१५ साउन, टीकापुर : टीकापुर नगरपालिका–१ मा मात्रै पाँच हजार १२५ जनाले सुकुम्वासी र भूमिहीनको फाराम भरेका छन् । भूमि आयोगमार्फत जग्गा पाउन उनीहरूले टीकापुर नगरपालिका –१ वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । प्राप्त निवेदन अनुसार एक हजार ११७ भूमिहीन दलित, एक हजार ५२८ सुकुम्वासी र दुई हजार ४८० अव्यवस्थित बसोवासी छन् । यी मानिसहरू एकतानगर, विशालनगर, शिवनगर, गणेशपुर, चमेलीपुर, एकतापुर, शक्तिनगर, भूपु कर्मचारी, भूपु कमैया नामका शिविर खडा गरेर बसेका छन् ।
दलहरूको बोली फेरिँदै
पहिले बसेकै ठाउँमा जग्गा दिने प्रतिबद्धता जनाउने दलहरू अहिले भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने र वैकल्पिक व्यवस्था नहुञ्जेल उठिबास गर्न नहुने बताउन थालेका छन् । सुकुम्वासीहरूले दलहरूलाई पुनः प्रतिबद्धता जनाउन बोलाउँदा उपस्थित भएका नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सचिव धनञ्जय रिमाल, नेकपा एमालेका नगर सचिव भानुभक्त जैसी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष धनसिंह साउदलगायतले भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारूले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीहरूको सङ्ख्या कम भए पनि देशका अन्य भागमा जग्गा भएका तर टीकापुरमा शैक्षिक संस्थाको जग्गामा बस्न आएका मानिसहरूको सङ्ख्या ठुलो भएकाले नगर क्षेत्रमा जग्गा दिन नसकिने विचार व्यक्त गरेपछि उनीहरूले नगर प्रमुखको विरोध गर्दै दलहरूसँग पुनः प्रतिबद्धता मागेका हुन् ।
यी शिविरमा बस्दै आउनुभएका वडा सदस्य नरेश विक आफू हाल असफल जनप्रतिनिधि भएको र आगामी निर्वाचनमा रातो कलम चल्ने गरी शिविरले नेता छान्ने बताउनुहुन्छ ।
कसरी पुगे पाँच हजार
वि.सं २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनको मदताता नामावली सङ्कलनका बेला बसाइसराइ ल्याएर सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ केही मानिस आएका थिए । सबै दललाई भोट चाहिने भएपछि आफूलाई भोट दिने कार्यकर्तालाई उत्साहित गर्दै बस्ती बसालेका दलहरूले बेलाबेला जग्गा दिने आश्वासन पनि दिँदै आएका छन् ।
बाहिरबाट मानिसहरू ओइरिन थालेपछि जिल्लाभित्रैबाट पनि केही मुक्त कमैया, बाढीपीडित, टीकापुर विकास समितिका पूर्व कर्मचारी, कमैयाका नाममा यी जग्गामा बसेका छन् । वडामा आवेदन दिएका आधारमा अहिले यहाँ बस्ने परिवार सङ्ख्या पाँच हजार दुई सय जति छ ।
के छ जग्गा पाउने आधार
सरकारले ल्याएको भूमि ऐनमा सरकारी ऐलानी पर्ती वा अभिलेखमा वन भएको तर वन नभई लामो समयदेखि बसोवास भई आमोद कमोद गरिरहेको अवस्थालाई अव्यवस्थित बसोवासी भनिएको छ ।
टीकापुरमा भने टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस, वीरेन्द्र विद्या मन्दिर मावि र टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गामा भूमिहीन सुकुम्वासी, मोहना, कर्णाली नदीका बाढीपीडित, टीकापुर विकास समितिका कर्मचारी, जग्गा जोत्ने कमैयाहरू र टीकापुरमा जग्गा पाइन्छ भनेर देशका विभिन्न भागबाट आएका मानिसहरू बसिरहेका छन् । नगरपालिका स्रोतका अनुसारका टीकापुर नगरपालिका–१ मा सङ्घसंस्था र टीकापुर नगर विकास समितिको बाहेक ऐलानी पर्ती जग्गा छैन ।
स्थानीय ललित थापा भन्नुहुन्छ, ‘‘तीन हजार पाँच सय वास्तविक जग्गा पाउन सक्छन्, तर तस्करी, दलाली, राजनीति गर्नेहरू, स्वार्थीहरू र हुकुम्वासीहरू थपिँदा सङ्ख्या बढेको छ । छानबिन गरेर जग्गा भएकालाई हटाउन सके पाउनुपर्नेको व्यवस्थापन सजिलो होला ।’’
टीकापुर बुहुमुखी क्याम्पसले आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गाको अतिक्रमण हटाई उपयोगको वातावरण बनाइदिन गुहार मागिरहेको छ । शिविरमा बस्ने राजनीतिक अगुवाहरूले जङ्गलको काठ बिक्री र जग्गा खरिद बिक्रीमा ठुलो रकम उठाउने गरेको आरोप लागेको छ ।