काठमाडौँ, मङ्सिर २१ : जेन-जी आन्दोलानकर्मीको मानव अधिकारको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा जेन-जी आन्दोलनका अगुवाबिच गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ।
छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन-जी अगुवाले राख्नुभएका सरोकारलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरी सम्बोधन गर्नतर्फ पहलकदमी लिइने बताउनुभयो।
छलफल क्रममा मन्त्री अर्यालले जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेन-जीकै भावना प्रतिकूल हुने कुनै त्यस्तो निर्णय गर्ने भन्ने सोच्नसमेत नसक्ने कुरा राख्नु हुँदै भन्नुभयो, ‘जेन-जीले उठाउनु भएको माग र गराउनु भएको ध्यानाकर्षणबारे मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकाय अझै बढी जिम्मेवार र सजग ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनेछ।’
यस्तै मन्त्री अर्यालले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एउटा ‘लेन्स’बाट सरकारले नहेरेको दोहोराउनु हुँदै भन्नुभयो, ‘सबै नव पुस्तालाई आफूले गल्ती नगरेको भए बरु प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा सघाएर अघि बढ्न अनुरोध गर्दछौँ । पक्राउ परेका हकमा सरकारले को कति निर्दोष हो त्यसको अझै सत्यतथ्य बुझेर थप निष्कर्षमा पुग्छ ।’
सोही क्रममा जेन-जी युवाहरूले देशै भरबाट सहिद तथा घाइते परिवार लगायत आन्दोलनमा उत्रेकै बहानामा त्यसैलाई प्रमाणका आधार मानेर धमाधम पक्राउ गरिएका युवा र कतिपयले मुद्दासमेत खेपेर कोही जेल नै चलान भएको अवस्थामा गृह प्रशासनले सबै आन्दोलनकर्मीलाई अपराधीकरण गर्न लागेकोबारे ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो।
छलफलमा जेन-जी अगुवाको तर्फबाट १० जना प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल तथा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की र मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!















