समृद्धिको नयाँ योजनासहित एमालेको घोषणापत्र

काठमाडौँ, माघ १६ : एमालेले ‘बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र’ मूलमन्त्रसहित चुनावी घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षासहित नीति कार्यक्रम समावेश गरी घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिने एमालेको तयारी छ ।

केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहीबार एमालेले ५० विज्ञसँग छलफल गरेको थियो । घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयमा छलफल गरी उसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका सुझाव पनि मागेको छ । सुदृढ लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन र सामाजिक न्यायसहितको दिगो विकासमा केन्द्रित गरी घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिने तयारी छ ।

घोषणापत्र लेखन समितिका सचिव विष्णु रिमालले विगतभन्दा समृद्ध घोषणापत्र ल्याउने दाबी गरे । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा रहेका प्रमुख प्राथमिकतामा थपेर नयाँ राजनीतिक र आर्थिक कार्यक्रम बनाइने उनले बताए ।

‘बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र, दिगो आर्थक विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिदर, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन’ लगायत कार्यक्रम घोषणापत्रमा हुनेछन् । यस्तै, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिँदै बलियो राष्ट्रियताको मुद्दा समेटिनेछ । एमालेले जेन-जी आन्दोलपछि ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पनि घोषणपत्रमा समेटिने एमालेले जनाएको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले यसपटक एमालेले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र भौतिक पूर्वाधार विकासका साथै सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा २०४८ देखि सुरु गरी २०५१ को निर्वाचनमा मूर्त रुप दिएको बताए । ‘यसपटक पनि एमालेले यी मुद्दालाई परिष्कृत रुपमा घोषणापत्रमा व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी ल्याउनेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रा प्रतिबद्धताहरु सटिक रुपमा घोषणापत्रमा आउनेछन् ।’

२०४८ देखि एमालेको घोषणापत्र लेखनमा संलग्न रहँदै आएका पन्तले विगतमा घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता ठूला हुने तर कार्यान्वयन न्यून हुने भएकाले प्रश्न उठ्दै आएको बताए । ‘अब कार्यान्वयन हुन सक्नेगरी घोषणापत्र बनाउनुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने । विगतमा एमालेका घोषणापत्रले लोकतन्त्र, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, समानता, गणतन्त्रको पक्षमा भूमिका खेलेको उनको दाबी छ ।

यसपटक एमालेले महात्वाकांक्षी र कार्यान्वयन गर्न नसकिने कार्यक्रमलाई न्यूनीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी पार्टीको घोषणापत्र ल्याउने बताए । ‘सुदृढ लोकतन्त्र, संवधौनिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन र सामाजिक न्यायसहितको दिगो विकास, बढ्दो असमानता प्रगतिशील कानुनमार्फत अन्त्य गर्ने र बहुआयमिक गरिबी र निरपेक्ष गरिबी ५ वर्ष निर्मल गर्ने उद्देश्य छ,’ उनले भने ।

घोषणापत्र छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भूकम्पले पुर्‍याएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण उदाहरणीय रूपमा सफल भएको उदारण दिँदै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानलाई सही दिशामा ल्याउने गरी प्रतिबद्धता आउने बताएका थिए । ‘एमालेले गत भदौको विध्वंसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानमा पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय सुरक्षा र सुदृढ राष्ट्रिय एकता कायम गर्न उच्च मनोबलका साथ नेतृत्व प्रदान गर्नेछ,’ उनले भने, ‘पार्टीले देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मुलुकको समृद्धि, सुशासन, दिगो विकासमार्फत पाली जनताको समृद्धि र सुखको चाहनालाई पूरा गर्ने गरी घोषणापत्रको तयार गरेको छ ।‘

विगतका घोषणापत्रमा एमाले

जनआन्दोलनपछिको पहिलो घोषणापत्र (२०४८)
२०४८ को निर्वाचनमा एमालेले ‘प्रजातन्त्रको दृढतापूर्वक रक्षा गर्दै आमूल परिवर्तनको संघर्ष अघि बढाऔं’ भन्ने मूल नारा अघि सारेको थियो ।

