जनमोर्चाको घोषणापत्र : संघीयता खारेजी, सबै तहका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग

काठमाडौँ, माघ १६ : राष्ट्रिय जनमोर्चा ले संघीयता खारेजीदेखि सबै तहमा भ्रष्टाचार बढेकाले छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठनको प्रस्तावसम्म अघि सारेको छ । जनमोर्चाले विगतझैं संघीयता खारेज हुनुपर्ने र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा हुनुपर्नेलगायतका विषयलाई घोषणा-पत्रमा मुख्य प्राथमिकता दिएको छ ।

‘गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौं, संघीयता खारेज गरौं’ भन्ने मूल नारासहित राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन–२०८२ को घोषणा-पत्र सार्वजनिक गरेको हो । घोषणा-पत्रमा संघीयता खारेजी, विकेन्द्रित र सन्तुलित विकासको अवधारणासहितका २५ बुँदा उल्लेख छन् ।

अहिले विकासका कार्यक्रम मुख्यतः ठूला सहर र विकसित क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरेको बताउँदै जनमोर्चाले क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको विकेन्द्रित र सन्तुलित विकासको नीति अगाडि सारेको छ । विकास दृष्टिकोणले पछाडि परेका जिल्ला र दुर्गम स्थानको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइने घोषणा-पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार, विदेशी ऋणको दुष्चक्रबाट मुक्ति, अन्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट मताधिकारको व्यवस्था, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र राहत, बौद्धिक पलायनमाथि रोक, पहाडबाट बसाइसराइ न्यूनीकरण, दुर्गम गाउँमा सुपथ मूल्य पसल, बौद्धिक पलायन रोक्ने पार्टीले प्रतिबद्वतामा उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचनमा केही ठाउँमा अपवादबाहेक अन्य राजनीतिक पार्टीसँग एकता गरेर जाने पार्टीको नीति नभएको अध्यक्ष केसीले स्पष्ट पारे । जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभाको फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा ४२ जिल्लाका ७० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ । त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ १ सय १० जना उम्मेदवार छन् ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले यसअघिको सरकारमा, सत्तामा भएकाबाट पार्टीको उद्देश्य पूरा नहुने र संसद् विघटन गरेर सुशासन कायम नगरी उल्टै एनजीओ/आईएनजीओका मान्छे सरकारमा राखेर चुनाव गराउन खोज्नुले देशकै राष्ट्रियता सार्वभौमिकता, अखण्डता संकटमा परेको पनि बताए ।