काठमाडौँ, १३ जेठ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् विधेयकलाई एक महिनाभित्र संसद्बाट पास गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले आज साँझ यहाँ आयोजना गरेको ‘इप्पान डेभलपर्स मिट–२०२५’ मा उहाँले विद्युत् विधेयकलाई चाँडो संसद्बाट पास गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको हो । “निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको विद्युत् विधेयकलाई अगाडि बढाउन रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौँ, एक महिनाभित्र संसद्बाट पास हुन्छ”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयले ऊर्जा उत्पादनका क्रममा देखिएका बाधा व्यवधानलाई चिरेर काम गर्न लागिरहेको भन्दै यो समस्याबाट माथि उठ्न नसकिए मुलुक नै समस्यामा पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा उत्पादकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । “सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अन्तरमन्त्रालय समिति र उपसमिति गठन गरिएको छ । पुरानो मानसिकता र पुरानो कानूनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास हो । निजी क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले आफ्नो समस्याका रूपमा लिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कार्यादल बनाएर अगाडि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो । सचिव आचार्यले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष रूपमा अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएकाले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले भर्खरै विद्युत् खरीद सम्झौता (पिपिए)लाई अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीलगायतले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयनका लागि शक्तिशाली निकाय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँहरूले ऊर्जा, वन र कानुन मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।