त्यस्तै पुनरुत्थानवादी तथा सुधारवादी शक्तिको अपवित्र गठबन्धनको भण्डाफोर गर्दै प्रजातान्त्रिक एकताको रक्षा, सामन्ती भूस्वामीत्वको अन्त्य र कृषि अर्थतन्त्रलाई जनवादी ढंगले पुर्नगठन मुद्दा अघि सारेको थियो । ‘बेघरबारलाई घर घडेरी बेरोजगारलाई काम, जोताहालाई खेतबारी हेपिएकालाई मान’ एमालेको मुद्दा थियो ।

प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सबै भाषा, धर्म, संस्कृति बराबरीका हकदार, तिनको रक्षा प्रगति गर्न स्वायत्तताको अधिकार, सबैको लागि शिक्षा स्वास्थ्य सबैको लागि न्याय–निसाफ कल्याणकारी कानूनी राज बहुदलीय खुल्ला–समाज एमालेको घोषणपत्रको परिकल्पना थियो ।

‘छोरा जस्तै छोरी पनि हुन् पैतृक सम्पत्तिका अंशियार, महिलाहरूलाई भेदभाव गर्ने प्रतिगामीहरू हो होसियार’ एमालेले महिला अधिकारको मुद्दा त्यतिबेला नै उठाएको थियो ।

घोषणापत्र २०५१ : सामाजिक सुरक्षाको पाइला

कांग्रेसको बहुतमतको सरकारले २०५१ मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि एमालेले ल्याएको घोषणापत्रलाई उसले ‘माइलस्टोन’ घोषणापत्र मान्दै आएको छ । ‘आगामी सरकार एमालेको देशभक्त र प्रजातन्त्रवादीको’ यसको मूल नारासहित निर्वाचनमा होमिएको एमालेले ठूलो दल बनेको थियो । उसले प्रतिनिधिसभामा २०५ मध्ये ८८ सिट जितेको थियो ।

‘निरन्तर गतिशील, जनमुखी र आमूल परिवर्तनकारी’ भन्दै एमालेले १० बुँदे कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।

‘संविधानले निर्धारण गरेअनुरूप सरकारको निर्माण र सञ्चालन गर्ने राजनीतिक प्रणालीको रक्षा गर्न यो पार्टी प्रतिबद्ध रहनेछ । कुनै पनि प्रकारको एकदलीयता र तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्षरत रहँदै बहुमतले सरकार चलाउने र अल्पमतले प्रतिपक्षमा रहने बहुदलीय परिपाटीलाई सुदृढ पार्ने नीतिमा प्रतिबद्ध रहनेछ,’  घोषणापत्रमा भनिएको छ,  ‘सयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषित अधिकार, संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार र प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको निर्बाध उपभोग गर्न पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्दै बहुलवादी खुला समाज, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था र संविधान तथा ऐन कानूनद्वारा निर्देशित कल्याणकारी राज्यको स्थापनाको निम्ति हाम्रो पार्टी क्रियाशील रहनेछ ।’

प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तित्व विकासको समान अवसर, व्यक्तिगत जीवनमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने, कानुनबमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्तिमाथि कुनै हस्तक्षेप नगरिने घोषणापत्रमा भनिएको छ । ‘कसैको आस्था र विचारप्रति कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राखी नियन्त्रण गरिनेछैन,’ एमालले भनेको छ ।

वर्तमान संविधानमा विद्यमान जनता, प्रजातन्त्र र बहुदलीयतामाथि आँच पुर्‍याउने र जनताको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर पार्ने धारा–उपधारालाई समयानुकूल ढंगले संशोधन गरिने । संविधानको संरचनाभित्र रहेर राजनीतिक पार्टी र विभिन्न संघसंस्थाहरू खोल्ने, जुलुस प्रदर्शन तथा सभा गर्ने र पेसागत वा सामुदायिक हितका निम्ति सबैले संगठित हुन पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धााधलीरहित पार्न तस्वीरसहितको परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

