निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी

काठमाडौँ, पुस ६ गते ।आउँदो २१ फागुनमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले देशभर एक लाख ४० हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा करिब चार हजार बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको हो।

नेपाल प्रहरीका अनुसार यसपटक मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको संख्या बढ्नुका साथै सुरक्षा चुनौती पनि थपिएकाले जनशक्ति विस्तार अपरिहार्य बनेको हो। निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको प्रारम्भिक विवरणअनुसार यसपटक १० हजार ९२६ मतदानस्थल र २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तिम संख्या यकिन भइनसके पनि अघिल्लो निर्वाचनभन्दा केन्द्र संख्या बढ्ने देखिएको छ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार आयोगको प्रारम्भिक आकलन र सुरक्षाको जोखिम मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर निर्वाचन प्रहरी संख्या निर्धारण गरिएको हो। ‘मतदान केन्द्र अझै थपिन सक्ने अवस्था छ। सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति तय गरिएको हो,’ उनले बताए।

प्रहरीले मतदानस्थललाई सुरक्षाको संवेदनशीलताका आधारमा अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा राखेको छ। प्रस्तावअनुसार अतिसंवेदनशील स्थलमा १०, संवेदनशीलमा ६ र सामान्य स्थलमा ५ निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिनेछ।

४० दिनका लागि अस्थायी रूपमा भर्ना गरिने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरह तलब, पोसाक र रासन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। २०७९ को निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि करिब ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो। यसपटक भने मतदानस्थल संख्या र सुरक्षा चुनौती बढेकाले अझ बढी बजेट आवश्यक पर्ने प्रहरीको अनुमान छ।

प्रहरीको सुरक्षा विश्लेषणअनुसार ३ हजार ५१८ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील, ४ हजार ५२९ संवेदनशील र २ हजार ८७९ सामान्य सूचीमा परेका छन्। विशेष गरी जेन–जी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका कैदी, हराएका हतियार, आपराधिक गिरोह, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, सीमापार अपराध र सामाजिक विविधतालाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश प्रदेश सबैभन्दा संवेदनशील देखिएको छ। त्यहाँ रहेका अधिकांश मतदानस्थल उच्च जोखिमको सूचीमा छन्। कोशी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा पनि उल्लेख्य संख्यामा संवेदनशील र अतिसंवेदनशील मतदानस्थल रहेका छन्। तुलनात्मक रूपमा गण्डकी प्रदेशमा सुरक्षा चुनौती कम रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।

नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक जनशक्ति ७७ वटै जिल्लाबाट भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। संख्या अन्तिम रूप दिएपछि तोकिएको समयमै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिने र आवश्यक तालिम पनि प्रहरीले नै प्रदान गर्ने जनाएको छ।