कास्की, १४ पुस : युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ऐन र कानुन नमान्ने खेल सङ्घ तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।
पोखरामा आज पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन विपरित कार्य गर्ने ओलम्पिक कमिटी र निर्वाचनमा सहभागी भएका राष्ट्रिय खेल सङ्घमाथि कारबाही हुने बताउनुभयो ।
“नेपाल ओलम्पिक कमिटी र खेल सङ्घको गतिविधिलाई नेपाल सरकारले सहज रुपमा लिएको छैन । खेल सङ्घलाई तीन दिनको समय दिएर स्पष्टिकरण सोधेका छौँ । जवाफ प्राप्त भएपछि कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउँछौँ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले २७ खेल सङ्घमध्ये २० वटाले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा अनलाइनमार्फत भोटिङ गरेको र अदालत तथा सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको बताउनुभयो । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको यही पुस १३ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न सर्वोच्च अदालतले पुस ११ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ओलम्पिक कमिटी र कमिटीसँग आबद्ध सम्पूर्ण खेल सङ्घ तथा प्रतिनिधिलाई निर्वाचन नगर्नु र नगराउनु भन्ने निर्देशन जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशनविपरीत शनिबार निर्वाचन गरेर ओलम्पिक कमिटीले नेतृत्व चयन गरेको थियो । अनलाइन चुनावबाट जीवनराम श्रेष्ठ पुनःअध्यक्ष बनेको घोषणा गरिएको थियो ।
यसैबीच मन्त्री चौधरीले कर्णाली प्रदेशमा तय भएको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको समयममा नै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
