काठमाडौँ, १८ फागुनः जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउनुका पछाडि सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिएको बताएका छन् । भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म अन्य पाँचवटा अध्यादेश पनि पारित गर्न नसकिने अध्यक्ष यादवले बताएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको आइतबार सुरु भएको बैठकमा राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हितमा नरहेको बताए । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि देश र जनताको हितमा नरहेको उनको भनाइ थियो । रियल स्टेट र भू–माफिया पक्षपोषण गर्ने खालका व्यवस्था गरेर अध्यादेश ल्याइएको अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो ।
संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै यादवले उक्त प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउनुका पछाडि गठबन्धन सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिएको बताए ।
‘संसद्मा प्रस्तुत गरिएको ६ वटा विधयेकमध्ये भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू–माफिया तथा दलालहरको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराई/मधेसको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तामा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘उक्त अध्यादेशअनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासीले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ र पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुन सक्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएको छ ।‘
अध्यक्ष यादवले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताए । ‘संसद्बाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच वटा अध्यादेशलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानको कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
यसअघि भूमि अध्यादेश बाहेकका पाँचवटा अध्यादेश पारित गर्न सघाउने यादवले बताएका थिए । सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएका कारण अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
अध्यक्ष यादवले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रहेको गलत नीति र प्रावधानविरुद्ध जसपा, नेपालले लिएको अडानका कारण देश र जनतामा पार्टीप्रति जनविश्वास बढेर गएको बताए ।
