श्रावण १६, काठमाडौँ : संविधानले तोकेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा कोष स्थापना र सञ्चालन गरिने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोष स्थापना र सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जनाए । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा कोष स्थापना गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ । माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ जारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गत वर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेकी थिइन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि अनुमानित २ खर्ब ३० अर्ब थप आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । उक्त बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटभन्दा झन्डै दोब्बर हो । चालु आवमा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको छ । उक्त बजेट विद्यालयबाहेक उच्च र प्राविधिकसहित समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि हो ।
ऐनले आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्म निःशुल्कसहित अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले देशभर विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीको विवरण सङ्कलन भइरहेको बताए । ‘कक्षा ८ सम्मको शिक्षा उपलब्ध भएको अवस्थाको सर्वेक्षण भइरहेको छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क मात्र नभई नामनामेसी सङ्कलन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई विश्लेषण गरेर आवश्यक परेको स्थानमा सहायता गरिन्छ । छात्रवृत्ति र छात्रावाससमेतको सुविधा बालबालिकालाई उपलब्ध हुन्छ ।’ उनका अनुसार तीनै तहको सरकारको सहभागितामा स्थापना हुने कोषबाट खर्च गरिनेछ । २०८१ को शैक्षिक तथ्यांकअनुसार कक्षा १–८ को भर्ना दर ९४ प्रतिशत र कक्षा ९–१० को भर्ना दर ५६ प्रतिशत पुगेको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि तीनै तहको सहभागितामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित पालिका/प्रदेश घोषणा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । बजेट कार्यान्वयन कार्यविधिमा उक्त कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन साउन पहिलो सातादेखि सुरु भएको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ । मन्त्रालयले विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक, परीक्षादेखि प्राथमिक उपचार सेवासम्म निःशुल्क गर्दा लाग्ने खर्चको अनुमान गरी कार्य योजनाको खाका तयार पारेको हो ।
आवश्यक शिक्षक दरबन्दी नहुँदा सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावकबाट शुल्क उठाउँदै आएका छन् । सरकारले आवश्यक बजेट नदिँदा विद्यार्थीबाट परीक्षा, भर्ना, मासिकलगायत शीर्षकमा शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसरी उठाइएको शुल्क शिक्षक पारिश्रमिक लगायतमा खर्च हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत/अस्थायी ४४ हजार शिक्षकलाई स्वतः दरबन्दी कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले समेत शिक्षक अपुग हुने प्रक्षेपण शिक्षा मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
कार्य योजनामा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा विद्यालय नक्सांकन, विद्यालय समायोजन तथा आवश्यकताका आधारमा विद्यालय स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ । देशभर २७ हजार २९८ सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमा एक सयभन्दा थोरै विद्यार्थी संख्या रहेका १५ हजार विद्यालय रहेका छन् । विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालय एक आपसमा गाभ्ने नीति सरकारले बजेट कार्यक्रमबाट अघि सारेको छ । कक्षा १–१२ मा ७० लाख १० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन कार्य योजनामा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग राय सुझाव माग गरेको थियो । प्रतिष्ठानले दुई वटा मोडलमा ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पालिकामा आधारित चरणबद्ध र आवश्यकता/प्राथमिकतामा आधारित चरणबद्ध मोडलबाट कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
चारै प्रकारका स्थानीय तहमा (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) फरक–फरक कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दै देशभर लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, अर्को मोडलमा सीमान्तकृत, ग्रामीण, विपन्न र शिक्षामा पहुँच नभएका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राखेर लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
आर्थिक स्रोत जुटाउन प्रतिष्ठानले स्थानीय तह र समुदायको सहभागिता बढाउन, स्थानीय कर प्रणालीमार्फत स्रोत सुधार गर्न र संघीय तथा प्रादेशिक सरकारको सहयोगमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ । अन्य उपायका रूपमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यावसायिक कम्पनीहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको रकम, आयकरको निश्चित प्रतिशत रकमलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
ऐनको दफा १९ मा २०८५ देखि आधारभूत तह (कक्षा ८) पूरा नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा, निजी क्षेत्रमा स्थापित संस्थामा निर्वाचित, नियुक्त र मनोनयन हुन नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै रोजगारी प्राप्त गर्न, कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संघसंस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य बन्न पनि रोक लगाइएको छ ।
ऐन जारी भएर २०७७ मा नियमावली बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावलीमा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट विद्यार्थी भर्ना, मासिक, पढाइ, परीक्षा, पाठ्यपुस्तकलगायत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
