काठमाडौँ, भदौ ११ : गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुशासन तथा सेवा प्रवाहलाई थप सरल र पहुँचयुक्त नागरिक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभर थप २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थप्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भइरहेको सेवा प्रवाहलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यसाथ दूरदराजमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई समेत सेवा प्रवाह सहज पहुँचयोग्य बनाउने गरी मन्त्रालयले आफ्नो सेवा प्रवाह विस्तार गर्न लागेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले सेवा विस्तारको कार्ययोजना तयार गरी इलाका प्रशासन कार्यालय थपको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गतको प्रशासन समिति पठाएको छ ।
थप हुने इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख (सिडिओ) लाई तोकिएको जिम्मेवारीबाहेक सम्पूर्ण सेवा प्रवाह हुने जानकारी दिँदै आचार्यले भन्नुभयो, “भौगोलिक अवस्था र जनसङ्ख्याको चाप हेरी कुन जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय थप्नुपर्ने, त्यसबारे सर्वेक्षण पछि तय गरिने छ ।”
गृह मन्त्रालयले गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा पनि २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सोही प्रस्तावलाई मन्त्रालयले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रशासन समितिमा पठाएको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई थप सहज र सरल बनाउने गरी संरचनागत सुधारको पहल गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री लेखकले मन्त्रालय अन्तर्गतका सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने क्षेत्रको जनसङ्ख्या, भौगोलिक सुगमता र पहुँचबिच देखिएको असमानतालाई समाधान गर्न आवश्यक भएकाले मुलुकभर २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थपका लागि मन्त्रालयका नेतृत्व गरेसँगै पहल थाल्नुभएको थियो ।
प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन तथा अन्य कामकाजका लागि धेरै समय खर्चेर जिल्ला प्रशासन पुग्नुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राही नागरिकले हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी सेवा प्रवाह विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित उक्त कार्य अघि बढाइएको हो ।
मन्त्री लेखकले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरेर तराईदेखि उच्च हिमाली भेगसम्म इलाका प्रशासन कार्यालय थपमा जोड दिनुभएको छ । गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर गर्न र नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक भएकाले गृह मन्त्रालयले गत पुसमा सचिवस्तरको निर्णय गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न गृह मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो ।
