काठमाडौँ, ११ चैतः प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको उक्त कदमको कडा आलोचना गरेका हुन् ।
लोडसेडिङले मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला ऊर्जा विज्ञका रूपमा कुलमान आफू नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको पनि दाहालको भनाइ छ ।
‘देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जन-जनमा जानकारी छ,’ उनले लेखेका छन् ।
त्यस्तै कुलमानले बक्यौता पैसा उठाउनुपर्छ भनेकै कारण उनलाई सरकारले पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको पनि अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुन आएको छ, आशा गरौं यो खबर असत्य सावित होस् , यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ, २/३ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णय प्रति घोर निन्दा गर्दछु।‘
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त पदमा रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाउँदै शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई सरकारले पटक-पटक स्पष्टीकरण सोध्दै आएको थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको भन्दै बयान दिँदै आएका थिए । कुलमानले भने आफूलाई यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन ? भन्दै उल्टै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । स्पष्टीकरणमा आधार र कारण नखुलेकाले थप पुस्ट्याइँ पेस गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।
गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक कुलमानलाई २०७८ साल साउन २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गरेको थियो ।
२०७३ भदौ २९ को पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पहिलोपल्ट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त कुलमानलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेको श्रेय जान्छ ।
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए । २०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।