‘प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षको आफ्नै प्रकारको भूमिका र स्थान रहन्छ । प्रतिपक्षका तर्कपूर्ण र जायज भनाइहरूलाई स्वीकार्दा प्रजातन्त्र बलियो हुने हुनाले प्रतिपक्षका उचित भनाइहरूको कदर गरिनेछ,’  घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ तुल्याउन हाम्रो मुलुक माथि हुने कुनै पनि प्रकारको दबाब र हस्तक्षेपको सशक्त प्रतिकार गरिनेछ ।’

घोषणापत्र २०५६ : राजनीतिक स्थिरता मुख्य मुद्दा

२०५६ को निर्वाचनमा एमालेले ‘राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास र राष्ट्रिय स्वाभिमान : एमालेको बहुमतका लागि मतदान‘ गर्न आग्रह गरेको थियो ।

राजनीतिक स्थिरता र सुशासन– दीर्घकालीन, स्थिर र सुशासनयुक्त सरकारको आवश्यकता, विकास र समृद्धि पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी र आर्थिक प्रगति, राष्ट्रिय स्वाभिमानसहित स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रमुख वाचा गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता दिँदै ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपांगलगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू अघि सारेको थियो । स्थानीय आत्मनिर्भरता अघि बढाउने भन्दै उसले २०१ मा अघि सारेको ‘आफनो गाउँ आफैं बनाऔं’ सारेको थियो ।

घोषणापत्र २०६४ : संविधानसभा निर्वाचन र संघीयताको मुद्दा

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले मुख्य गरी संविधान निर्माणको मुद्दा अघि सारेको थियो ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरौं, सबल र सम्वृद्ध नेपालको निर्माण गरौं’ उसको मुख्य नारा थियो । त्यस्तै ‘संविधानसभाको निर्वाचन : लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र अग्रगमन’ सहित धारणा अघि सारेको थियो । कार्यक्रममा त्यतिबेला नै एमालेले समाजवाद उन्मुख ल्याउने वाचा गरेको थियो ।

‘संविधानसभामा उपस्थित अग्रगमनका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा आधारित राष्ट्रिय सरकार गठन गरी नयाँ संविधान निर्माण र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने र सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र आधारित समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

घोषणापत्र २०७० : संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहित समृद्ध नेपाल बनाउने

‘सही नीति, एमालेको’ मुख्य नारासहित दोस्रो संविधानसभामा एमाले निर्वाचनमा होमिएको थियो । ‘सबल र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि एमालेकै नेतृत्व’ उसले संविधान निर्माणसँगै आर्थिक वृद्धिको नारा अघि सारेको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकमा विगत संविधानसभाले गरेका काम र सहमतिहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, विगत संविधानसभाबाट गरिएका सहमतिहरूलाई नयाँ संविधानमा निरन्तरता दिन दलहरूबीच नयाँ सहमतिका लागि विशेष पहल गरिने राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्रमा संविधानको मस्यौदा तयार गरी गरिने छ ।

संविधानसभाको प्रक्रियाबाट समाधान हुन नसकेका विषयहरूलाई जनमत सङ्ग्रहका माध्यमबाट टुंगो लगाई संविधान जारी गरिने छ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ मा दुई तिहाइ बहुमतले संविधान जारी गरेको थियो । उसले २०५१ मा अघि सारेको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ भन्ने नारालाई घोषणपत्रमा समेटेको थियो । ‘आफ्नो गाउँ–आफै बनाऔंलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक गाविसमा ५० लाख अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ,’ घोषणपत्रमा लोकप्रिय नाराको रुपमा अघि सारेको थियो, ‘५ लाख घरबारविहीन परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गरिनेछ । १० वर्षभित्र कोही पनि नागरिक आवासविहीन रहनेछैन ।’

घोषणापत्र २०५१ : सामाजिक सुरक्षाको पाइलातर एमाले पटकपटक सरकारमा गए पनि यी नारा कार्यानवयन हुन सकेनन् ।

