३० सम्म हुनुपर्ने खेल सूची दर्ताको समयसीमामा एनओसीले ३० खेल दर्ता गरेको जनाएको थियो भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि ३१ खेल दर्ता गरेको दाबी थियो । तर आईओसीले एनओसीको दर्तालाई मान्यता दिएको छ ।
दसौं राष्ट्रियको मिति चाँडै तोकिने
कर्णाली प्रदेशमा तय भइसकेको दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति चाँडै तोकिने भएको छ । मन्त्री चौधरीले गत वर्ष आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नभएका कारण निर्धारित मितिमा हुन नसकेर पटक पटक सरेको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद यस वर्ष जसरी पनि हुने बताए ।
उनले यस आवमा अनुकूल समयमा मिति तोक्न अध्ययन तथा छलफल भइरहेको र त्यसका लागि टोली कर्णाली प्रदेशमा जाने जानकारी गराए । त्यसपछि चाँडोभन्दा चाँडो मिति तोकेर काम सुरु गर्ने मन्त्रीको भनाइ थियो । जिल्लास्तरीय छनोट, प्रदेशस्तरीय छनोट गर्नुपर्ने भएकाले अब दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको नसर्ने गरी मिति तोकिने उनले प्रस्ट पारे ।
एनपीएल भव्य
मन्त्री चौधरीले फ्रेन्चाइज क्रिकेट एनपीएलको दोस्रो संस्करण हुनेमा कुनै दुविधा नभएको बताएका छन् । दोस्रो संस्करणलाई लिएर फैलाइएको अफवाहमा कुनै सत्यता नरहेको उनको भनाइ थियो । खेलकुद ऐन, आर्थिक ऐन र खरिद ऐनको पूर्ण पालना गराएर प्रतियोगिता आयोजना गराउनु खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को दायित्व भएकोमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले पहिलो संस्करणको आर्थिक अनियमिताबारे उत्पन्न विषयको छानबिन हुने बताए । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले एनपीएलसम्बन्धी आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध नगराएको उनको भनाइ छ ।
चौधरीले पहिलो संस्करणमा आर्थिक अनियमितताबारे अख्तियारमा उजुरी परेको र त्यसका आधारमा छानबिन समिति गठन भइसकेको पनि बताए । ‘छानबिनको जिम्मा अख्तियारलाई दिने कि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने छ, तर दोस्रो संस्करण रोकिने छैन । भव्य र सभ्य रूपमा आयोजना गर्न निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने ।
खेलकुदको दायरा ठूलो
चौधरीले कार्यक्षेत्रको हिसाबले खेलकुद सबैभन्दा ठूलो र धनी रहेको चर्चा गरे । उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रको तुलनामा खेलकुद सानो देखिए पनि यसको दायरा फराकिलो र ठूलो छ । सम्पत्तिको हिसाबले पनि ७७ जिल्लामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदन्तर्गतका पूर्वाधारहरू छन् ।’
राखेपको स्वामित्वमा रहेका पौडी पोखरी, कभर्डहल, रंगशाला लगायत जग्गा र भवनबाट हुने आम्दानीले खेलकुदलाई दिगो र स्वायत बनाउने भएकाले त्यसलाई पूर्ण पारदर्शी ढंगले व्यवस्थापन गरिने खेलकुद मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।
आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ विनियोजित ५१ करोड ८८ लाख ३५ हजारमध्ये ३८ करोड ६० लाख ९८ हजार खर्च गरेर ७४.४२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको मन्त्री चौधरीको दाबी थियो । भक्तपुरको सूर्य विनायकमा ५० हजार दर्शक क्षमताको फुटबल रंगशाला निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल कभर्डहल निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा प्राप्तिको कार्य भइरहेको मन्त्री चौधरीले आफ्नो आगामी कार्यक्रममा समेटेका छन् । राजधानीमा नेपाल स्पोर्ट्स इन्भेस्टमेन्ट समिट २०२५ आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन् ।
त्यसबाहेक आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा खेलाडीले प्राप्त गरेको पदक सफलतासँगै आठ खेलका ८३ खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएका विषयहरू पनि समेटेका छन् ।
नीति तथा कानुनी विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको र नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यविधि २०८२ को मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेसनल एन्टी डोपिङ एजेन्सी नेपालको कार्यालय स्थापना गर्नुका साथै मन्त्रालय, राखेप र एन्टी डोपिङको संगठन संरचना र व्यवस्थापनका लागि सर्भेक्षण गर्ने काम भइरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराए ।
