काठमाडौँ, १ फागुनः इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायनेट कम्युनिकसेन्सले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ५५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको जनाएको छ ।
भायनेटले प्राधिकरणलाई विवादित बक्यौतासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) गरी उक्त रकम बुझाएको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यो शुल्क इन्टरनेट बिक्रीमा मात्र लाग्ने कि मर्मतसम्भार खर्चमा पनि लाग्ने भन्ने विषयमा सरकार र आईएसपीहरूबीच विवाद थियो । आईएसपीहरूले मर्मतसम्भार खर्चमा शुल्क लगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले मर्मतसम्भार खर्चमा समेत रोयल्टी र आरटीडीएफ लागू गर्न आदेश दिएपछि भायनेटले बक्यौता भुक्तानी तिरेको दाबी गरेको हो ।
