द्वन्द्व पीडित भन्छन् : राज्यले हामीलाई पहिचानविहिन बनायो

बागलुङ (गलकोट), पुस ८ गते । यहाँका द्वन्द्व पीडितले राज्यले आफूहरूलाई पहिचानविहिन बनाएको गुनासो गरेका छन् । बागलुङ नगरपालिकाको आयोजित कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरूले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको बीस वर्ष पुगिसक्दा पनि राज्यले आफूहरूलाई न्याय दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

‘नेपालमा चलेको १० वर्षको जनयुद्ध सकिएको पनि २० वर्ष पुग्यो, अहिलेसम्म पनि राज्यले द्वन्द्वको बेलाका समस्या समाधान गरेको छैन,’ उहाँहरू भन्नुभयो ,‘बेपत्ताहरूको अवस्था के छ अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन । सहिद परिवारलाई कुनै सम्मान छैन । अहिले त द्वन्द्व पीडित भनेको के हो र भनेर सोध्न थाले । हामीलाई पहिचान बिहिन बनाइएको छ ।’ संविधान जारी भएपछिको तीन तहमध्ये कुनै सरकारले आफूहरूलाई सम्बोधन नगरेको उहाँहरूको गुनासो थियो ।

‘जनयुद्ध सकिएपछि दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन भयो, संविधान जारी भएर तीन तहको सरकार बनेको पनि १० वर्ष पुगेको छ,’  पीडित भन्छन्,  ‘तर तीन वटै सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई चिन्दैनन् । द्वन्द्वपीडितको पक्षमा कुनै पनि कार्यक्रम योजना ल्याउँदैनन् ।’  यातना पीडित सुशिला थापाले आफूहरूलाई कसैले सहयोग नगरेको गुनासो गर्नु भयो ।

‘हामीले केही गर्छौं भन्दा कसैले सहयोग गरेन । हामीलाई सहयोग गर्ने कोही छैन । हामी को हुम केही थाहा छैन । मैले द्वन्द्वमा बाबा आमा सबै गुमाएको हो । हामीलाई मान्छेले चिन्दैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो ,‘यो परियोजनाबाट मलाई धेरै सहयोग भएको छ । मेरो सानो पसल थियो, मलाई कुखुरा पाल्न सहयाग गर्नुभयो । म एकदम खुसी छु ।’ बेपत्ता परिवारका बिमल केसीले स्थानीय सरकारले आफूहरूको कुनै वास्ता नगरेको गुनासो बताउनु भयो ।

‘स्थानीय सरकार हाम्रो अभिभावक हो, तर हामी पीडितका लागि केही त कार्यक्रम हुनुपर्‍याे भन्दा वास्तै गर्दैनन्,’  उहाँले भन्नुभयो , ‘मैले उपप्रमुखलाई भने, मेयरलाई त पत्रै लगेर दिएँ तर माथिबाट कार्यक्रम नआएसम्म केही गर्न सकिन्न भन्ने जवाफ आयो ।’ द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता परिवार के हो भन्ने थाहा नभएको स्थानीय सरकारले बेपत्ता पारिएका कहाँ छन्, सहिद परिवारको अवस्था कस्तो छ भनेर कुनै वास्ता नगरेको उहाँको गुनासो थियो ।

‘मेरो साढे १३ वर्षको छोरालाई नियन्त्रण लिएर बेपत्ता पारिएको हो । अहिलेको स्थानीय सरकारले खोजी गर्नका लागि सहयोग गरिदिनुपर्‍याे। आयोग बन्छ । त्यसको काम छैन । मैले बेपत्ता परिवारको अध्यक्षलाई फोन गरेर कुरा गरें । हाम्रो सत्य उजागर हुनुपर्छ भने,‘ उहाँ भन्नु हुन्छ   ‘दोषीलाई कारबाही गर्ने खालको र हाम्रो बेपत्ता व्यक्तिको बारेमा जानकारी दिने कुनै योजना देखिन्न । हामी द्वन्द्वकालका घटनामा पीडितलाई परिचय पनि स्थानीय सरकारले चाहेको छैन । खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ । हाम्रो पिर हामीलाई मात्र थाहा छ ।’

चुनावको बेलामा आउने र अरूबेला कसैले वास्ता नगर्ने उनको भनाइ छ । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका केन्द्रीय सदस्य बद्री केसीले द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि भनेर आयोग बनाएर कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्रै भएको बताउनु भयो । ‘सरकारले आयोग त बनायो तर आयोगमा पनि दलका कार्यकर्ता भर्ती भएर आए, यी आयुक्तले काम गर्न सक्दैनन् भनेर हामीले पहिले नै भनेका थियौं,’ उहाँले भन्नु भयो ,‘उनीहरू पार्टीको गोठाला खेतालाको काम गर्ने हुन् । पीडितको काम गर्दैनन् । उनीहरु भत्ता र चिल्ला गाडी चढेर राज्यकै सम्पत्ति सक्ने काम भएको छ ।’

कार्यक्रममा बागलुङ नगर उपप्रमुख राजु खड्काले द्वन्द्वपीडितलाई समेट्नेगरी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । कतिपय कार्यक्रममा पीडितलाई समेटेर लैजाने समेत उहाँले बताउनु भएको थियो । ‘हामीले सहिद परिवारलाई सम्मान गर्नका लागि ठुलो समस्या झेल्नु परेको थियो, परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सकिएको अवस्था छैन,’  उपप्रमुख खड्काले भन्नुभयो ,‘वडा नम्बर ७ मा शान्ति भवन भनेर निर्माण गर्दैछौं । द्वन्द्वपीडित कोष बनाउने बारेमा छलफल चलेको छ ।’

त्यस्तै बलेवामा सहिद स्मृति पार्क निर्माणको काम अगाडि बढेको र कृषि पर्यटन नर्सरी भनेर नगरपालिकाले राखेको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितसँग सहकार्य गर्ने बताउनु भयो । बागलुङ नगरपालिका—४ का वडाध्यक्ष कुमार विक्रम क्षेत्रीले आफू पनि द्वन्द्वपीडित भएको र पीडितको समस्या आफूलाई थाहा भएको बताउनु भयो । ‘पीडितको पीडाको कुरा सुनाउँदा हाँसोको पात्र बनाइन्छ,’  उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले त यो कुरा सुनाउन पनि मन लाग्दैन ।’

एड्भोकेसी फोरमद्वारा आयोजित बागलुङ नगरपालिकामा समावेशी तथा शान्तिपूर्ण समुदायका लागि सशक्तीकरण परियोजना कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा एड्भोकेसी फोरम गण्डकी प्रदेश प्रमुख अन्जनी परियारले परियोजनाले गरेका कामबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउँदा दण्डहिनता मौलाउने र त्यसलाई राष्ट्रलाई पनि विघटनतर्फ लैजाने चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको थियोे ।

एड्भोकेसी फोरम नेपालका सञ्चालक अधिवक्ता राम शर्माले आफुहरूले संस्था मार्फत द्वन्द्वपीडितको पक्षमा वकालत गर्ने काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले अब द्वन्द्वपीडितहरूले आफै जागरुक भएर न्यायका लागि आवाज उठाउन आग्रह गर्दै एड्भोकेसी फोरमले कानुनी सहजीकरण गर्ने बताउनु भयो ।

– नवराज नेपाली