६ असोज, बुटवल । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न कर्मचारीलाई १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उद्देश्य प्राप्तिका लागि निर्देशन जारी गरिएको हो ।
विगतमा प्रदेश सरकारको वजेट खर्च सन्तोषजनक नभएको, अनुदान वितरण र सरकारी खर्चमा मनपरी भएको,बेरुजू हरेक वर्ष बढेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । यसअघि मन्त्रिहरूका लागि आचारसंहिता जारी गरेका मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन जारी गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट तयार भएको निर्देशन स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन दिर्नेशन दिएका छन् ।
प्रदेश स्थित निकाय तथा कार्यालयहरुले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययीता कायम गर्न, खरिद एवं जिन्सी व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन एवं गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न, निकायगत समन्वय, अनुगमन एवं प्रतिवेदनका साथै सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रबद्र्धनका लागि जारी गरिएको निर्देशन लागु हुँदा प्रदेशवासीमा सरकारप्रति विश्वास जागृत हुने मुख्यमन्त्रीको विश्वास छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी भएको निर्देशनमा सेवाग्राही मैत्री सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रत्येक मन्त्रालयले अनिवार्य रुपमा ई-हाजिरी को प्रबन्ध मिलाउने, ई-हाजिरीलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीसँग अनिवार्य आवद्ध गर्ने, कर्मचारीको विदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृत गर्दा कार्यसम्पादन सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै गर्ने, बिदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृति अनिवार्य रुपमा जिआइओएमएस प्रणाली मार्फत गर्ने, कार्यालयमा अनावश्यक मौज्दात नरहने गरी एवं आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र जिन्सी सामान खरिद गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
५० लाख वा सो भन्दा माथिका आयोजना्कार्यक्रमको हकमा कार्यतालिका कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादन भए नभएको मासिक रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिने एवम् अद्यावधिक गर्ने, कार्यसम्पादन अवस्था सन्तोषजनक नभएकाहरुलाई तत्काल पृष्ठपोषण, प्राविधिक सहायता आवश्यक भए उपलब्ध गराउने, मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन एवं कार्यप्रकिया सहज बनाउने गरी महाशाखा, शाखा, फाँट, सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क), प्रतिक्षालयको व्यवस्थापन गर्ने बिषय समेटिएको छ ।
मन्त्रालयबाट वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादनको अवस्था बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने, मासिक समीक्षा तथा बैठक पूर्णतः कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा र अन्य समसामयिक विषयहरुमा मात्रै केन्द्रित गर्ने, कार्यालयको वेबसाईटलाई सूचनामूलक बनाउने, साथै प्रयोगकर्तामैत्री हुने गरी वेबसाईट व्यवस्थापन गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतका बैठक, तालिम, गोष्ठी लगायत सञ्चालन गर्दा सम्भव भएसम्म सहभागी प्रशिक्षार्थीलाई अनुकूल हुने स्थानमा रहेका सरकारी प्रशिक्षण संस्था, निकाय वा कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी त्यस्ता संस्था, निकाय वा कार्यालयको सभाहल प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै प्रचलित कानुन बमोजिम प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीको फोटो सहितको विवरण सहजै देख्न सकिने गरी अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा राख्ने साथै उक्त विवरण वेवसाइटमा समेत अद्यावधिक गर्ने, सूचना अधिकारीको लागि कार्यालयले छुट्टै मोबाइल नम्बर व्यवस्था गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बमोजिम स्वतः प्रकाशन लाई सबै निकायले अनिवार्य रुपमा समयमानै वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गर्ने, हरेक निकायमा उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने, उजुरी-गुनासो पेटिका अनिवार्य राख्ने वा वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समेत गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने, गुनासोको समयमानै सम्बोधन गर्ने तथा सोको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने, मन्त्रालयले मातहत निकायहरुको गुनासो सुनुवाइको अवस्थाका बारेमा नियमित प्रतिवेदन लिई समीक्षा गर्ने बिषयलाई प्राथमिकिताका साथ निर्देशनमा समेटिएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री आचार्यले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले पाउँदै आएको सरकारी सुविधा खारेज गरेका थिए । ‘प्रदेश सरकारप्रति नागरिक तहमा वितृष्णा छ, त्यसलाई हटाउन सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भए नागरिकले गुनासो गर्ने र त्यसलाई सम्वोधन गर्नेगरी निर्देशन जारी गरेका हौं,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘बहानाबाजी गर्ने, काम नगर्ने, सेवाग्राहीको समस्या नसुन्ने, सम्वोधन नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्छौं,राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्छौं,यसले प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गरेको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउनेछन् ।’
