कञ्चनपुर, साउन २६ : कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित जिल्ला कारागारको अनुगमन गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराको नेतृत्वमा गएको टोलीले आइतबार जिल्ला कारागार कञ्चनपुरको पछिल्लो अवस्थाबारे अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बोहरा, जिल्ला समन्वय अधिकारी खेमराज काफ्ले, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन चन्द्र जोशी, पत्रकार महासङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष सुरेश सिंह धामी र मानव अधिकारकर्मी भगवती थापासहितको सहभागिता रहेको थियो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बोहराको नेतृत्वमा अनुगमनमा गएको टोलीलाई कैदीबन्दीहरूले १५ बुँदे माग पत्र बुझाएका छन् ।
कैदीबन्दीहरूले क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदी बन्दीहरू रहेकाले कैदीबन्दीहरूको सङ्ख्याको अनुपातमा बस्ने भवन, शौचालय, शुद्ध खानेपानी, फोहाेर व्यवस्थापन, ढल निकासको उचित व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, नयाँ कारागार भवन निर्माण गरिनुपर्ने, बिरामी कैदी बन्दीहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले दिनुपर्ने, पारिवारिक भेटघाटका लागि भेटघाट कक्षको निर्माण तथा प्रजनन अधिकारको प्रचलनका लागि उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै, सरकारबाट दिइने माफी मिनाहा निलम्बित अवस्थामा रहेकाले कैदीहरूको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले माफी मिनाहा दिनुपर्ने, हालको अवस्थामा सिधा खर्च ८० रुपियाँ प्रतिदिनका दरले खान नपुग्ने भएकाले मूल्य वृद्धिका आधारमा वृद्धि गरी कम्तीमा ३ सयका दरले दिनुपर्ने, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा कैदी बन्दी विरुद्धका कानुन तत्काल लागु भए तर कैदीले पाउने सुविधाका कानुन हालसम्म पनि लागु नभएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग कैदी बन्दीहरूको छ ।
माफी मिनाहा प्यारोल जस्ता सुविधा सबै मुद्दाका कैदी बन्दीहरूलाई समान रूपमा दिनुपर्ने, अदालतबाट फैसला हुँदा अभियुक्तले सफाइ पाएमा निजले मासिक रूपमा कमाउने गरेको रकम बराबर क्षतिपूर्ति स्वरूप पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आजीवन कारावासको सजाय नेपालको सन्दर्भमा अमिल्दो भएकाले सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर मुद्दामा झुट्टा जाहेरी दिने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेकाले त्यस्ता झुट्टा अभियोग लगाउने कार्य नियन्त्रणका लागि अभियोजन पक्षबाट उचित कदम चालिनुपर्ने, अनुसन्धान र अभियोजन पुरानै शैलीमा “बयानमा मात्र आधारित” हुने भएकाले निर्दाैषले लामो कैद सजाय भोग्नुपरेकाले अनुसन्धान र अभियोजन आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक तवरबाट गरिनुपर्ने, फैसला सत्य तथ्य प्रमाणका आधारमा नभई झुट्टा कपोकल्पित बयानको आधारमा मात्र हुने गरेकाले सो तर्फ सुधार गरिनु पर्ने र कैदी बन्दीले आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने नाबालक बालिका पढ्न लेख्न बाट वञ्चित भई सानै उमेरमा बाल श्रम गर्न बाध्य भएका तथा पढ्न लेख्न नपाइ दुर्व्यसनका सिकार हुने अवस्थामा समेत रहेकाले आश्रित बालबालिकाको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखिएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बोहराले कैलाली कारागारमा घटेको दुःखद घटना अरू कारागारमा नदोहोरियोस् भन्नका निम्ति कञ्चनपुर कारागारको अनुगमन गरिएको बताउनुभयो । अनुगमनका क्रममा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूले विभिन्न १५ बुँदे माग पत्र बुझाएको र जुन मुलुक भरकै कारागारको समस्या भएकाले कानुन संशोधन गरिए मात्रै समाधान हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
जीर्ण कारागार, दुर्घटनाको जोखिम
आइतबार गरिएको अनुगमनका क्रममा कारागारको पुरानो भवन पूर्णतया जीर्ण अवस्थामा रहेको पाइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले बताउनुभयो । पुरानो भवनको छत चिरा चिरा परेर पूर्णरूपमा जीर्ण बनेको बोहराले बताउनुभयो । “सानो भूकम्प वा हलचल आए जीर्ण भवनको छत नै खस्ने अवस्थामा पुगेको छ, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बोहराले भन्नुभयो, “समयमै मर्मत वा नयाँ निर्माण नगरिए कारागारमा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ ।”
जीर्ण भवनका कारण कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरू असुरक्षित रहेको अनुगमनमा सहभागी मानव अधिकारकर्मी भगवती थापाले बताउनुभयो ।
कैदीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले सरकारले जिम्मेबारीबाट पन्छिन नहुने उहाँले बताउनुभयो । एक सय ४० जना क्षमता रहेको कञ्चनपुर कारागारमा हाल ४४३ पुरुष र २७ महिलागरी चार सय ७० कैदी बन्दी रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख मोहनचन्द्र जोशीले छिट्टै अनुगमन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने बताउनुभयो ।
