टोकियो, भदौ २२ : जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) को अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका छन् । इसिबाको राजीनामाले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको जापानमा केही महिनायता जारी राजनीतिक संक्रमण थप लम्बिने विश्लेषण गरिएको छ ।
६८ वर्षीय इसिबाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो दल एलडीपीलाई भावी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । एलडीपीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने इसिबाको निर्णयसँगै सरकारको नेतृत्व पनि फेरिने निश्चितप्रायः भएको बताइएको छ ।
करिब एक वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका इसिबाले यस अवधिमा संसदीय चुनावमा सत्ता गठबन्धनको पराजयको सामना गर्नुपर्यो । संसदीय चुनावको पराजयपछि उनीमाथि पार्टीको नेतृत्व छाड्न चर्को दबाब थियो । तर, केही दिनअघिसम्म पनि उनी राजीनामा नदिने अडानसहित आफू अमेरिकासँगको विवाद सुल्झाएर नयाँ व्यापार सम्झौतामा केन्द्रित रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । जापानी कार लगायतका उत्पादनमा ‘ट्यारिफ’ बढाउने अमेरिकी निर्णयले जापानको कार उद्योगमा ठूलै हलचल ल्याएको छ । यसबाट जापानको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
‘जापानले व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको र राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण बाधा पार गरेका छौं,’ इसिबाले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘म अर्को पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु ।’ राजनीतिक अनिश्चितताकै कारण गत साता जापानी मुद्रा येनको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको थियो । एलडीपीले नेतृत्वको चुनावका लागि सोमबार मतदानको तालिका तय गरेपछि इसिबा सत्ताबाट बाहिरिने निश्चितप्रायः ठानिएको थियो ।
एलडीपीकी वरिष्ठ नेता सनई टाकाइजीलाई इसिबाको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । उनी खुकुलो वित्तीय र मौद्रिक नीतिको पक्षपाती मानिन्छिन् । टाकाइजीले ‘बैंक अफ जापान’ को ब्याजदर वृद्धि गर्ने निर्णयको चर्को आलोचनासमेत गरेकी थिइन् । गत वर्ष एलडीपीको नेतृत्व दौडमा इसिबाले टाकाइचीलाई थोरै मतान्तरले पराजित गरेका थिए । त्यस्तै कृषिमन्त्री सिन्जिरो कोइजुमीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ । ‘एलडीपीको बारम्बार चुनावमा हारपछि इसिबामाथि राजीनामा दिन चर्को दबाब थियो, त्यसैले उनको राजीनामा स्वाभाविक हो,’ मेइजी यासुदा रिसर्च इन्स्टिच्युटका अर्थशास्त्री काजुटाका माएडाले भने ।
संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले एलडीपी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टी भने छैन । केही विश्लेषकहरूले भावी नेतृत्वले ताजा जनादेशका लागि चुनावको आह्वान गर्न सक्ने पनि अनुमान गरेका छन् । तर, क्योडो समाचार एजेन्सीले आइतबार प्रकाशित गरेको सर्वेक्षणमा लगभग ५५ प्रतिशतले प्रारम्भिक चुनावको आवश्यकता नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा इसिबाको अन्तिम काम भनेको अमेरिकासँग गत साता भएको व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनुहुनेछ । सम्झौता अनुसार भन्सार शुल्क घटाइदिएको बदलामा जापानले अमेरिकामा ५ सय ५० अर्ब डलर लगानी गर्नेछ ।