एमाले-माओवादीको संयुक्त घोषणापत्र (२०७४) : वामपन्थीको बहुमत लक्ष्य

२०७४ वैशाखको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भयो । त्यसको एक महिनापछि जेठमा पार्टी एकता भयो । संसदमा करिब दुई तिहाइ बहुमतको ओली नेतृवको सरकार करिब तीन वर्ष चलेको थियो । त्यसबेला साझा घोषणापत्रमा वामपन्दी शक्तिको बहुमतले राष्ट्रियतासहित आर्थिक वृद्धि गर्ने दाबी गरिएको थियो ।

‘कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी शक्तिहरू नै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको मूल नेतृत्वदायी शक्ति भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र हितको रक्षाका लागि वामपन्थीहरुको बहुमतको सरकार आवश्यक छ,’  घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने संघर्षको मुख्य नेतृत्व र बाहक शक्ति हामी कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू भएकाले परिवर्तनको मूल मर्म एवं भावसहित नेपालको संविधान पालना गर्न र गराउन पनि संसद तथा सरकारमा वामपन्थीहरुको बहुमत आवश्यक छ ।’

नेपालको सर्वोपरी विकासका लागि सबै राष्ट्रिय स्रोत र साधनलाई अत्यधिक रुपमा उपयोग र परिचालन गर्न, एकै पटक सबै क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक विकास गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न, रोजगारी र उच्च जीवनस्तर हासिल गर्न, जनताको आशा एवं आकांक्षा पूरा गर्न र समाजवादको आधार तयार पार्न कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरु बाहेक अरुबाट सम्भव नहुने तर्क गरिएको थियो ।

‘छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा समेत हामीले आफूलाई सही साबित गरेका छौं । त्यसैले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वामपन्थीहरुको बहुमत आवश्यक छ,’  घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ ।’

त्यो निर्वाचनमा राजनीतिक रुपमा स्थायी कायम गर्न सफल भए पनि दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको संघर्षका कारण लामो समय टिक्न सकेन ।

‘राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै निम्ति हामीले सबै कम्युनिष्ट पार्टी र वामपन्थी लोकतन्त्रवादीहरुलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका छौं । हाम्रो यस सहकार्यबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ,’ घोषणापत्रमा थियो ।

घोषणापत्र २०७९ : महत्वाकांक्षी योजना

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले ‘बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र’ मूलमन्त्र र राष्ट्रिय संकल्प र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सहित महत्वाकांक्षा राखेको थियो ।

चार संकल्प ‘सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता’ गरेको थियो । घोषणापत्रमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार भए २० कामको ग्यारेन्टी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमा नेपालीलाई मात्र नागरिकता, हंगर नो लंगर, उत्पादन स्वदेशी, बजार विदेशी, सुरक्षित छाना : पुग्छ सबैको चाहना, कमाइ : युवाको रोजाइ, पढाइ भविष्यको रोजाइ, प्रेसर सुगर : भइन्न बिरामी औषधि बेगर लगायत समेटिएको थियो ।

त्यस्तै, खानेपानीमा फ्रि मिटर : दस हजार लिटर, फि युनिट : ५० युनिट, खेताबारीमा पानी : खाडीमा हैन, स्वदेशमै जवानी, दिनदिनै सडक विस्तार : विकासका पूर्वाधारका आधार, भूमिगत तार : सहर बजार, नो लाइन : सेवा अनलाइन, ५ लाख रोजगार : न्यूनतम ज्याला २५ हजार, समृद्धिसँगको नाता : सबैको बैंक खाता, स्वस्थ महिनावारी : १५ सय वर्षभरि, फाईभजी सञ्चार : आइटीमा चमत्कार, हामी सामाजिक : सभ्य नागरिक, हाम्रो अर्थ : १०० खर्ब जस्ता लक्ष्य पूरा गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता थियो ।

२०७९ मंसिरको निर्वाचनलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा एमाले-माओवादी सरकार बने पनि ती अघि बढ्न सकेनन् । त्यो सरकार दुई महिना मात्र टिकेको थियो । त्यसपछि ओलीकै नेतृत्वमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकार बनेपछि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेन् ।

२०८१ असारमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार बन्यो तर एक वर्षसम्म एमालेले गत निर्वाचनमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धता अधुरै रहे ।

– गंगा बीसी