09/05/2025, 17:03:54
शुक्रबार, भदौ २०, २०८२

दक्षिण कोरियामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नटुङ्गिँदै ठगी सुरु


काठमाडौँ, भदौ २० : दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पूरा नहुँदै ठगी धन्दा सुरु भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा रहेकै बेला केही व्यवसायीले युवालाई कोरिया पठाउने आश्वासनसहित पैसा उठाउन थालेको पाइएको जनाइएको छ ।

विभागले विज्ञप्तिमार्फत त्यस्ता व्यवसायीसँग सचेत रहन युवालाई आग्रह गरेको हो । विभाग उपमहानिर्देशक चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले ई–७ भिसामा कोरिया पठाइदिने प्रलोभन देखाएर केही समूहले पैसा असुली गरेको उजुरी विभागमा आएको जानकारी दिनुभयो । झापा तथा इलामका युवालाई कोरिया पठाइदिने आश्वासन दिएर पैसा असुली गरेको उजुरी विभागमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो तर कति युवाबाट कुन दरले पैसा उठाइएको भन्नेबारेमा उपमहानिर्देशक शिवाकोटीले केही जानकारी दिनुभएन । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म ई–७ भिसा प्रक्रियामै छ । सरकारले यसका लागि पूर्वश्रम स्वीकृति जारी गरेको छैन । वैधानिक रूपबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान सबैभन्दा पहिले विभागबाट पूर्वश्रम स्वीकृति लिनु पर्छ ।

कोरियामा रोजगारीका नाममा अवैध रूपमा रकम असुली हुन थालेको जानकारीमा आएपछि विभागले बुधबार यसबारेमा स्पष्ट पार्न सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा ई–७ भिसाका नाममा अनधिकृत व्यक्तिलाई पैसा नदिन सबैमा अनुरोध गरिएको छ ।

हालका दिनमा ई–७ भिसामार्फत दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भनी गैरकानुनी रूपमा प्रचार गरेर रकम असुली भइरहेको भन्ने गुनासो आएकाले विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ,” विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० फागुनमा स्वीकृत भएको र यही साउनमा संशोधनसहित अन्तिम स्वीकृत भएपश्चात् सो कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

यस्तै कोरियास्थित नेपाली दूतावासबाट यही भदौ १७ मा प्रकाशित विज्ञप्तिमा समेत हालसम्म ई–७ भिसाका लागि कार्यविधिमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गरी मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि कुनै पनि आवेदन नआएको उल्लेख छ । विगतमा पनि आकर्षक श्रम गन्तव्यमा युवा पठाउने अनुमति निजी संस्थालाई दिँदा अवैध रूपमा लेनदेनका घटना हुने गरेका थिए । दुई दशकअघि निजी संस्थामार्फत कोरिया पठाउने जिम्मेवारी दिँदा अत्यधिक पैसा असुलेका कारण कोरियाको अनुरोधमा दुई वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीको दर्ता खारेज गरिएको थियो ।